दोलखा : दोलखा जिल्लाको ७ सय रोपनीभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको बेवास्ता, अन्य सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारी र वन अतिक्रमण गर्नेलाई राजनैतिक संरक्षण दिँदा जिल्लाको ७ सय रोपनीभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो।
जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिएका तामाकोशी, चर्नावती क्षेत्र, सुनखानी, सोती तथा स्याउली बजार, कुरी, घ्याङडाँडा, चरिकोट देउराली, जिरी हाटडाँडा, भीमेश्वर नगरपालिका-९ को लाकुरीडाँडा तथा आहालडाँडा, शैलुङ गाउँपालिकाको शैलुङ, भैंसेडाँडालगायतका स्थानमा ७ सय रोपनी वन अतिक्रमण गरी गैरकानुनी बस्ती बसालिएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ।
दोलखाका सहायक वन अधिकृत चन्द्र थापाले नयाँ अतिक्रमण भएको ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरी वनक्षेत्र जोगाउने काम गर्न सक्छ तर पुराना अतिक्रमण भएका ठाउँको सम्वन्धमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको कार्यदलको निर्णयबाट मात्र केही गर्न सकिने बताए।
वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका ६ ओटा इलाकामध्ये सिंगटी इलाका वन कार्यालय अन्र्तगत पर्ने झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा पर्ने कालिञ्चोक आसपास टुटान, घ्याङडाँडालगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण परेको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका नायब सुब्बा राजेन्द्र सुवेदीले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा ३ पटकसम्म बल प्रयोग गर्दा पनि परिणाम नआएको स्वीकार गरेका छन्। हालै तामाकोशी नदीको दुबै किनारा छुने सामुदायिक वन क्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा नदिजन्य पदार्थको उत्खननको विषयमा विवाद भएपछि आमदोलखालीमा विभिन्न क्षेत्रको अतिक्रमित वन क्षेत्रबारे निक्कै चासो बढेको पाइएको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण लिएर पाखुरे बलको भरमा गैरकानुनी बस्ती बसाली विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिइरहेको वन उपभोक्ताकै आरोप छ ।
गैरकानुनी बस्तीबाट असुलिएको रकमको भागबण्डा नमिलेको कारण केही महिना अघि झगडा परेर सो विषय प्रहरीसम्म पुगेको थियो र पछि मिलापत्रमार्फत सल्टाइएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
सार्वजनिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेमा व्यक्तिमात्र छैनन्। सरकारी कार्यालय, विद्यालयहरु, विभिन्न संघ संस्था तथा घुमाउरो तरिकाले वन उपभोक्ता समितिले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेको पाइएका छन्। आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेर कतिपय सामुदायिक वनले गैरकानुनी रुपमा भोगाधिकारका लागि सहमति समेत दिने गरेको पाइएको वन कार्यालयका कर्मचारीको दावी छ ।
वनक्षेत्रको विकासमा संलग्न वन उपभोक्ता समितिहरुले स्टोर, अफिस तथा गोदामका लागि अस्थायी खालका संरचना वन क्षेत्रभित्र बनाउन पाउने तर अन्य प्रयोजनका लागि वनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाको कुल २ लाख १४ हजार २ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४७ दशमलब ३७ प्रतिशत वनक्षेत्र तथा १३ दशमलब ७७ प्रतिशत घाँसे भूमिले ढाकेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
