निर्मला हत्या प्रकरण : एसपी विष्ट र निरीक्षक भट्ट बर्खास्त

निर्मला हत्या प्रकरण : एसपी विष्ट र निरीक्षक भट्ट बर्खास्त

काठमाडौं : सरकारले निर्मला पन्त हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदिश भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार विष्ट र भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा दुबैलाई बर्खास्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  साउन १० गते साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा भोलिपल्ट शव भेटिएको थियो ।

उक्त घटनाको अनुसन्धानमा कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको प्रमुख रहेका इन्स्पेक्टर भट्टले लापरवाही गरेको भेटिएको थियो ।

विष्ट भदौ १० र भट्ट ३१ गते निलम्बनमा परेका थिए । पछिल्लो पटक सरकारी छानबिन समितिले प्रहरी लापरवाही भएको रिपोर्ट दिएपछि विष्ट र भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । दुबैले लापरवाही नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर, दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

घटनमा प्रहरीबाट चरम लापरवाही, गैर व्यवसायिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरी अनुसन्धानमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य कानुनी व्यवस्थासमेत पालाना नभएको पाइएको छ ।

साथै बालिका हराएको खबर आएपछि तत्काल खोजतलास नगरेको, बलात्कार तथा हत्यासँग सम्बन्धी प्रमाणहरु भित्री वस्त्र पानीमा चोपल्नु, यौनाङ्ग तथा तिघ्रा पखाल्ने, कपडाहरु हराएको, नेपालमा नभएका मृतकका बाबुको दस्ताखत गराइएको तथा मृतकको शव जनाउन अनावश्यक दबाब दिएको पाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरीकै व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरिक र पीडित परिवारका सदस्यहरु प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसक्ने गरी गम्भीर लापरवाही गरेको ठहर गर्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको गृहले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.