काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीको प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको गृहकार्यका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। विगतमा बनाइएको प्रदेश कार्यदलहरूको सिफारिस, चयन भइसकेका प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेश कमिटी सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनको गृहकार्य गर्न सचिवालय बैठकले २ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई एक साताभित्र प्रदेश सदस्यको नाम चयन र केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न कार्यादेश दिएको छ ।
कार्यदलले उक्त अवधिभित्र यससम्बन्धी प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ। ‘निश्चित मापदण्ड बनाई सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने गरी काम गर्न कार्यदल बनाइएको छ’, महासचिव पौडेलले भने। नेकपाको ७ वटै प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव रहेको ४ सदस्यीय पदाधिकारी भने साउन ५ गते नै चयन भइसकेका छन्। साउन ५ को उक्त निर्णयलाई ५ कात्तिकको सचिवालय बैठकले फेरि सदर गरेको थियो। त्यसमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमति अझै कायम छ ।
देशका दुई कम्युनिस्ट घटक तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकतापछि केन्द्रमा बाहेक अन्य तल्ला तहमा अझै दुवै घटकका कमिटीहरूबीच एकीकरण हुन सकिरहेको थिएन। एकताका लागि गृहकार्य गर्न यसअघि पनि प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनाइ नेकपाले गृहकार्य गरेको थियो। त्यसबेला गठित कार्यदलले तय गरेका कतिपय मान्यतालाई अहिले थापा–पौडेलको कार्यदलले पनि आधार बनाइ काम गर्ने नेकपा स्रोतले बतायो ।
नेकपाको प्रदेश १ मा २ सय ७, प्रदेश २ मा २ सय १५, प्रदेश ३ मा २ सय १७, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७, प्रदेश ५ मा २ सय ३, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन हुने विधानको व्यवस्था छ ।
सोही आधारमा प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेतर्फका १ सय २२ र माओवादी तर्फका ८५, प्रदेश २ मा तत्कालीन एमाले–माओवादीका तर्फबाट १÷१ सय र बाँकी १५ पछि मनोनीत गर्ने, प्रदेश ३ मा तत्कालीन एमालेतर्फका १ सय १७ र माओवादीतर्फ १ सय, गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट १ सय २ र माओवादीका तर्फबाट ८५ जना नेता रहने कमिटी गठन गर्ने सहमति विगतका कार्यदलले गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश ५ मा तत्कालीन एमालेतर्फका १ सय ६ र माओवादीतर्फका ९७, कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेतर्फका ८७ र माओवादीतर्फका ८८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन एमालेतर्फका सय र माओवादी तर्फका ८३ जना नेता रहने गरी कमिटीमा भागबन्डा भएको थियो ।
‘अहिले पनि त्यही भागबन्डाको संख्यालाई आधार मानी कमिटीमा रहने नेताको नाम चयनको गृहकार्य कार्यदलले गर्नेछ’, नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए। त्यसो हुँदा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य ५ वटा प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ५५ र माओवादीका ४५ प्रतिशत औसतका आधारमा प्रदेश कमिटी गठन हुनेछ। प्रदेश कमिटी चयन गर्दा विगतमा नाम सिफारिस भई आएकालाई नै प्रमुख आधार बनाइने र केही छुटेकाहरूलाई पनि समेटन कार्यदलले प्रयास गर्ने ती नेताले बताए ।
केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्रसम्मको जिम्मेवारी
नेकपाले प्रदेश कमिटीमा पार्टी स्थायी समिति सदस्यलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पोलिटब्युरोलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यहृलाई निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएर कार्य विभाजन गर्न खोजेको छ । ३ जेठमा पार्टी एकता भएयता सचिवालयका नेताहरू र प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाएका २८ नेताबाहेक अन्य नेताहरू जिम्मेवारीविहीन थिए ।
नेकपा केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय छ। लामो समय केन्द्रीय नेताहरूले नै कुनै जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। केन्द्रीय नेताहरू कसैलाई पनि जिम्मेवारीविहीन नराख्न उनीहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रसम्मको जिम्मेवारी दिन लागेको नेकपाले जनाएको छ। ७ प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला र १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यलाई नै इन्चार्ज बनाएर जिम्मेवारी दिन खोजिएको नेकपा स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
