काठमाडौं : सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने संसदीय समितिहरू चाडपर्वका नाममा अझै सक्रिय भएका छैनन्। संसद् अधिवेशन नहुँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समितिका बैठक दसैं सुरु हुनु एक साताअघि नै स्थगित भएका थिए ।
सरकारका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिने यी संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइन्छ। समितिका बैठक भने चाडपर्वका बहानामा सुरु भएका छैनन्। दसैं मनाउन गृहजिल्ला गएका अधिकांश सांसद अझै राजधानी फर्किएका छैनन् ।
आइतबारदेखि नै सरकारी कार्यालय खुले पनि राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन समितिबाहेक अरू समितिका बैठक बसेका छैनन्। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामातहत १४ वटा विषयगत समिति छन् भने २ वटा संयुक्त समिति छन्। ‘समितिका बैठक बस्नुपर्ने हो, एजेन्डा त समिति आफैंले पनि बनाउनुपर्छ’, विधायन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं। समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’
संसदीय समितिमध्ये सर्वाधिक सक्रिय विधायन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापतिसहित ४ जना मात्र सांसद उपस्थित भए। १४ सदस्यीय समितिमा बैठक बस्न एक तिहाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने राष्ट्रियसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। सोहीअनुसार बैठक बस्न कम्तीमा ५ सांसद आवश्यक हुन्छ। समिति सभापति गुरुङ, सदस्यहरू जितेन्द्रनारायण देव, बृशेषचन्द्र लाल, उदया शर्मा पौडेल र ठगेन्द्र पुरी उपस्थित थिए ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अधिकांश समिति छठपछि बैठक बस्ने गरी स्थगित भएका छन्। ‘यसबीच केही समितिका उपसमितिले काम गर्दै छन्, धेरै समितिका बैठक छैनन्’, संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले भने, ‘केही समितिका कार्यदल र अनुगमन भइरहेका छन्। महŒवपूर्ण विषयमा कुनै छलफल छैन ।’
राज्य व्यवस्था समितिको बैठक आगामी १४ गते बस्ने भएको छ। समितिले फास्ट ट्र्याकको अनुगमनबारे छलफल गर्ने जनाएको छ। यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले छुट्टाछुट्टै गर्ने भनिएको निजगढ विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन रोकिएको छ ।
एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले कमजोर प्रतिपक्षीका कारण संसद् र संसदीय समितिको भूमिका कमजोर भएको बताए। ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा संसद् र संसदीय समिति दुवैको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसको कारण प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त नहुनु नै हो ।’ सदन नभएका बेला समितिका बैठकमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। राष्ट्रियसभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति छन् ।
विज्ञसँग परामर्श गर्ने
राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले देशमा रहेका ऐनको मापन, कार्यान्वयन र मापदण्डबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘मंसिर पहिलो साता कार्यक्रम आयोजना हुन्छ’, समिति सभापति गुरुङले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे छलफल हुन्छ ।’
उनले छलफलमा प्राध्यापक, कानुनका जानकार, नेपाल बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग नयाँ कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा पनि बृहत् छलफल गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
