काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको निर्णय सुनाएको छ।
आयोगको शुक्रबार बसेको इजलासले दलको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निवेदन खारेज गरेको हो।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आयोगमा दर्ता भएको थियो। तर, यो नाम आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिलेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
‘कानुनसम्मत ढंगले नै दल दर्ता गर्ने पूर्ववत् निर्णय यथावत राख्दै उजुरी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’, आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने।
पार्टी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेठ २३ गते आयोगमा दर्ता भएको थियो। कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिले नै दर्ता भएको भन्दै आयोगको निर्णय खारेज गर्न निवेदन दिएका थिए।
‘आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम कानुनसंगत नै रहेको र निवेदकले दाबी गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अलग–अलग नामको दल भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नामसँग मिल्ने नदेखिएकाले यसमा थप केही गरिरहनुपरेन’, आयोगको फैसलामा लेखिएको छ, ‘अतः निवेदकको प्रस्तुत निवेदक स्वतः खारेज हुने ठहर्छ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूल नाम भई अन्य पहिचान भएका सात दल आयोगमा दर्ता भएको फैसलामा उल्लेख छ। एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पहिलेदेखि नै आयोगमा दर्ता भएको र दल दर्तासम्बन्धी नयाँ ऐनले पुराना दर्ता भएका पार्टी नयाँ ऐनअनुसार स्वतः दर्ता भएको मानिने व्यवस्था गरेको पनि आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नाम विवादबारे बिहीबार दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। आयोगको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएकाले आफू सर्वोच्च अदालत जाने प्रतिक्रिया कट्टेलले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
