कंगोमा नेपाली सेना नियाल्दा

नेपाली सेनाको शान्ति मिसनले अफ्रिकी मुलुक कंगोमा विकास निर्माणको काममा पाएको सफलताले अन्य देश मिसन कार्यालय बन्द गरेर फर्कंदा पनि नेपालीको माग भने बढेको छ।

जमिन हेर्दा उर्वर तर सबै बाँझो। झुप्राहरूको बीचमा केही राम्रा पक्की घर बन्दै छन्। नजिकै सानो विमानस्थलमा बंगलादेशको झन्डासहितको एक सैनिक कार्गो विमान। अर्धनग्न शरीर र सिंगान चुहाउँदै बालबालिका धुलोमा खेल्दै छन्। बिना नम्बरका मोटरसाइकल, त्यहीसँगै चिल्ला सेता गाडी सडकमा फाट्टफुट्ट गुड्दै छन्। हतियार बोकेका सेनासहित गुड्ने ‘यूएन’ लेखिएका चिल्ला गाडी रोकिँदा हात फैलाउँदै ती अर्धनग्न बालबालिका दौडिन्छन्। तिनीहरू शान्ति सेनाको शिविरभित्रको काँडेतारले घेरिएको भान्सा कम्पाउन्डमा मायालु अनुहारले चियाँउछन्। तीन दिन कंगोको बुनियामा रहँदा देखिएको दृश्य हो यो। यहाँ नेपाली सेना विगत १५ वर्षदेखि राष्ट्रसंघीय छातामा अडेर शान्ति स्थापनार्थ कार्यरत छन्।

उब्जाउको अधिक सम्भावना हुँदाहुँदै त्यहाँका जनता जंगली तरुल र सुंगुरको मासुमा गुजारा चलाउँछन्। द्वन्द्वका कारण त्यहाँ खेती गरे पनि लुटिने हुनाले स्थानीयहरू खासै काम गर्न रुचाउँदैनन्। यो लोकतान्तिक गणतन्त्र कंगो (डीआर कंगो) को एक सहर बन्दै गरेको गाउँको अवस्था हो। योसँगै अर्को सानो गणतान्त्रिक कंगो (दि कंगो) पनि छ। त्यहाँ यस्तो अवस्था छैन। शान्ति मिसन पनि छैन। यी दुई कंगोमा विश्व नै झुक्किने गरेको अलिक बुझेका कंगोलीले सुनाउन भ्याए। दि कंगोकाले जहाँ पनि हामी द्वन्द्ववाला कंगोका होइनौ भनेर परिचय दिनु परेको दुःखेसो सुनाए।

हुन त, डीआर कंगोमा पनि यतिबेला देखिने प्रकारको दिनहुँ द्वन्द्व त छैन। तर, विद्रोही त्रास उस्तै छ। सेनाबाट छुट्टिएको समूहलाई उपयोग गर्दै स्रोतमाथि कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मध्यअफ्रिकी मूलक कंगो बहुमूल्य खनिज सम्पदा भएर पनि गरिबीमा बाँच्न विवश एक उदाहरण हो, बुनिया। त्यसो त कंगोको किन्सासा र गोमा पुग्ने हो भने द्वन्द्व छ जस्तो लाग्दैन। तर, मुख्य सहर बाहिर निकै समस्या छ। दोस्रो ठूलो अफ्रिकी मुलुक कंगोको साढे आठ करोड जनसंख्या छ। त्यसमध्ये एक करोड ३० लाखभन्दा बढीलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको निष्कर्ष राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। राष्ट्रसंघका अनुसार हिंसाका कारण ४५ लाख मानिस विस्थापित छन्। तिनका क्षेत्रमा शान्ति सेनाले विकासको काम गरिरहेका छन्।

कंगो प्राकृतिक स्रोत, उर्वरता र खनिजले धनी भए पनि सशस्त्र द्वन्द्व, चरम भ्रष्टाचार र राजनीतिक संकटबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन। खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतको लागि झडप भइरहन्छ। पछिल्लो मोडलअनुरूप शान्तिको पहलकदमीको लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा आफ्नो मिसन टिकाई राख्न शान्ति सेना अन्तर्गत विकास कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। विकास कार्यक्रम राष्ट्रसंघको अर्कै निकायले गर्ने भए पनि शान्ति सेनामार्फत पनि काम भइरहेको त्यहाँ देख्न सकिन्छ। शान्ति कायम गर्ने कार्यमा झैै विकासको कार्यमा पनि नेपाली शान्ति सेना अब्बल ठानिएका छन्।

नेपाली शान्ति सेनाबाट विकास निर्माणको काम हुन थालेपछि त्यहाँ विकासको गति बढेको धारणा विकास कार्यक्रम सहभागी स्थानीय केनको छ। एक स्थानको काममा लैजान लागेको डोजर र स्काभेटर आफ्ना गाउँमा लगिदिन आग्रह गर्छन्। नेपाली सेनाको शिविरभित्र सबै साधनको साथै मर्मतका लागि ‘वर्कसप’ पनि छ।

‘नेपाली इन्जिनियर्स कम्पनी २२’औं ले कंगोमा विकासका धेरै प्रकारको काम गरिरहेका छन्। शान्ति मिसनका क्रममा नेपाली सेनाले डेढ दशकमा कंगोमा २५ सय किलोमिटर कच्ची सडक तयार गरिसकेको छ। दर्जन विद्यालय, शौचालयदेखि विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मत गर्नेसम्मको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। नेपाली सेनालाई कंगोलीहरूले माया गरेर ‘नेपाले’ भन्छन्।

पुरानो कम्पनी फर्कने र नयाँ आउनेबीच समन्वय अभाव देखियो। युगान्डाको इन्ताबे एअरपोर्टमा भेटेर हुने ट्रान्जिट गफ नै औपचारिक हस्तान्तरण झै देखियो। बुनिया र इन्ताबे सहरको हवाई दूरीको उडान समय सवा एक घन्टाको छ। आफ्नो विमान नहुँदा र राष्ट्रसंघले राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा बंगलादेशी विमानले नेपालीलाई अल्मल्याइदिने गरेको दृश्य साँच्चै ‘टिठलाग्दा’ थिए। हामी अघिल्लो दिन नै इन्ताबेबाट बुनिया पुगेका थियौ। तर नेपाली सेना बंगालीले लैजान्छ कि लैजाँदैन भनेर अलमल गरेर भोलिपल्ट पनि अबेरसम्म बस्नु परेको थियो। नेपाली सेना त्यहाँ बंगाली समक्ष निरीह झंै देखिएका थिए। यस्ता कमजोरी सच्याउने काम सेनाको नेतृत्वबाट हुन सक्नुपर्छ। शान्ति मिसनमा पठाउने भनेको मुलुकको छवि र सान प्रस्तुत गर्ने पनि हो। सेनाका जवान तथा अधिकृतले केही कमाउँछन् भन्ने तर्फमात्र सोच्न हुँदैन।

नेपालको अनुभव उपयोग

नेपालका असजिलो स्थानमा ट्र्याक खोल्ने र पिच गर्दै पक्की सडक बनाउने अनुभव बटुलेका सेनाको इन्जिनियरहरू कंगोमा पुगेर शान्ति सेनाको नाममा त्यस्तै विकास निर्माणको काममा खटिएको देखियो। नेपाली सेना विकासको काममा लागेका थिए भने अन्य मुलुकका इन्फेन्ट्रीले हाम्रालाई ‘कवज’ सुरक्षा दिइरहेको दृश्य साँच्चै प्रशंसायोग्य देखिन्थ्यो। हुन त विश्वमा नेपाली गोर्खा भनेपछि सबैलाई सुरक्षा दिन सक्ने स्मरण गरिरहँदा नेपालीले अरूबाट त्यो पाउँदा अर्कै अनुभव हुँदोरहेछ, एक सिपाहीले भने।

‘हाम्रो कामको चाप निकै थियो। कामसंगै सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै थियो,’ आफ्नो फोर्सको एक कार्यकाल सकेर फर्केका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिव्यराज प्रसाईंले भने, ‘डोजर डम्फर लोडर लिएर निकै टाढासम्म जान पर्थ्यो तर त्यहाँ बस्ने अवस्था नहुँदा बेलुकी फर्किनै पर्थ्यो।’ प्रसाईंका अनुसार एक वर्षमा १९ पुल, १४ कल्भर्ट, तीन विद्यालय, एक फुटबल ग्राउन्ड, सात स्थानमा ठूलो टेन्ट राख्ने, दुई दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय भवन मर्मतसम्मका काम नेपाली सेनाले गर्‍यो। विकास परियोजनाअन्तर्गत काम हुन नसक्ने देखेर नै राष्ट्रसंघले यो बाटो तय गरेको हो।

‘सुरक्षाको चुनौती अझै छ त्यहाँ। विद्रोही फोर्सले सधैं बाटो हेरेर बसेका आभास हुन्छ। बेलाबेलामा हुने फायरिङ यसका उदाहरण हुन्,’ विद्यालयमा कपी, कलम किट, खाद्यान्न बाँड्ने काम पनि गर्दै आएको अर्का लेफ्टिनेन्ट कर्णेल विजितराज रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाली सेनाले स्थानीयसँग मिलेर नै काम गर्ने हो। तर, यो राष्ट्रसंघको बजेटमार्फत हुन्छ।

नेपाली सेनाको शान्ति मिसनले अफ्रिकी मुलुक कंगोमा विकास निर्माणको काममा पाएको सफलताले अन्य मिसन कार्यालय बन्द गरेर फर्कंदा पनि नेपालीको माग बढेको छ। यहाँ विकास निर्माणको लागि नेपाली, बंगाली, उरुग्वे, चीन, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले काम गरेका छन्। पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार उरुग्वे र दक्षिण अफ्रिकाको युनिट फर्केको छ।

सन् १९५८ मा पहिलो पटक राष्ट्रसंघ मार्फत नेपाली सेनाबाट लेवनानमा पाँच जना सैनिक पर्यवेक्षकको रूपमा पुगेर आरम्भ यो कार्यमा नेपाल अहिले विश्वको छैटौंमा पर्दछ, जसले विश्व शान्तिमा आफ्नो छवि निकै माथि उठाएको पनि छ। यद्यपि आन्तरिक रूपमा सेनाको वृत्ति विकास र आधुनिकीकरणमा भने सरकार चुकेको छ।

कूटनीतिक पहल पुगेन

नेपालले राष्ट्रसंघमा कूटनीतिक पहल बढाउन सकेमा शान्ति सेनामा नेपालले संख्या थप्ने मात्र होइन, सेक्टर र फोर्स कमान्डरमा समेत अवसर पाउने निश्चित छ। शान्ति सेनामा काम गरिरहेका अधिकृतहरूका अनुसार कूटनीतिक सेवा र सेनाले समन्वय गरेर अघि बढेमा धेरै काम हुनेछ। द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा प्रवेश गरेर आफ्नो छुट्टै छवि बनाएको नेपालले विकास निर्माणमा पनि सहकार्य गर्ने र ठूला पद ताक्नेतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो समय एक दर्जन मुलुकमा पाँच हजार ४३ भन्दा बढी नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ छ। त्यसमध्ये कंगोमा कार्यरत करिव नौ सय मध्ये नेपाली इन्जिनियर गुल्ममा एक सय ७५ सैनिक, १३ जना सैन्य अधिकारी तथा अवलोकनकर्ता छन्। उच्च पदमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसमा खरो उत्रेकाहरू पनि मुलुकले जोड गर्न नसक्दा त्यस्तो पद कुनै शक्ति मुलुकले हात पार्छ। विभिन्न ४२ मिसनमा एक लाख २२ हजार बढी नेपाली सैनिकले शान्ति सेनाका रूपमा सेवा गरिसकेका छन् भने शान्ति सेनामा जाने नेपाली सेनाको संख्या दोब्बर पार्ने निर्णय भइसकेको छ। तर त्यो अनुरूप कोटा अझै नेपाली सेनाले पाएको छैन। सरकारले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य मुलुक (अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया र फ्रान्स) र राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कमा राजनीति र कूटनीतिमा अब्बल व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ।

‘राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकले पनि दातृ निकायले सहयोग गरेको मुलुकमा परामर्श दाता आफ्नै र ठेकेदार कम्पनी आफ्नै पठाएझै सेना र उच्च अधिकारी पठाउन थालेका छन्,’ शान्ति सेनाका एक पर्यवेक्षकले भने, ‘ती मुलुकहरूले पैसाको सहयोगसँगै आफ्नो नागरिकको उपस्थिति शान्ति सेनामा बढाउँदै गएको अवस्थामा नेपाल जस्ता कूटनीतिक लविङ कमजोर भएको मुलुकलाई असर गर्नेछ।’

नेपालले शान्ति सेना पठाउँदा मुलुकको अस्तित्वमा नै नरहेको बंगलादेशले अहिले दोस्रो धेरै सेना पठाउने मुलुकमा दह्रिएको छ, जबकि नेपाल पाँचौंमा छ।