कपडाको भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गर्न सुझाव
काठमाडौं : स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षण गर्न आयातित कपडाको भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकारी अध्ययनले आयातित कपडा कच्चा धागोभन्दा सस्तो परेको निष्कर्षसहित यस्तो सुझाव दिएको हो। स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आयातित कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन सुझाएको छ। कार्यदलले तयारपारेको प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशत भ्यालुएडिसन गर्ने धागो उद्योगको संरक्षणका लागि कम्तीमा तयारी सामानमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट सुविधा दिन प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चीन र बंगलादेशबाट आयात हुने कच्चा धागोभन्दा तयारी कपडा सस्तो हुने गरेको छ।
आयात हुने तयारी धागो तथा कपडा नेपालको भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्दा प्रतिकिलो १ अमेरिकी डलरमा मूल्यांकन गर्छ। सोही मुलुकबाट कपडाका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ (धागो) भने प्रतिकिलो ३÷४ अमेरिकी डलर मूल्यांकन हुन्छ। उक्त मूल्यमा भन्सार महसुल लाग्छ। ‘आयातित कपडा जाँचपास गर्दा प्रतिकिलो १ अमेरिकी डलरमा समेत मूल्यांकन कायम गरी भन्सार छुट भइरहेको छ’, धागो तथा धागोजन्य वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र निकासीमा देखिएका समस्या र समाधान सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भन्सारको उक्त अव्यावहारिक मूल्यांकनका कारण नेपाली धागो उद्योगले समस्या भोग्नुपरेको प्रतिवेदनले अाैंल्याएको छ।
यी समस्याका कारण निर्यातको सुविधाको उपयोग नेपाली धागो उद्योगले गर्न सकेका छैनन्। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार भारतले वार्षिक १० हजार टनसम्मका लागि भन्सार छुट दिएको छ। ‘भारत सरकारले वार्षिक १० हजार टन मात्र नेपालबाट भन्सार छुट प्राथमिकतामा निर्यात गर्न सकिने कोटाको व्यवस्था गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, करिब ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकिएको छ।’ आयातित धागोसँग प्रतिस्पार्धा गर्ने औधोगिक क्षमता, गुणस्तरीयता र अन्य सामग्रीको कमी हुँदा पनि समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कटन धागोमा भन्सार १ प्रतिशत र भ्याट छुट छ। सिन्थेटिक धागोको आयातमा भने ५ प्रतिशत भन्सार छ। भन्सार फरक हुँदा कटन धागोको नाममा सिन्थेटिक धागो र भिस्कोस धागो भारतबाट आयात हुने क्रम बढेको छ। ‘न्यून बिजकीकरण तथा चोरी निकासीले गर्दा स्वदेशी धागो प्रतिस्पार्धा गर्न नसकी स्वदेशी बजारमा अपेक्षाकृत उपयोग हुन सकेन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हाल नेपालमा उत्पादन भएको धागोलाई बंगलादेशले काँकडभिट्टा भई निकासी गर्न रोक लगाएको छ। यो क्रम करिब १५ वर्षदेखि जारी छ। बंगलादेशले बंगलाबन्ध नाकाबाट धागो निकासी रोक लगाए पनि उक्त नाकाबाट धागो भने प्रशस्त आयात भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्।
धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण र तस्करी तत्काल बन्द हुनुपर्छ। मुख्य समस्या चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरण भयो।’ यी समस्याका कारण उद्योगले मागको १० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्न सकेका छन्।
प्रतिवेदनलले न्यून बिजकीकरण हुन नदिनेतर्फ सतर्कता अपनाउने र गलत मूल्यांकनबाट आयात हुने धागो तथा कपडा गार्मेन्टलाई तत्कालै कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कटन धागोका नाममा सिन्थेटिक धागो र भिस्कोस धागो भारतबाट आयात हुने क्रमलाई जाँचपासमा कडाइ गरी निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन, कटन र सिन्थेटिक धागाको भन्सार दरबन्दी समान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उद्योगधन्धाको प्रवद्र्धन र नयाँ लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, त्यसका लागि छुट्टै टेक्सटाइल पार्क स्थापना गरी प्याकेजमा प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
नेपालमा धागो तथा धागोजन्य वस्तुको आयात निर्यात मुख्यरूपमा भारत, टर्की चीन, बेलायतमा हुन्छ। हाल नेपालमा पाँच धागोजन्य उद्योगमध्ये बुटबल धागो उद्योग सञ्चालनविहीन अवस्थामा छ। यी उद्योगमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ। उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५९ हजार २ सय ५० टन हो। तर, ३८ हजार टन मात्रै उत्पादन भएको छ। सञ्चालनमा रहेका चार धागो उद्योगले करिब १० हजारलाई रोजगारी दिएका छन्।