चिनियाँ सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर

चिनियाँ सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर

काठमाडौं : उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि सक्दो सहयोग गर्दै आश्वसन दिएको छ। चीनका केन्द्रीय सैनिक आयोगका उपाध्यक्ष सु छियालिङ र रक्षामन्त्री जनरल वाई फङले त्यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन्।

नेपाली सेनालाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्दै सैन्य उपकरणमा आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नेपालको योजनामा मित्र राष्ट्र चीनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए। ‘नेपालको आर्थिक सामाजिक तथा सैन्य क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकार सदैव सकारात्मक छ,’ उनीहरूले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा बताएका हुन्।

चिनियाँ समकक्षी फङको निमन्त्रणमा पोखरेल बेइजिङमा आयोजित आठौं सियाङसान फोरममा सहभागी हुन त्यहाँ गएका थिए। फोरममा एक सय भन्दा बढी मुलुकका सैन्य अधिकारीको उपस्थिति थियो।

चिनियाँ रक्षामन्त्री फङसँग शुक्रबार र बिहीबार चीनका केन्द्रीय सैन्य आयोगका उपाध्यक्ष छियालिङसँगको भेटमा चीनले नेपाललाई गर्दै आएको सैन्य सहयोगमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको जानकारी दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र चीन सरकारका रक्षामन्त्रीबीच नेपाललाई १५० मिलियन आरएमबी (साढे दुई अर्ब भन्दाबढी) सैन्य सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। सहयोगअन्तर्गत चीनले बख्तरबन्द गाडी, ठूला ट्रक, उपकरण, क्रेनलगायत पठाउनेछ।

छलफलमा पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ र २०७५ मा गरेको चीन भ्रमणमा भएका सहमति–सम्झौतालाई अघि बढाउने विषय उठाएका थिए। पारवहन यातायात सम्झौताका लागि तय प्रोटोकल कार्यावन्यन, नेपाल–चीनबीच रेल मार्गको विकास गर्ने समझदारी तथा लगानीका क्षेत्र जस्ता विषय उनले त्यहाँ उठाएका थिए। ती विषयमा नेपालका तर्फबाट स्पष्ट आग्रह आउँदा चीन तयार रहेको जानकारी दिइएको छ।

नेपाल–चीनबीच आगामी दिनमा सम्पर्क विस्तार गर्न तथा व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास पोखरेलले ब्यक्त गरे। उनले छिटो भन्दा छिटो नाकालाई ब्यवस्थित गरी नेपाललाई भुजडितबाट मुक्त गर्न चीनले पनि आफ्नो स्थानबाट जोड गर्नुपर्ने बताए। पोखरेलले जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनले सीमामा रेल जोड्न आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘हामीले पनि सीमा नाकासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। त्यसमा काम भइरहेको पनि छ।’

चिनियाँ राजनीतिज्ञले आगामी दिनमा रेल मार्गलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न चीनका तर्फबाट सक्दो सहयोग उपलब्ध हुने आश्वासन पोखरेललाई दिएका छन्। चीनका वरिष्ठ राजनीतिक तथा सुरक्षा निकायका नेतृत्वबीच पोखरेलले गरेको वार्तामा नेपाल–चीनबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई परिवर्तित सम्बन्धमा थप प्रगाढ र गतिशील तुल्याउन गर्न सकिने अवधारणाबारे पछि छलफल भएको थियो।

दुई देशबीचको नाकालाई खोल्दै व्यवस्थित गर्ने र यसमा बाधक केहो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागीलाई उदृत् गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतवासका एक अधिकारीले बताए। समान संस्कृति र सभ्यता बोकेका नेपाल र चीनबीच परापूर्व कालदेखि घनिष्ट सम्बन्ध रहेको र यसलाई छट्टै तवरले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न चीनका तर्फबाट सदैव सहयोग रहने बताए।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा र अतिकम विकसित मुलुकको विकासका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै नेपालमा बन्न लागेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि सहयोग, नेपालमा स्टाफ कलेजको लागि कोर्षमा चिनियाँ अधिकारीको उपस्थितिको आग्रहलगायत छन्।

उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट पार्दै स्थिर सरकार रहेको बताउँदै भने, ‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा सदैव प्रतिवद्ध छ। चीनको सुरक्षा सरोकारका विषयलाई संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गर्दै नेपाल–चीन सीमानामा चीनविरोधी कुनै घटना हुन नेपाली सुरक्षा निकायले दिँदैन।’ महाभूकम्पपछि चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा पनि उनले गरे।

रक्षामन्त्री फङले नेपाललाई चीनले विशेष ढंगले हेर्दै आएको बताउदै भने, ‘भुकम्पपछि पुनः निर्माणको लागि नेपाललाई दिइएको सहयोग अहिलेसम्मकै दुईपक्षीय ठूलो अनुदान हो।’ दुईपक्षीय सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण लगायतमा निरन्तरताको विषय पनि सहमति भएको छ।

सैनिक अस्पतालका लागि आवश्यक चिकित्सा उपकरणहरू र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सम्मानमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली समुदायबीच भेटघाट तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

लामो राजनीतिक संक्रमणपश्चात् संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा जननिवाचित सरकार गठन भैसकेको र सरकार आर्थिक प्रगति र समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढिरहेको बताएको पनि दूतावासले जनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई चिनियाँ सरकारको तर्फबाट एक सैनिक टुकडीले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको मुख्यालयमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। नेपाल र चीन दुवै देशका राष्ट्रिय धुन बजाउँदै सम्वन्धलाई सधै स्पष्ट र सुमधुर राख्ने बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.