प्रहरीको नयाँ नारा, पुरानै शैली

प्रहरीको नयाँ नारा, पुरानै शैली

काठमाडौं : आइतबार नेपाल प्रहरीले ‘समुदाय– प्रहरी साझेदारी’ नामक नयाँ कार्यक्रम अनुसार देशभर अभियान थाल्दैछ । ‘हर प्रहर, गाउँ र नगरी, टोलटोलमा नेपाल प्रहरी’ नारा दिइएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गर्दैछन्। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरी इकाईबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह र सुरक्षालाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउने रहेको छ।

प्रहरीले उक्त कार्यक्रम सफलताका लागि भन्दै शनिबार प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ। नारा नयाँ दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रहरीको कार्यशैली नसुध्रिएसम्म जनता–प्रहरी सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टी गरेका छन्। त्यसो त नेपाल प्रहरीले यसअघि मुस्कानसहितको सेवा, टोलटोलमा प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, जिब्रोको गरिमा मीठो बोलीमालगायतका अभियान सञ्चालनमा नल्याएको होइन। तर प्रहरीका कार्यशैली नफेरिएकै कारण प्रहरी जहिल्यै विवादको भूमरीमा धकेलिंदै आएको छ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत आफैं बर्खास्तीमा पर्नु, बौद्ध वृत्तका तत्कालीन डिएसपी श्यामकुमार राई घुससहित पक्राउ पर्नु, सुर्खेतमा घुस लिएर भाग्दै गरेका प्रहरी निरीक्षक सुशोभन श्रेष्ठलार्इ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गर्नु जस्ता घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्रको वेथिती उजागर गर्छ । 

 यी प्रतिनिधी घटनामात्रै हुन्। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि यदाकदा भ्रष्टाचार, फितलो अपराध अनुसन्धान, फेक इन्काउन्टर, जालसाँजी लगायतका अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि प्रहरीप्रति सर्वसाधरणको गुनासो कायमै रहने गरेको छ। ‘मुस्कानसहितको सेवा’ कार्यक्रम ल्याएको नेपाल प्रहरीले भृकुटीमण्डपस्थित पुलिस क्लबमा भव्यताका साथ उद्घाटन गरिएको थियो। 

तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उक्त नाराप्रति नै असन्तुष्टी जनाएका थिए। उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सम्बोधन नै गरेर भनेका थिए,‘ आइजीपी साब तपार्इँ पहिला सिपाहीलाई तपार्इ भन्न सिक्नुस्। तालिम तपार्इबाटै सुरु हुनुपर्छ । होइन भने यस्ता कार्यक्रमको कुनै तुक छैन।’ तालुकदार निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट यसरी प्रहरी संगठनले ल्याएको कार्यक्रमप्रति व्यंग्य गर्दा कार्यक्रम फ्लप खायो।

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्री आउने वित्तिकै नयाँ नारासहितका कार्यक्रमको उद्घाटन हुन्छ। गृहमन्त्रीले प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्छन् । तर प्रहरीको कार्यशैली नफेरिएपछि ती नारा क्षणिक बन्नपुग्छन्। प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने गृहमन्त्रीका प्रतिवद्धता प्रतिवद्धतामै सीमित रहन्छन्। अहिले नयाँ मुलुकी अपराध संहिता आएपछि अपराधन अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई धेरै समस्या परेका छन्। आरोपीको कलडिटेलदेखि पक्राउ गर्नसम्म अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था छ। त्यतिबेलासम्म अभियुक्त उम्कने सम्भावना रहन्छ। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘संगठनले नै गर्न लागेको कार्यक्रमका बारेमा टिकाटिप्पणी उचित नहोला तर यथार्थ भनेको सरकारले प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्छ। अपराध अनुसन्धान गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धानका लागि सरकारी निकायसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहनुपर्दैन। स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोगका लागि सम्झौता भने हुनसक्छ।’ उनले राज्यले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोतसाधन सम्पन्न नगराएसम्म यस्ता कार्यक्रमले खास उपलब्धी हाँसिल नहुने बताए। ‘अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सुराक चाहिन्छ। त्यसका लागि राज्यले पैसा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । नारामात्रैले पुग्दैन,‘ ठकुरीले भने,‘ प्रहरी आफैंले कार्यशैली नसुधारेसम्म नाराले काम गर्दैन।’

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रहरीले कसरी काम गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। उनले भने, ‘यो नयाँ नारा होइन। पुराना कार्यक्रमहरुलाई एउटै छातामा समेटेर स्थायी संरचना बनाई स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने योजना अनुरुप काम गर्ने तयारी गरेका हौं।’ यसले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने विश्वास उनले गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.