छिट्टै मलेसियामा रोजागरी खुल्ने : सोमबार एमओयूमा हस्ताक्षर

छिट्टै मलेसियामा रोजागरी खुल्ने : सोमबार एमओयूमा हस्ताक्षर

काठमाडौं : नेपाल र मलेसियाबीच सोमबार समझदारी पत्रमा (एमओयू) हस्ताक्षर हुने भएको छ। मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टबीच सोमबार होटल हायातमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने छ।

श्रम सम्झौताका लागि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरन आइतबार नेपाल आइसकेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलेसिया र नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई अख्तियारी दिइएको छ। सम्झौताअघि मन्त्री विष्ट र कुलासेगरनबीच छलफल हुने छ।

हस्ताक्षर पश्चात मलेसिया र नेपालका उच्चस्तरका प्राविधिक टोली सहभागी कमिटी गठन हुनेछ। उक्त टोलीले एमओयूअनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि करिब १५ दिनसम्म अवश्यक प्रक्रियाका प्राविधिक काम गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले जानकारी दिए। 

मलेसियाले शून्य लागतमा नेपाली कामदार लान सहमति जनाए पनि कुन तरिकाबाट लाने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन। यो अन्योल चिर्न दुवै देशकाका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ। 

हस्ताक्षरमा शून्य लागतसँगै सामाजिक सुरक्षाका विविध पक्षलाई समेटिने बताइएको छ। श्रम कानुन अनुसार बीमाको बारेमा मलेसियालाई सहमति गराउने प्रयास सरकारले गरेको छ।

सरकारले गत जेठदेखि मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाले अवैध रुपमा प्रति कामदार १७ हजार सात सय रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। 

अनावश्यक रकम लिएको भन्दै सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको हो। सोमबार हुने सम्झौतामा उक्त शुल्क अब मलेसियाले नै बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.