काठमाडौं : सरकारले वास्तविक रुग्ण उद्योगको पहिचान गरी त्यसको पुनरुत्थान गर्ने तयारी थालेको छ। नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द भएका उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीबाट हटाउने गरी नयाँ नियमावली तयार पारेको हो। पहुँचका भरमा उद्योगीले उद्योगलाई रुग्ण देखाएर राज्यको सुविधा लिने प्रवृत्तिमा यो नियमावलीमार्फत लगाम लगाउन तयारी गरिएको छ।
विगतमा रुग्ण उद्योगको सूचीमा पारेर सरकारबाट सुविधा लिँदै आएका तर प्रगति गर्न नसकेका उद्योगलाई हटाउने सरकारको योजना छ। रुग्ण उद्योगको सूचीमा घोषणा भई छुट, सुविधा वा सहुलियत पाइसकेका उद्योगलाई पुनः सात वर्षसम्म सुविधा उपलब्ध नगराउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाले अन्तिम रूप पाइसके पनि अन्तिम रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिइसकेको छ। अब चाँडै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं।’
सरकारी सेवाका लागि प्राथमिकतामा रहेका रुग्ण उद्योग चलाउन कसैले चासो देखाएका छैनन्। यस्ता उद्योगले सरकारबाट ऋण मिनाहको मागसमेत गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बाैं ऋण लिएका ती उद्योगीले ऋण मिनाहको माग गर्दै आएका छन्। सरकारले ऐनबाटै रुग्ण घोषणा गरेर वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी त्यस्ता उद्योग बन्द गरेर बसेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योगीले सरकारलाई प्रभावमा पारेर रुग्ण उद्योगको सूचीमा पारेको स्रोतले जनाएको छ।
नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिर गई वा सरकारले लिएको नीतिका कारणले उद्योग रुग्ण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विशेषज्ञ टोलीबाट अध्ययन गर्नेछ। छुट, सुविधा वा सहुलियत पाएका रुग्ण उद्योगले नाफा आर्जन गरेको पाँच वर्षसम्म लाभांश वितरण, पुँजी स्थानान्तरण र बिक्री वा हकवालालाई बाहेक अन्यलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ। साथै सर्तहरू पालना नगर्ने र सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने उद्योगलाई सुविधाको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बाँकीसरह असुलउपर गर्नेछ।
पहुँचका भरमा उद्योगीले उद्योगलाई रुग्ण देखाएर राज्यको सुविधा लिने प्रवृत्तिमा नियमावलीमार्फत लगाम लगाउने तयारी गरिएको छ।
साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका १० उद्योग बन्द छन्। रुग्ण उद्योगका नाममा राज्यबाट विभिन्न सेवासुविधा लिँदै आएका उद्योगीले २५ वर्षदेखि उद्योग बन्द राखेका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा २५ (क) मा लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालित कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसको दोस्रो बुँदामा त्यस्ता उद्योगलाई विस्तार तथा विविधीकरण गर्न आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसुल, शुल्क तथा कर नलाग्ने उल्लेख छ। यसका लागि ती उद्योगीले आफ्नो उत्पादन नबढाई बसेका छन्।
त्यस्ता उद्योगमा अर्बौं लगानी फसिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘कति उद्योग सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। यस्ता उद्योगबाट साँवा, ब्याज, हर्जाना उठ्न नसक्ने स्थिति छ।’ मस्यौदाअनुसार उद्योगहरूलाई छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्दा रुग्ण उद्योगको वर्गीकरणका आधारमा पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्णउन्मुख उद्योगलाई छुट, सुविधा वा सहुलियतको मात्रामा अन्तर गरी प्रदान गर्न सक्नेछ।
यस्तो छ वर्गीकरणको आधार
पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा गई ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी ‐इक्विटी) क्षति भएका उद्योगलाई पूर्ण रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गर्न मिल्ने बताइएको छ। यसमा सूचीकृत गर्न लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म जडित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ। साथै पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको हुनुपर्ने अनिवार्य छ।
यस्तै पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा गई पुँजी ५० प्रतिशतले क्षति हुनुपर्ने रुग्ण उद्योगको आधारमा उल्लेख छ। सोहीअनुसार तीन वर्षदेखि जडित क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत सूचीकृत हुनका लागि दुई वर्षसम्म उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ।
रुग्णउन्मुख उद्योगका लागि तीन वर्षदेखि घाटामा गई ३० प्रतिशत पुँजी क्षति भएको र क्षमताभन्दा ३० प्रतिशतमा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने आधार छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी वा नियतवश नभई एक वर्ष उद्योग पूर्ण बन्द भएको खण्डमा रुग्णउन्मुख उद्योगमा वर्गीकरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यी उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरेको थियो। २०७१ जेठ २६ मा नेपाल राजपत्रमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले नेपाल बोडर्स लिमिटेड, विराट लेदर इन्डस्ट्रिज, विराट सू इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प प्रालि, द फूलबारी रिसोर्ट लिमिटेड र डलफिन्स मैनर होटल प्रालिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो।
२०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको संयोजकत्वमा त्यस्ता उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्ण उन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
कार्यदलले सिफारिस गरेका आधारमा समेत सरकारले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट समयसापेक्ष सहायता गराउन राष्ट्र बैंकले २०७० असार २३ मा कार्यविधि तयार पारेको थियो। कार्यविधिमा ब्याज मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यविधिले उपलब्ध गराएको सुविधाअनुसार ती उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रुग्ण उद्योगका रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भई सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ।
निजी स्वामित्वतर्फका नौ उद्योगमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी फसेको छ। उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती उद्योगमा निजी क्षेत्रको दुई अर्ब ६५ करोड ८२ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी रकम बराबरको लगानी छ। मन्त्रालयसँग सूचीकृत उद्योगमध्येको नेपाल बोडर्स लिमिटेडबारे जानकारी छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
