प्रधानमन्त्रीले नदेखेको देश

गणतन्त्र आएसँगै नेपाली राजनीतिको दृश्य फेरियो। तर शैली, संस्कार र चिन्तन फेरिएन। दृष्टिकोण, संस्कृति र आचरण उस्तै रह्यो। नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिको गन्तव्य बदलियो। राजनीतिमा विकास र समृद्धिको नयाँ कोर्स थपियो यद्यपि यो पहिल्यै पूरा हुनुपर्ने थियो। तर भएन वा पूरा गरिएन। त्यसैले यो विषय नयाँ कोर्सको रूपमा राजनीतिको मूलधारमा समावेश भयो।

यो नयाँ कोर्सको पहिचान भएसँगै सबैले यसलाई आफ्नो आगामी राजनीतिक गन्तव्यको रूपमा अंगीकार गरेका पनि छन्। तर कसैले पनि यो कोर्सको सांगोपांगो चित्र पस्किन सकेका छैनन्। समृद्धिलाई लक्ष्य बनाउनु एउटा कुरा हो, तर यसको विस्तृत खाका र योजना पस्किनु अर्कै कुरा हो। विकासको चर्चा गर्दा कस्तो विकास ? कसको विकास ? भन्ने प्रश्न सँगसँगै आउँछ। विकास र समृद्धिको बडेबडे गफ गर्ने सरकार अहिले त्यो कोर्सको आवरणमै रुमल्लिएको छ। आफूलाई इतिहासकै शक्तिशाली घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो शक्ति अजमाउन सकेको देखिँदैन। बरु सरकार आफैले प्राप्त गरेको मतलाई फगत शासन सत्तामा आधिपत्य जमाउने जनादेश ठान्ने भूल गरिरहेको छ।

चुनावताका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वामपन्थी गठबन्धनले असीमित सपना बाँड्यो। गाउँ, टोल र घरघरमा गएर प्रतिबद्धताको बिस्कुन फिँजायो। त्यसैको बलमा चुनावी श्रेष्ठता पनि हासिल गर्‍यो। तर अहिले चुनावताका नागरिकसामु गरेका प्रतिबद्धता विस्मृतिमा बिलाइसकेका छन्। अब ती प्रतिबद्धता र घोषणा कम्तीमा अर्को चुनावसम्म बिउँतिने छैनन्। अर्को चुनावमा फेरि त्यही घोषणाको नयाँ संस्करण देखा पर्नेछ, नयाँ सपनाको रूपमा।

हो, सरकारको शक्ति आकलन गर्नै नसक्ने गरी ठूलो छ। तर त्यत्रो शक्तिशाली सरकारले नागरिकका सामान्य समस्या पनि समाधान गर्दैन किन ? सरकारले आम नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने सामान्य अभिभारा पनि बहन गर्न सकेको छैन। त्यसैले सरकार दुईतिहाइ जनमतको भारीले आफैं थिचिएको भान हुन्छ। बस् राज्यको प्रशासनिक काम चलायो, बस्यो। त्यही प्रशासनिक निरन्तरतालाई नै सरकारले महत्वपूर्ण काम ठानिरहेको छ।

समृद्धि सपना बाँड्न व्यस्त सरकारले देशको वास्तविक अवस्था अनुभूत नगर्दा साधारण समस्याको पनि निदान हुन सकेको छैन।

सरकार क्रियाकलापमै केन्द्रित छ, काममा होइन। त्यही क्रियाकलाप देखाएर अब्बल काम गरेको भ्रम छरिरहेको छ। झीनामसिना निम्ता मान्न जानु, उद्घाटन र विमोचनमा समय खेर फाल्नु सरकारका मन्त्रीहरूको दिनचर्या बनिरहेको छ। त्यसैलाई आफ्नो कामको भ्रम बाँडिरहेका छन्। त्यो भ्रममा विश्वास नगर्नेलाई सरकारले आफ्नोविरोधी करार गरिरहेछ। त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्न पुग्छन्, ‘सरकारविरुद्ध आइलाग्नेलाई अरिंगालले झैं जाइलाग्नुपर्‍यो।’

आफ्ना कार्यकर्तालाई जाइलाग्न पठाउनुभन्दा पहिले आफैंले सोच्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री कसको ? यो देश अनि सबै नेपाली जनताको कि कुनै एक अमूक पार्टीको ? सरकारको विरोध किन हुँदैछ ? सरकारले गर्नुपर्ने कार्यभार के थियो ? सरकार जनस्तरसम्म पुगेको छ कि छैन ? सरकारी संयन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? जनताको समस्या के हो ? तत्कालीन आवश्यकता के हो ? के भयो भने सरकार–नागरिकको सम्बन्ध बलियो हुन्छ ?

यी प्रश्नको मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी यसको उत्तर खोज्नुपर्नेमा सिंहदरबार –बालुवाटार–बानेश्वरकै परिक्रमा गरिरहने प्रधानमन्त्रीले सायद देश देख्नै सकेनन्। आम मान्छेको दैनिकी नियाल्न नसकेपछि र उनीहरूका समस्या नबुझेपछि नागरिकका आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकताबीच मेल खाँदैन। त्यसैले नै सरकारी योजना र धरातलीय आवश्यकताबीच तादात्म्य मिल्दैन। परिणाम, विकास र समृद्धिका सपना विराटनगरमा केही साता चलेको गोबरग्याँसकै हालतमा चित्रित हुन्छ। त्यही सपनालाई फेरि अर्को रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ–घरघरमा पुग्ने ग्याँसको पाइपको सट्टा ‘बिजुलीको तार’।

सायद प्रधानमन्त्रीको वातानुकूलित गाडी, घोडा र आवास असाध्यै साँघुरो छ, जहाँबाट समाजको दृश्य देखिँदैन। आम नागरिकको दैनिकी देखिँदैन। गरिबी र पछौटेपन देखिँदैन। जीवनको यथार्थ र अपूर्णता देखिँदैन। मान्छेका तत्कालीन आवश्यकता बुझिँदैन। सडकका खाल्डाखुल्डी र अलपत्र परेका परियोजना देखिँदैन। महँगी र कालाबजारी देखिँदैन। मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार देखिँदैन। संस्थागत बन्दै गएको अनियमितता र अपारदर्शिता देखिँदैन। बढ्दै गएको महिला हिंसा र व्यभिचार देखिँदैन।

दैनन्दिन बालिका बलात्कृत भइरहेका दृश्य देखिँदैन। यौनजन्य हिंसा कति बढेको छ भने समाज नै मानसिक रोगी भए झैं लाग्छ। महिनौं बित्दासमेत कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन वा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र हुँदैछ। निर्मलापछि सयौं चेलीबेटी बलात्कार र हिंसाका सिकार हुन बाध्य छन्, तर सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन। महिला हिंसाविरुद्ध सरकारले बन्दोबस्तीस्वरूप केही सय बालिकालाई विद्यालयमा गएर मार्सल आर्ट सिकाउँदैछ, बलात्कारविरुद्ध प्रतिरोध गर्न!

उता नागरिकको दैनिकी भने झन्झन् कष्टकर हुँदैछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएको छ। यातायातमा बेथिति घटेको छैन। महँगीले सर्वसाधारणका चुलो बल्न छाडिसक्यो। सामान्य औषधोपचार गर्न नसकेर अनाहकमै मर्नु सामान्य बन्दैछ। झन् घातक रोगको सिकार हुनुपर्‍यो भने कि त घरवारविहीन भएर उपचार गर्नुपर्छ कि त मर्नुको विकल्प छैन। शिक्षा कति महँगो भएको छ भने केटाकेटीलाई सामान्य विद्यालयमा पढाउन एक नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानीले पनि दुई महिनाको शूल्क धानिँदैन।

दुःखद वास्तविकता हो– सरकार यी दृश्यहरूसँग सचेत छैन। प्रधानमन्त्रीको सुविधासम्पन्न मोटरकेडबाट त यी दृश्य पटक्कै देखिँदैन। जब दृश्य नै देखिँदैन भने चित्र कसरी आउँछ ? वास्तविक चित्र नआएसम्म समाधानको उपाय आउने कुरै भएन। सायद प्रधानमन्त्रीको सकस पनि यही हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन्, त्यो आम मान्छेको तत्कालीन आवश्यकताभन्दा फरक परिदिन्छ।

सायद उनलाई लाग्दो हो, सबै ठीकै त छ। मानिसहरू किन यसरी कराइरहेका होलान्? के उनीहरू मानसिक सन्तुलन बिग्रिएर यसो गर्दै त छैनन्? प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने तथ्य हो, जे देखिँदैन अथवा आफूले हेरेको छैन, त्यसको अस्तित्व नै छैन भन्ने मान्यता राख्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो। आखिर सरकार केका लागि? कसका लागि? नागरिकले सरकारबाट के अपेक्षा गरेका छन्? नागरिकप्रति सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार भनेको केवल नियमित प्रशासन चलाउने संयन्त्र मात्रै हो? फेरि पनि प्रश्नको पेटारो सरकारतिरै फर्किन्छ। प्रधानमन्त्रीतिरै फर्किन्छ।

विडम्बना, प्रधानमन्त्री यी यावत् प्रश्न र यथार्थ धरातलसँग साक्षात्कार नै छैनन् वा हुन चाहेनन्। अनि केही गर्छु भन्ने हुटहुटी नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सकेका छैनन्। किनकि उनी कठोर दृश्यसँग साक्षात्कार हुनै सकेनन्। सरकारी खर्चमा मन्त्रीहरूलाई एकएक थान म्याक बुक बाँडेर पेपरलेस क्याबिनेटको ढोल पिट्ने अनि सिंहदरबारमा बसेर मोबाइल एप्समार्फत मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको निगरानी गरेको हल्लाखल्ला गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले गर्नुपर्ने टड्कारो काम के हो पत्तो छैन ? अनि प्रधानमन्त्रीको समृद्धि पनि त्यही रेलवे, पानीजहाज, गोबरग्याँस र बिजुली गाडीकै वरिपरि घुमिरहेको छ सायद।

सायद प्रधानमन्त्रीको वातानुकूलित गाडीघोडा र आवास असाध्यै साँघुरो छ, जहाँबाट समाजको दृश्य देखिँदैन। आमनागरिकको दैनिकी देखिँदैन।

भर्खरै दसैंको मैजारो भएको छ। दसैंअघिको दृश्य नियाल्ने हो भने आमनागरिकले सुविधाभन्दा बढी सास्ती नै खेपे। सरकारले विगतमा जस्तै दसैंको मुखमा केही दिन राजधानीका दुईचार ठाउँमा अस्थायी रूपले कथित सुपथ मूल्यपसल खोल्यो। जहाँ केही हजार क्विन्टल चामल, चिनी, दाल अनि केही हजार लिटर तेललगायतका खाद्य सामग्री बेच्यो पनि। साथै केही हजार थान भेडा र खसीबोका पनि बेच्यो।

दसैंको टीकाको दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा मिटरमा अनिवार्य गुड्न ट्याक्सीवालाहरूलाई फर्मान जारी गर्‍यो। लामो दूरीका सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नबोक्न गाडीवालाहरूलाई निर्देशन गर्‍यो। अनि यसो एकाध ठाउँमा चेकपोस्ट स्थापना गरी ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच पनि गरे। बस् सरकारको कल्याणकारी काम देखाउने गज्जबको काइदा यही हो।

सायद प्रधानमन्त्रीलाई यी विषय खुद्रा लाग्दा हुन्। समृद्धिको सपना देख्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता दैनन्दिनीका ससाना विषयले उल्झनमा पार्नु पनि उचित नहोला ! तर तीतो यथार्थ बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झैं चिजहरू बन्ने र बिग्रने ससाना कुराबाटै रहेछ, जसले सामान्य प्रशासनिक कामलाई प्रभावकारी बनाएर जनतालाई तत्काल केही सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन, त्यसले ठूलाठूला सपनाको कुरा गर्नु व्यर्थ हुनेछ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध छ– अब देश हेर्नुस्। जनताको अवस्था र हैसियत हेर्नुस्। उनीहरूको संघर्ष हेर्नुस्। उनीहरूको दैनिक समस्यासँग साक्षात्कार हुनुस्। उनीहरूका पीडा र दुःख बुझ्नुस्। उनीहरूको संघर्षका कथालाई आत्मसात गर्नुस्। अनि बल्ल तपाईंले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल र खुुसी नेपालीको चित्र आउनेछ। तर याद राख्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू ! वातानुकूलित मोटरकेडबाट धेरै दृश्यहरू देखिँदैनन्।