काठमाडौं : सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ मा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नमिल्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ८ मा पनि दुलहा र दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजिकका नातेदारबाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रमध्ये ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। उल्लंघन गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १५ दिन कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
कानुन भएर पनि पालना नभएका यस्ता दर्जनौं ऐन छन्। संसद्ले अस्तित्वमा रहेका तर लागू नभएका कानुनको अडिटिङ सुरु गरेको छ। संघीय संसदन्तर्गतको राष्ट्रियसभा मातहत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनको अवस्थाबारे अध्ययन सुरु गरेको हो।
‘हामी कानुन बनाउन एकदम फास्ट छौं तर कार्यान्वयनमा लास्ट’, विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘त्यसकारण अहिले कति कानुन कार्यान्वयनमा छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ, समितिले अध्ययन गर्न थालेको छ।’ पहिलो पटक कानुनको अडिटिङ सुरु भएको उनले दाबी गरे।
ऐनको आवश्यकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे समितिले मूल्यांकन गर्ने सभापति गुरुङले जनाए। समितिले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेका ऐन संकलन गरेर विज्ञहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। ‘कतिपय ऐन बनेर यत्तिकै थन्किएका छन्। कतिपय नियमावली नबनेर लागू भएका छैनन्। कतिपयको चाहिनेभन्दा बढी नियमावली बनेका छन्’, उनले भने, ‘कानुन बनाएर अलपत्र हुने स्थिति पनि छ। कतिपय ऐनमा डुप्लिकेसन छ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३ सय ३९ वटा कानुन अस्तित्वमा छन्। तीमध्ये कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा छैनन् भने कतिपय खारेज हुन बाँकी छन्। अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३, राज्य रजौटा उन्मूलन ऐन, २०१७, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४, लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९, न्यायिक कोष ऐन, २०४३ लगायत ऐन लागू नभए पनि अस्तित्वमा छन्।
‘इतिहासको खास कालखण्डमा त्यतिबेलाको आवश्यकता अनुसार ऐनहरू बन्छन्। ती बहाल छैनन् तर खारेज पनि भएका छैनन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले भने, ‘ती भनेका कार्यान्वयनमा ग्रहण लागेका हुन्। नयाँ ऐन बन्दा पुराना कार्यान्वयनमा नआउने हुन्छन्, अन्य देशमा पनि त्यस्ता उदाहरण छन्।’ कतिपय ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएर लागू हुँदैनन् भने कतिपय कानुनहरु लागू हुने मिति उल्लेख नभएकाले कार्यान्वयनमा नआउने गरेको उनले बताए।
ऐन बनाउँदा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणका बेला सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श आवश्यक रहेको बताए। ‘ऐन बनाउँदा समाजसम्मत नभएपछि ती पालनामा आउँदैनन्। सामाजिक व्यवहार र मान्यतालाई ख्यालै नगरी ऐन बनाउँदा व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाइ हुन्छ’, उनले भने, ‘बनेका ऐन समाजले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन अध्ययन नै नगरी बनाउँदा समस्या हुन्छ।’ उनले देवानी संहिता बनाउँदा व्यापक अध्ययन गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको दाबी गरे।
कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले कानुन बनाउने तर लागू नहुने भन्दै यसका लागि राज्यले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम चाहिन्छ, यो राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘सबै ऐन एकैपटक कार्यान्वयनमा पनि आउँदैनन्, सन्दर्भ र समयअनुसार लागू हुन्छन्।’ समयक्रममा नयाँ ऐन बन्दा पुराना ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल कानुन आयोगको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म मुलुकमा झण्डै १५ सयभन्दा बढी ऐनहरु बनेका छन्। ऐन बन्ने तर लागू नहुने परिपाटी अन्त्य गर्दै देशको आवश्यकता हेरेर कानुन बनाउनुपर्नेमा विधायन समितिको जोड छ। समितिले संघीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनको पनि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
