सरकारले नटेर्दा संसद् बन्धक : सूचना टाँस्दै, स्थगन गर्दै

सरकारले नटेर्दा संसद् बन्धक : सूचना टाँस्दै, स्थगन गर्दै

सुर्खेत : सरकार र संसद्‍बीचको टकरावका कारण कर्णालीमा प्रदेश संसद् बन्धक बनेको छ। साउन २५ यता संसद् बैठक चल्न सकेको छैन। पछिल्लो समय संसद् बैठक बोलाउने र प्राविधिक कारण भन्दै सूचना टाँसेर स्थगन गर्ने गरिएको छ।

सांसदले बजेटको रातो किताब उपलब्ध गराउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे सरकारले जानकारी दिनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले नै संसद् बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदनमा अवरोध गर्दै आएको हो।

मन्त्रीहरूले आफूखुसी बजेट र योजना छनोट गरेको भन्दै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्। सत्तारुढ सांसदहरूबाटै चर्को आलोचना हुने अवस्था आएपछि सरकारले पनि संसद् बैठकमा जवाफ दिने आँट गरेको छैन। बजेट पारित भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले रातो किताब तयार पारेको छैन। संसद् र सांसदहरूलाई अटेर गर्दै मन्त्रीहरू जिल्ला दौडाहमा व्यस्त छन्। बारम्बार संसद् बैठक स्थगन हुँदा पनि सुचारु गराउनेतर्फ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चासो दिएका छैनन्। सरकारले अटेर गरेर संसद्लाई नै बन्धक बनाएको र जनमतको अपमान गरेको सांसदहरूको गुनासो छ।

असोज २६ गते सूचना टाँसेर स्थगन भएको संसद् बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बैठक चल्ने अपेक्षासहित सांसद आइतबार संसद् भवनमा प्रवेश गरिरहेका थिए। अधिकांश सांसद भवन हाताभित्र पुग्न नपाउँदै मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको सूचना सचिवालयले टाँस्यो। बैठक चल्ने अपेक्षासहित पुगेका सांसद निरास बनेर फर्किए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर साउन २५ गते अनिश्चितकालका लागि संसद् बैठक स्थगन गरिएको थियो। लामो समयसम्म बैठक स्थगन गरेर सांसद र मन्त्री काठमाडौंमा बसे। सरकारले बिजनेस नदिएकाले बैठक नबसेको संसद्को जवाफ आयो। तर, सरकारले बैठकका लागि आवश्यक बिजनेस दिइएको दाबी गरिरह्यो।

यही जुहारीकै बीच असोज २३ गते संसद् बैठक बोलाइएको थियो। प्रतिपक्ष कांग्रेसले बैठक सुरु हुन नपाउँदै अवरोध गरेपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगन गरियो। लामो समयसम्म बैठक अवरुद्ध भएपछि आइतबारको बैठकमा सत्तारुढ सांसद सरकारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा थिए। सरकारले नै संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै सत्तारुढ सांसद आक्रोशित छन्।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ नआउने भएपछि कांग्रेसले आइतबारको बैठक पनि चल्न नदिने अडान लियो। अन्ततः संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर मंगलबारसम्मका लागि बैठक नै स्थगन गरेको हो। सरकारले रातो किताब तयार नै नपारेका कारण मंगलबारको बैठक पनि चल्ने सम्भावना कमै रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

संसद् बैठक चल्न नसक्नुमा सरकारले प्राविधिक समस्या देखाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘प्राविधिक कारणले रातो किताब तयार हुन सकेको छैन, सरकार यसमा जुटिरहेको छ। हामी सहमतिको प्रयासमा छौं, अब चाँडै संसद् सुचारु हुन्छ।’

संसद् चल्न नसकेपछि सांसदहरूले संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने बताएका छन्। सांसद ठम्बर विष्टले भने, ‘सरकारको गति सुस्त भयो, अब सरकारले गेयर नै बदल्नुपर्छ। बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अब संसद्लाई पनि यसरी बन्धक बनाउने हो भने हाम्रो औचित्य के ? ’ संसद् सुचारु नहुँदा आफूहरूले विचार नै व्यक्त गर्न नपाएको उनले गुनसो गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.