रोकियो गुठी जग्गामा भवन शिलान्यास

रोकियो गुठी जग्गामा भवन शिलान्यास

जनकपुरधाम : विश्वभारती फाउन्डेसनले धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–२३ स्थित गुठी संस्थानको जग्गा कब्जाको प्रयास गरेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष महादेव यादवले गोप्य रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरी जग्गा कब्जा गर्न खोज्दा रोकिएको वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेको भनाइ छ।

‘अस्पताल कस्तो बनाउने, के उद्देश्यले बनाउने, कसले बनाइदिने भन्ने सारा कुरा जनतामाझ प्रस्ट पार्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनि मात्र हामीले भवन शिलान्यास गर्न दिन्छौं।’ भवन शिलान्यास रोकिएपछि फाउन्डेसनका सदस्य, समर्थक र स्थानीयबीच केही बेर तनाव भएको थियो। सुरक्षाकर्मीले दुवै पक्षलाई सम्झाएर स्थितिलाई सामान्य बनाएको थियो।

विवाद साम्य भएपछि भवन शिलान्यास गरिने फाउन्डेसनका अध्यक्ष यादवले बताए। जग्गा लिजमा लिएको र सबै प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी उनले गरे। गुठी संस्थान शाखा जनकपुरका अनुसार फाउन्डेसनले कुटीको १ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको हो। कित्ता नम्बर ३०९ रहेको जग्गाको बहाल प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार तिर्ने गरी २०७४ पुस २१ गते सम्झौता भएको संस्थानका सहायक रवीन्द्र रायले सुनाए। भने, ‘जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति लिनुपर्छ तर लिएको पाइएको छैन।’

भवन शिलान्यास गर्न फाउन्डेसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव र भारत झारखण्डका पूर्ववित्तमन्त्री छटुराम महतोलाई आमन्त्रण गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार दुवै जना जनकपुर आएर फर्किएका छन्। भारत मधुवनीबाट भाजपाका केही नेतासमेत शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर आएका थिए। स्थानीयसँग सहकार्य नगरी हतारमा भवन शिलान्यास गर्न खोज्दा समस्या भएको मधुवनीबाट जनकपुर आएका भाजपा नेता सुभाष केसरीले बताए।

फाउन्डेसनको कनेक्सन भारतीय भूमाफियासँग रहेको र उनीहरूकै बलमा जग्गा कब्जाको प्रयास भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। स्थानीय एक युवकले भने, ‘यो अर्बौंको जग्गा हो, खाली भएर सबैले आँखा गाडेका छन्। फाउन्डेसनका अध्यक्ष यादवले यसअघि यही ठाउँमा वृद्धा श्रम बनाउने भनी भवन शिलान्यास थालेको बताएका छन्। अस्पताल र वृद्धा श्रम बनाउन जग्गा लिजमा लिएको हो भने पाँच वर्षका लागि मात्र सम्झौता किन ? ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.