काठमाडौं : लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले ११ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ। यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणीदत्त चट्टौतसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा हाल पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै मुद्दाका एक अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको परलोक भइसकेको छ। यस्तै पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि २०६९ सालदेखि थाँती छ। अकुतमै पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहोरा र पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा पनि यसरी नै अल्झिएको छ।
वित्तीय आतंकको रूपमा कहलिएको एक अर्ब बराबर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (मोरङ रानी शाखा) कर्जा घोटाला प्रकरणले पनि सर्वोच्चमा फैसलाको दिन कुरेर बसिरहेको छ। बैंक घोटाला प्रकरणमा उद्योगी सुबोध अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल र कृष्ण अग्रवाल मुछिएका छन्।
सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार सोमबारसम्म ६ सय ८३ मुद्दा चाङ लागेका छन्। सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा यस वर्ष सबैभन्दा बढी दर्ता भए। यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष पाँच सय २९ भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन थिए। त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ६ सय ५० को संख्यामा थिए भने ०७०÷७१ मा चार सय ८० थिए।
हरेक वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भने दुई देखि तीन प्रतिशत मात्र हुने गरेको देखिएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्का पट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
‘ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो। बूढेसकालमा पुगेर सफाइ वा ठहर जे भए पनि अर्थ हुँदैन’: सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले ढिला निर्णय गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए। ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको ढिलाइले ठूलो असर पार्छ। अभियोगबाट फुर्सद पाउने भए पनि मुद्दा लम्बिँदा मान्छेलाई दुःख हुन्छ। अनि बूढेसकालमा पुगेर सफाइ वा ठहर जे भए पनि अर्थ हुँदैन,’ कानुनविद्समेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘ढिलो न्याय दिनु नदिनु सरह हो। त्यसैले भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भ्रष्टाचार मुद्दामा चाँडो फैसला नहुँदा व्यक्तिको भविष्य नाजुक बन्ने बताए। ‘भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडो फछ्र्योट हुनुपर्छ। नत्र व्यक्तिको भविष्य नै नाजुक भएर जान्छ। चाँडै फैसला भए मान्छेको जीवनले नयाँ कोर्स लिन सक्छ,’ पूर्व सांसदसमेत रहेका दाहालले भने, ‘यसमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रकृति नै जटिल हुने बताउँदै न्यायाधीश नै पन्छिने समस्या रहेको बताए। ‘मुद्दा नबुझेर हो वा किन हो पन्छिने समस्या छ,’ खनालले भने।
सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुख नारायण पन्थीले भने अरुको तुलनामा भ्रष्टाचार मुद्दाले प्राथमिकता पाएको दाबी गरे। कानुन व्यवसायीको मुद्दा हटाउने र लम्ब्याउने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको उनले बताए। ‘सर्वोच्चले सबै मुद्दालाई समान रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। थुनुवालगायतका मुद्दा पनि गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। सबैलाई मिलाएर हेर्नुप¥यो। त्यसैले चाहेर पनि छिटो गर्न नसकिने अवस्था छ,’ पन्थीले भने, ‘तर भ्रष्टाचार मुद्दालाई अरुको तुलनामा कोटा छुट्याएर हेरिएको चाहिँ हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
