काठमाडौं : मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले सोमबार समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
छ महिनादेखि नेपालले सम्झौताबिना कामदार नपठाउने अडान लिएको थियो। कामदार पठाउन थालेदेखि नै नेपालले समझदारी गर्न चाहे पनि मलेसिया राजी थिएन।
मलेसियाका संस्थाले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा शुल्क असुल्न नछाडेपछि श्रममन्त्री विष्टले गत जेठदेखि कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए। मलेसियाले भने सम्झौताबिनै कामदार पठाउन पटकपटक आह्वान गरेको थियो।
सोमबारको समझदारीपत्रअनुसार अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले शुल्क तिर्नु पर्दैन। सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचबापतको सबै खर्च मलेसियाले नै बेर्होनेछ। यसअघि मलेसियाली सरकारलाई नेपाली कामदारले लेभी बुझाउँदै आएका थिए। अब त्यो पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ।
समझदारीअनुसार कामदारको करार अवधि दुई वर्ष मात्र हुने भएको छ। यसअघि तीन वर्षसम्म काम गर्नुपथ्र्यो। मलेसियाले कामदारको पारि श्रमिक प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नेछ।
श्रममन्त्री विष्टले मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारि श्रमिकभन्दा कम नहुनेगरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरिएको बताए। त्यस्तै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारि श्रमिक एवं सुविधा पाउने पनि उनले जानकारी दिए।
समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मलेसियाको विमानस्थलमा नेपाली कामदार पुगेको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ। रोजगारदाताले महिला कामदारलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा छ। यसअघि रोजगारदाता लिन नआउँदा कति नेपाली कामदार विमानस्थलमै अलपत्र पर्ने गरेका थिए।
कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए मुद्दा नटुंगिदासम्म कामदार मलेसिया बस्न पाउने छन्। परिवारको निकटतम सदस्य बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा १५ दिनसम्म कामदार स्वदेश आउन पाउने छन्।
त्यस्तै मलेसियाको कानुनअनुसार त्यहाँका कामदारसरह नेपालीले पनि दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा सेवा पाउने छन्। मलेसियाले बीमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा त्यो नेपाली कामदारका हकमा पनि लागू हुनेछ।
अरु विदेशी कामदारसरह समान तहको काम नेपालीले पनि पाउने छन्। मलेसियाले १५ देशबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको छ। अरु देशका कामदारको तुलनामा मलेसियामा नेपालीलाई विभेद गरिँदै आएको थियो।
दुई वर्षे करार अवधि सकिएपछि नेपाली कामदारले रोजगारदाता फेर्न पाउने छन्। समझदारीपत्रले रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा, कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा वा शारीरिक–मानसिक हिंसा गरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
करार अवधिपश्चात कामदार नेपाल फर्कंदा रोजगारदाताले हवाइ टिकट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसअघि नेपाली कामदारले राहदानी कम्पनीमै बुझाउनुपथ्र्यो। अब त्यो उनीहरू आफैले राख्न पाउने छन्।
श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले सरकारले सुधारका कदम चाल्दै आएको बताए। ‘समझदारीले मलेसियामा कामदारले भोग्दै आएका पीडा अन्त्य हुने छ’ उनले भने, ‘नेपाल र मलेसियाबीच रहेकोे द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ बनाउन समझदारी कोशेढुङ्गा बनेको छ।’
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारीपत्रले दुवै देशको हित हुने बताए। उनले श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सलगायतबाट श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरे पनि नेपाललाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए।
समझदारीलाई दुवै देशका सरकारले आफ्ना देशमा रहेका कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्ने छन्।
मलेसिया जाने कामदारसँग अवैधानिक संस्थाले मोटो रकम असुल्न थालेपछि सरकारले कामदार पठाउनै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाले प्रतिकामदार १७ हजार सात सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाख नेपाली कामदार छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मलेसियामै छन्।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि ९ हजार २ सय १७ जना युवा पेपर भिसा आएर पनि श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले समझदारीलाई स्वागतयोग्य बताए। उनले समझदारीका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने जिकिर गरे।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई देशका उच्च पदाधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह गठन गरिएको छ। उक्त समूहले समझदारीपत्रअनुसार आवश्यक गृहकार्य गर्ने र त्यसपछि मलेसिया रोजगार खुल्ने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
