काठमाडौं : कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रममा पनि गणित यथावत् रहने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसअघि दुवै कक्षाको जीव विज्ञान समूहमा गणित नरहने प्रारूप बनाएको थियो। सरोकारवालाले चर्को विरोध गरेपछि प्रारूप परिवर्तन गरेर जीव विज्ञानमा पनि गणितलाई इच्छाधीन नै कायम राख्ने निर्णय केन्द्रले गरेको हो।
विषयगतविज्ञसँग परामर्श नगरी पाठ्यक्रम बनाएको आरोपसमेत केन्द्रमाथि लागेको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा.लेखनाथ पौड्यालले नयाँ पाठ्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिए। अर्को वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुनेछ। पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार जीव विज्ञानमा गणित ऐच्छिक विषयका रूपमा पढाइ भइरहेको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहमा गाभिएपछि केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम बनाइरहेको हो। अधिकांश विद्यार्थीलाई अनुपयोगी रहेको तर्क गर्दै केन्द्रले गणित हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रले विज्ञकै सुझावमा गणितलाई निरन्तरता दिएको हो। जीव विज्ञानका विद्यार्थीले साताको ५ दिन गणित पढ्नेछन्। नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ र १२ मा ७ विषयको पढाइ हुनेछ। कक्षा ९ र १० मा आठ तथा कक्षा ११ र १२ मा पाँच विषय पढाइ भइरहेको छ।
महानिर्देशक पौड्यालले भने, ‘अब कक्षा ९ र १२ सम्म एउटै संरचना हुने भएकाले सात वटा विषयको अध्यापन उपयुक्त मानिएको हो। यसले विद्यालय तहको पठनपाठनमा खासै असर पार्दैन।’ पाँच वटामा दुई विषय थप्दा विद्यार्थीलाई अनावश्यक बोझ थोपरिने भन्दै सरोकारवालाले यो निर्णयको पनि विरोध गरिरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि विषय थप्दा शिक्षक संख्या पनि बढाउनुपर्ने र आर्थिक भार विद्यालयमा पर्ने भन्दै गुनासो गरेका छन्।
‘विषय थपिए पनि पढ्ने समय बढ्दैन। अहिले नै पढाइ भइरहेका विषयलाई एक साताको जम्मा समयमध्ये भाग लगाएर पढाउने हो’, पौड्यालले भने, ‘कुनै विषय ३ र कुनै विषय ५ क्रेडिट आवरको हुनेछ। यस हिसाबले ३ क्रेडिट हुनु भनेको सातामा ३ दिन मात्र पढाए पनि हुन्छ भन्ने हो।’
जीवनोपयोगी अलमलमा
केन्द्रले नयाँ प्रारूपमा नयाँ विषय जीवनोपयोगी शिक्षा थपेको छ। उसले यो विषय अध्यापनसम्बन्धमा पर्याप्त तयारी गरेको छैन। विषय शिक्षकबारेमा उसले कुनै योजना बनाएको छैन। विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले विषयगत शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका हुन्छन्। यो विषय पढाउने शिक्षकले कुन विषयबाट लाइसेन्स लिने पनि यकिन भएको छैन।
आवश्यक तयारी नहुँदा यस वर्ष परीक्षणका रूपमा लागू गरेर आगामी वर्ष पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने केन्द्रको योजना असफल हुने जोखिम बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
