जनकपुरधाम : स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमाथि अविश्वास बढ्दा पछिल्लो समय प्रहरी समक्ष पञ्चायत गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।
देवानी प्रकृतिका मुद्दा तथा सामान्य विवाद गाउँमै मिलापत्र होस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन गरिएका न्यायिक समितिहरुले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेर पञ्चायत गर्न आउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्न थालेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा हरेक दिन सात देखि आठ वटासम्म घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसाका मुद्दाहरुमा पञ्चायत र छलफल गराइँदै आएको छ । मुद्दा दर्ता भने १५ वटा जति हुने गरेको बताइन्छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकामा न्यायिक समिति भए पनि ति समितिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निष्पक्ष न्याय पाउन नसक्दा जिल्ला प्रहरीसम्म आउनु परेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
पीडितहरुलाई गाउँकै न्यायिक समितिमा पठाउँदा पनि कतिपयले त्यहाँको फैसला एकपक्षीय भएको भन्दै पुनः छलफलका लागि प्रहरीमा निवेदन दिने गरेका छन् । गाउँमै असन्तुष्ट भएपछि पञ्चायतको लागि जिल्लामै पुग्ने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्ममा घरेलु हिंसाका मात्रै १ सय ८६ वटा उजुरी शाखामा परेका छन् । जसमध्ये ६९ ओटा मिलापत्र भएर गएका छन् भने ११६ वटा हाल पनि छलफलकै क्रममा छन् । १४ वटा विवाद भने छलफलको क्रममा समेत समाधान हुन नसकेपछि अगाडिको कारवाहीका लागि अदालत पठाइएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
