मन्त्री विष्टलाई व्यवसायीको चुनौती : सम्झौता नसच्याए मलेसिया कामदार पठाउँदैनौं

काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरोकारवाला संस्थासँग छलफल नगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सस्तो लोकप्रियता कमाउन मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार संवाद चौतारीको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले २०७२ जेठमा तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि कार्यन्वयन हुन नसक्ने फ्री भिसा-फ्री टिकटको व्यवस्था गरेर सस्तो लोकप्रियता खोजे जस्तै विष्ट पनि त्यही बाटोमा हिँडेको दाबी गरे । 

समझदारीपत्रमा उल्लेख भएका मुख्य कुरा कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले घाटा खाएर कामदार पठाउन नसकिने उनीहरुले स्पष्ट पारेका हुन् । संघका अध्यक्ष गुरुङले समझदारीभित्र रहेर मलेसियामा कामदार पठाउन समस्या रहेको बताए । सम्झौता परिमार्जन नगरे संघले मलेसियामा कामदार नपाउने निर्णय गर्न सक्ने गुरुङले संकेत गरे ।

त्यस्तै उनले पहिला मलेसियासँगको श्रम सम्झौता रद्ध गरिएको कारणबारे पनि सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए । मलेसियासँगको सम्झौताको पूर्ण पाठ सरोकारवालालाई नदिई प्रेस बक्तव्य सार्वजनिक गरिनुले सुनिए भन्दा फरक सम्झौता भएको हुन सक्ने उनले शंका ब्यक्त गरे । 

‘कम्तीमा पनि एक महिनाको सर्भिस चार्ज चाहिन्छ, नत्र हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं', उनले भने । गुरुङले समझदारी पत्रमा कोटाको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै रोजगार खोसिन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । शुन्य लागतमा कामदार पठाउने सहमति गरेपनि मलेसियाले अन्य देशबाट कामदार लैजान सक्ने भएकाले मलेसिया रोजगार गुम्न सक्ने उनले बताए ।

'रोजगारदाताले जहाँ सस्तोबाट कामदार पाइन्छ, त्यहाँबाट लिने हुन्, नेपालजस्तो अरु देशमा शुन्य लागतमा पठाउने व्यवस्था छैन’ उनले भने । गुरुङले बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलंकाका कामदारले आफै टिकट काटेर जाने भएकाले रोजगारदाताको रोजाइ नेपाल नभई ती मुलुक पर्न सक्ने बताए ।

‘समझदारीपत्रमा सेक्युरिटी गार्डको कुरा उल्लेख गरिएको छैन, मलेसिया रोजगारीमा नेपालीको पहिचान सेक्युरिटी गार्ड नै हो’ उनले भने । कामदार र म्यानपावर व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार उदासिन रहेको उनले आरोप लगाए । समझदारी पत्रमा कामदारले आवश्यक प्रक्रियाका लागि पाँच सय ५ पाँच रिंगेट लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यही कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसनिकट मानिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले मन्त्री विष्टले बदनियतपूर्ण तरिकाले सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको श्रम सम्झौतालाई सबै व्यवसायीहरुले विरोध गर्नुपर्ने बताए । 

संघका पूर्व अध्यक्ष ढकालले समझदारी पत्रमा सेवाशुल्क वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क र प्रक्रियामा लाग्ने खर्च उपलब्ध नगराए के हुन्छ भन्ने अस्पट रहेको बताए । समझदारीपत्रले रोजगारीका अवसर गुम्न सक्नेप्रति संकेत गरे । ‘मलेसियासँगको सम्झौता फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णयजस्तो नहोस्’ उनले भने ।

त्यस्तै, त्यही कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपानिकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मन्त्रका अध्यक्ष चित्र गुप्ता सावाले सरकारले गरेको श्रम सम्झौतामा समर्थन या विरोध भन्दा पनि अध्ययनको क्रममा रहेको बताए ।

सावाले मलेसियासँगको सम्झौताले व्यवसायीहरुमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताए । ‘हामीसँग छलफल नै नभई गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ’ उनले भने, ‘समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको कुरा हुबहु लागू गर्न सक्ने हो भने कामदारको हितमा छ’ उनले भने ।

उनले मिडियामा आए जस्तै सम्झौता हो भने मन्त्री विष्टको लोकप्रिय हुने होड भन्दा बढी यो सम्झौता केही नभएको जिकिर गरे ।  व्यवसायीहरुले यो सम्झौताको विरोधमा उत्रिने बताउँदै मलेसिया कामदार नपठाउने पनि चेतावनी दिएक छन् ।