काठमाडौं : सहकारी तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (काेपोमिस) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्थानीय तहले मातहतका सहकारीलाई पहुँच दिएका छैनन्। सरकारले सबै स्थानीय तह र प्रदेशबाट कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेको थियो। स्थानीय तह अद्यावधिक तथ्यांक स्क्यानिङ गर्ने या सफ्टवेयरमा हाल्नेबारे अझै अन्योलमा छन्। आफै अलमलमा हुँदा उनीहरूले आफू मातहतका सहकारीलाई पासवर्ड दिन सकेका छैनन्।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले कोपोमिसमा तथ्यांक राख्दा समस्या देखिए विभागले सहजीकरण गर्ने बताए। ‘कुनै तहमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिए प्राविधिकको सहयोगमा समस्या हल गर्नेछौं’, उनले भने। सफ्टवेयरमा समस्या नदेखिए पनि इन्टरनेटमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए।
कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा सहकारी विभागले सातवटा प्रदेश सरकार, ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा कोपोमिसको पहुँच दिएको छ। कोपोमिसको परिचय, यसको प्रयोग विधि, वित्तीय विवरण संकलन, विवरण दाखिला तथा पुरानो अभिलेख हेर्ने तरिका सिकाउन सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको विभागले जनाएको छ। तर, उनीहरूले हालसम्म तथ्यांक राख्न सुरु गरेका छैनन्।
प्रदेश, महानगर र उपमहानगरले छिट्टै कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न सुरु गर्ने रजिस्ट्रार रेग्मीले जानकारी दिए। विभागले छिट्टै नगरपालिका र गाउँपालिकाका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई पनि कोपोमिसको एक्सेस दिने तयारी गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीमध्ये २७ हजार सहकारी कोपोमिसको प्रणालीमा आइसकेका छन्। ‘कुन तहमा कुन सहकारी भन्ने सूचना आए पनि ती सहकारीका सबै सूचना आइसकेको छैन’, रेग्मीले भने, ‘केही महिनाभित्र सबै सूचना कोपोमिस प्रणालीमा आइसक्नेछ।’
३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीमध्ये २७ हजार सहकारी कोपोमिस प्रणालीमा आइसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोपोमिसमा तथ्यांक राख्ने योजना बनाए पनि अझै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। महानगरपालिकाका उपनिर्देशक सुमन अधिकारीले केही दिनभित्र सहकारीका तथ्यांक राख्न सुरु गरिने बताए। ‘पहिला सबै सहकारीका तथ्यांक स्क्यानिङ गरेर राख्नेछौं, त्यसपछि व्यवस्थित गर्न सजिलो हुनेछ’ ,उनले भने, ‘कोपोमिसको पासवर्ड सबै सहकारीलाई दिएर तथ्यांक राख्न लगाउने महानगरको तयारी छ।’
महानगरले पहिलो चरणमा सहकारीको विधान, कार्यसमितिका पदाधिकारीको विवरण, ठेगाना, वास्तविक स्थिति (वासलात, निक्षेप, कर्जा, सेयर पुँजी), लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत विवरण कोपोमिसमा राख्ने तयारी गरेको छ। महानगरको सूचना प्रविधिले कार्यादेश दिएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए। ‘प्रविधिमा सहकारी जोड्न सके नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ’, उनले भने। काठमाडौं महानगरमा एक हजार आठ सय ६१ वटा सहकारी छन्।
घोराही उपमहानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख प्रेम केसीले दसैंसकिएसँगै पहिलो चरणमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई कोपोमिसको पासवर्ड दिने तयारी भएको बताए। ‘विभागबाट मैले पासवर्ड लिइसके, अब प्रारम्भिक सहकारीलाई दुई दिनको कार्यक्रम राखेर वितरणको तयारी गरेका छौं’, उनले भने।
घोराहीमा दुई सय १३ सहकारी सञ्चालनमा भए पनि कोपोमिसमा एक सय ५८ वटा मात्र सहकारी समावेश छन्। छुटेका सहकारी पनि समावेश गर्दै उनीहरूको वास्तविक तथ्यांक कोपोमिसमा राख्ने तयारी घोराही उपमहानगरको छ। सहकारीले पौने तीन खर्बको कारोबार गर्दै आएको तथ्यांक छ। सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध भएको सहकारी विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर सहकारीको वास्तविक तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन। सहकारीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
