सुर्खेत : बैठक अवरुद्ध भएको अढाई महिनापछि कर्णालीमा संसद् बैठक सुरु भएको छ। असोज २३ गते बसेको संसद् बैठकमा प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले रातो किताब उपलब्ध गराउन, मुख्यमन्त्रीले सरकारको कामबारे संसद्मा जानकारी दिन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
सरकारले बजेट र योजना समावेश भएको रातो किताब दिएपछि कांग्रेस संसद् सुचारु गर्न सहमत भएको हो। संसद्को दोस्रो अधिवेशनको ३९ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपक्षीको मागअनुसार सरकारका कामबारे जानकारी दिए। बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। ‘आधा वर्ष बितिसक्यो, विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘संसद् नचल्दा कानुन बन्न सकेन। बजेट खर्च गर्न सकिएन।’
पहिलो अभ्यास भएकाले सरकारले समयमै रातो किताब ल्याउन नसकेको उनले जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराए। सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्विकार्दै उनले भने, ‘विकास बजेट सरकारको खातामा थन्किएको छ। त्यै पनि बाँकी अवधिमा बजेट खर्च गर्ने प्रयासमा छौं।’
संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी रहेको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न सबै एकमत हुन आग्रह गरे। मन्त्रीले आफूखुशी योजना छनोट गरी बजेट बाँडफाँट गरेको सांसदले आरोप लगाएका छन्। यो वर्ष जे भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा सबैलाई समेटिने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिए।
यसैगरी संसद् बैठकले मंगलबार कर्णाली प्रदेशका गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि बैठकमा पेस भएको छ। यो विधयेक पेस नहुँदा सांसद सरकारसँग रुष्ट थिए। सेवा सुविधा निर्धारण नगरिएको भन्दै सांसदले सरकारलाई विधेयक पेस गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
