सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले पनि कर्णालीमा ५२ प्रतिशत गरिबी छ। प्रदेश सरकार र संसदले सुरुवाती दिनमा प्रदेशको यही गरिबीविरुद्ध सामूहिक रुपमा लड्ने संकल्प गरे। तर जसले गरिबी अन्त्यका लागि लड्ने संकल्प गरे तिनै सांसद र मन्त्रीले अब आकर्षक तलब र सुविधा पाउने भएका छन्।
रोग, भोक, गरिबी र अभावले थिचिएका कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने शपथ खाएका प्रदेश सांसदले भने अब मासिक ४५ हजार तलब पाउने छन्। यस्तै समृद्ध कर्णालीको नारा दिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब झण्डै ६१ हजार र मन्त्रीको तलब ५२ हजार तोकिएको छ। गठन भएयता प्रदेश सभा र सरकारले कर्णाली गरिब प्रदेश भएको र यहाँको गरिबी अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास जारी राख्ने बताउँदै आए। प्रदेश सरकारले त गरिबी अन्त्यको नारालाई मुख्य प्राथमिकता नै दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। सांसदकै दबाबमा भारी सुविधा सहितको यो विधेयक मंगलवार संसदमा दर्ता भएको छ।
विधेयकमा सभामुखलाई मासिक ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार र दलका सचेतक र समितिका अध्यक्षलाई ४८ हजार मासिक तलब उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो।
मासिक तलब बाहेक सांसदलाई आवास सुविधा वापत मासिक १५ हजार, टेलिफोन खर्च एक हजार पाँच सय, फर्निचरका लागि एकमुष्ठ १५ हजार, बिजुली र पानीको मासिक दुई हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक साढे दुई सय अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै सांसदलाई बैठक बसेको दिन पाँच सय यातायात खर्च दिइने उल्लेख छ। कर्णालीमा प्रदेश सभामा ४० सदस्य छन्। सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदा सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको तलब ६१ हजार
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब झण्डै ६१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सेवा सुविधा सम्बन्धी मंगलबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीलाई मासिक ६० हजार नौ सय ७० तलब उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै मन्त्रीलाई मासिक ५२ हजार तलब प्रस्ताव गरिएको छ।
मासिक तलब बाहेक मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा र मन्त्रीलाई आवास सुविधा वापत मासिक २५ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो। यस्तै आफ्नै आवासमा बस्ने मन्त्रीलाई एकमुष्ठ घर मर्मत खर्च बापत एक लाख ५० हजार, फर्निचरका लागि एक लाख, सवारी इन्धन, सवारी साधन, टेलीफोन खर्च, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार, बिजुली र पानीको बिल अनुसार र लुगाभत्ता बापत तीन वर्षका लागि १२ हजार दिने उल्लेख छ। यो बाहेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशको तुलनामा आफूहरुले सेवा सुविधाको निर्धारण ढिला गरेको बताए। ‘अन्य प्रदेश भन्दा हाम्रो प्रदेश गरिब छ, हामीसँग अनुदानको भरमा खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले अन्य प्रदेशसँग तुलना गरेर आवश्कता अनुसार मात्र सुविधा तोक्ने कसरत गरिरहेका थियौं, तर सांसदको दबाबमा हतारमा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
उनले कर्णालीमा गरिबी रहेको भन्दै सेवा सुविधामै अनुदानको रकम खर्च नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। विधेयक छलफलमै रहेको भन्दै उनले न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनेगरी मात्र सुविधा उपभोग गर्नेतर्फ गम्भीर बन्न संसदमा आग्रह नै गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
