केन्द्र र जिल्लाका केही नेताको कब्जामा सदस्य रहने र त्यसैको आडमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुने परम्परा तोडिनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस अहिले पार्टीको विधान परिमार्जन अर्थात् संशोधनको छलफलमा छ। गतवर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहको चुनावमा नराम्रो हार बेहोरेपछि उठेको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा अब विधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित भएको छ। एकातिर पार्टी सभापतिको हात बलियो पार्ने कसरतको कुरा सुनिन्छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदार, शैक्षिक माफियालगायतका नवधनाढ्यहरूको बढ्दो प्रभावबाट पार्टी संरचनालाई कसरी जोगाउने चिन्ता प्रकट भएको पाइन्छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको जीवनमा नीति, नेतृत्व र संगठन सर्वोपरि महŒवको हुन्छ। नीतिको सामयिकता, नेतृत्वको लोकप्रियता र संगठनको विस्तारमा पार्टीको भविष्य निर्भर गर्छ। सदस्यता संगठनको आधारशिला हो। नीति प्रवचनको कुशलता र व्यक्तित्वको आकर्षण कसैमा पनि हुन सक्छ। तर जनसमर्थन तान्न नसक्ने हो भने पार्टी केही व्यक्तिको कोठेगफ र बक्तव्यबाजीमा सीमित हुन्छ।
विधान संशोधनमाथि छलफल चलिरहँदा पुराना परिचित एक केन्द्रीय सदस्यले कांग्रेसमा सदस्यताको प्रावधान कस्तो हुनुपर्ने हो भनेर जिज्ञासा राखे। कांग्रेसमा दुई प्रकारको सदस्यता प्रावधान छ— साधारण सदस्य र सक्रिय सदस्य। साधारण सदस्य सबैका लागि खुला छ भने सक्रिय सदस्यता नियन्त्रित छ। यो सदस्यता नपाएसम्म कोही पनि कांग्रेस संगठनको हाइरार्कीमा प्रवेश पाउन सक्तैन।
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सक्रिय सदस्यता सदैव विवादास्पद मुद्दा बन्दै आएको छ। लोकतन्त्र र पार्टी प्रणालीका सम्बन्धमा मेरा आफ्ना केही धारणा छन्। यो धारणा राजनीतिशास्त्रको अध्ययनका आधारमा मात्र बनेको होइन, केही देशका अभ्यास र नेपालको आफ्नै अनुभवले पनि यसलाई तिखारेको छ। कांग्रेसका ती सदस्यलाई मैले दिएको उत्तरको सेरोफेरोमा रहेर त्यसको यहाँ केही चर्चा गर्नु सामयिक लागेको छ।
युरोपमा खासगरी बेलायतमा संसदीय अभ्यास सुरु भएपछि सत्ता र संसदकेन्द्रित गुटहरू निर्माण हुन थाले। मताधिकारको विस्तार, प्रतिनिधित्व र चुनावको प्रक्रियासँगै तिनै गुटले दलको आकार लिन थाले। बेलायतको टोरी अर्थात् कन्जर्भेटिभ पार्टी त्यसैको निरन्तरता हो। राजनीतिक सुधारका एजेन्डा बोक्नेहरूले लिबरल पार्टी बनाए। लेबोर पार्टी ट्रेड युनियन आन्दोलनको उपज हो। सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न मुद्दाका आधारमा पनि पार्टी बनेका छन्। ग्रिन पार्टी त्यस्तो एउटा दृष्टान्त हो।
अमेरिकी स्वतन्त्रताको बेला राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमै आएको थिएन। त्यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले राजनीतिक दलहरूको कल्पना गरेको छैन। अमेरिकी संविधानमा अहिले पनि राजनीतिक दलको कहीं उल्लेख छैन। तर दलबिना त्यहाँको राजनीति चल्न सक्तैन। अत्यन्त खुकुलो पार्टी संरचना भएको राजनीतिक प्रणाली हो, संयुक्त राज्य अमेरिका।
आफूलाई ‘डेमोक्र्याट’ वा ‘रिपब्लिकन’ भनेर स्वघोषणा पार्टी सदस्यताका लागि पर्याप्त छ। समर्थकहरूबीच लोकप्रियताका आधारमा त्यहाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारसम्म बन्न सकिन्छ। एक प्रकारले उम्मेदवारको व्यक्तित्व केन्द्री पार्टी प्रणाली छ। अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसअघि न कुनै सिनेटर थिए, न गर्भनर, न त रिपब्लिकन पार्टीको कुनै प्रोफाइलवाला पदाधिकारी। उनको राजनीतिक प्रोफाइल नै थिएन। उम्मेदवारी मात्र होइन, निर्वाचित नै भए।
युरोप र अमेरिकाको यो अनुभवले के प्रस्ट गर्छ भने राजनीतिक दल भनेको संगठित राजनीति गर्ने एउटा माध्यम हो। राजनीतिक मत परिचालनको औजार हो। लोकप्रिय नेतृत्व चयनको साधन हो, साध्य होइन। त्यसैले आवश्यकताअनुसार यसको प्रयोग गर्ने हो। राजनीतिक प्रणाली चलाउने अरू विधिविधान र संस्था छन्। तिनको प्रयोग र पालना दलभन्दा माथि हुन्छ।
१९–२० औं शताब्दीमा समाजवाद, साम्यवादजस्तो पृथक धारमा राजनीतिक सोचको विकास हुन थालेपछि पार्टी संगठनले नयाँ स्वरूप लियो। अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक सिद्धान्त र मान्यताहरूको केन्द्रीयता पार्टीको संगठन हुन थाल्यो। परिवर्तनको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा यसको प्रयोग हुन थाल्यो। उपनिवेश र आन्तरिक निरंकुशतामा रहेका एसिया, अफ्रिकाका देशहरूमा त यो राजनीतिक आन्दोलनको पूर्वसर्त नै बन्यो। परिणामस्वरूप वैचारिक पहिचान र स्वस्थता, सदस्यहरूको आचरण एवं व्यवहारलाई पार्टीको संगठनमा महŒव दिन थालियो। ती देशहरूमा आन्दोलन नै पार्टीको शक्ति र स्वरूप निर्धारण गर्ने मानक बन्यो। यसले पक्ष–विपक्षमा दलीय ध्रुवीकरणलाई पनि चर्को बनायो।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलको उदय आन्दोलनसँगै जोडिएको छ, चाहे त्यो राणाशासनको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा होस् वा समाजवाद, साम्यवादको राजनीतिक आन्दोलन निर्माण गर्नका लागि होस्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको पृष्ठभूमि यही हो।
आन्दोलन र संघर्षका कारण पार्टी संगठन तथा सदस्यता गोप्य र नियन्त्रित थियो। खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यो गोप्यताको अर्थ र औचित्य रहेन। अझै पनि संवैधानिक प्रणाली स्वीकार नगरेका विप्लव वा वैद्य समूहले पार्टी संगठनको गोप्यता कायम राखेकै छन्।
नेपालमा पार्टी संगठन संरचना पनि युरोपमा प्रयोग भएको सनातनी मोडेलकै निरन्तरतामा छ। नेपाली कांग्रेसको संगठन त्यतैबाट सिकेको शताब्दी पुरानो संरचना हो। समर्थक, शुभेच्छुकहरूको जत्था परिचालन गर्न ‘चौअन्नी सदस्यता’ अर्थात् साधारण सदस्य र पार्टीका नाममा राजनीति गर्न सक्रिय सदस्यताको भेद अहिले पनि यथावत् छ।
यो पार्टीभित्रका केही ठालूहरूको नियन्त्रणमा छ, हाइरार्किकल पनि छ। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म मठाधीश शैलीमा केही व्यक्तिहरूको पकड छ। सक्रिय सदस्य भने पनि यसको ठूलो जत्था माथिल्लो तहमा पुगेको नेतासित आश्रित छ। जसले जति बढी आश्रित जत्था बनाउन सक्छ, उही पार्टीभित्रको चुनावमा हावी हुन्छ, ठूलो नेता बन्छ।
कांग्रेसमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म मठाधीश शैलीमा केही व्यक्तिहरूको पकड छ। सक्रिय सदस्य भने पनि यसको ठूलो जत्था माथिल्लो तहमा पुगेको नेतासित आश्रित छ। जसले जति बढी आश्रित जत्था बनाउन सक्छ, उही पार्टीभित्रको चुनावमा हावी हुन्छ, ठूलो नेता बन्छ।
पूरै संगठन र नेतृत्वसमेत कुनै बेलामा बीपीले आशंका गरेजस्तो भुइँफुट्टा वर्गको पैसाको रजगजमा जकडिएको छ। खुला समाजको मान्यता र लोकतन्त्रको प्रतिकूल पनि छ, यो संरचना। यसलाई अन्त्य गर्नैपर्छ। अहिले साधारण र सक्रिय दुईथरी सदस्यता नराख्ने पक्षमा कांग्रेस पुग्न लागेजस्तो देखिन्छ। यो राम्रो संकेत हो। एकथरी मात्रै सदस्यता भए पनि यसको वितरण प्रक्रिया कस्तो हुन्छ महत्वपूर्ण हुन्छ।
कांग्रेसप्रति आस्था राखेर आउने जोकोहीका लागि पनि सदस्यता खुला रहनुपर्छ। पार्टी संगठन सदस्यताको अवधिभन्दा पनि खुलारूपमा शुभेच्छुक, समर्थक र प्रतिबद्ध मतदाताहरूको स्वयंसेवी समूहबाट प्रतिनिधिहरू छानिने प्रणालीमा जानुपर्छ। यसमा मानिसहरू स्वेच्छाले आउँछन् र स्वेच्छाले छाड्न सक्छन्। क्याडरको काँध चढेर सत्तामा पुगेको नेतृत्व स्थायी होइन।
अर्को विचारणीय पक्ष भ्रातृ संगठन र पार्टीसँग आबद्ध पेसा व्यवसायी संगठन पनि हो। सरकारी सेवादेखि सबै पेसा र व्यवसायको अहिले अति ट्रेड युनियनीकरण भएको छ। यसले दलको लोकप्रियता र संगठन निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेभन्दा पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजनीतिक लाभ र नियुक्तिहरूमा सिन्डिकेट खडा गरेको छ।
विश्वविद्यालयलगायत राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बेकम्मा बनाउने माध्यम सावित भएको छ। त्यस्ता संगठनहरू पार्टीको भन्न पनि नसकिने भएको छ। पार्टीभित्रका लविहरूमा विभक्त छन्। नेविसंघ, तरुण संस्थाहरू ती वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि संगठनभन्दा पनि पार्टीभित्रको निकटस्थ भन्ने पहिचान बनाएका छन्। त्यसैले त यी संस्थाहरूको अधिवेशन र चुनाव वर्षौंसम्म हुन सक्तैन।
हामीकहाँ क्याडर नै पार्टी संगठनको आधार हो भन्ने एउटा भ्रम छ। क्याडरले नै पार्टीलाई जुझारु बनाउँछ भन्ने बुझाइ छ। हुन पनि माओवादीको वाईसीएललाई काउन्टर दिन एमालेलाई युथफोर्स चाहियो। त्यसको सबैभन्दा बढी जसले भरणपोषण गर्न सक्यो उही नेतृत्वमा हावी भएको एमालेमा देख्न सकिन्छ।
क्याडर चाहिँदैन भन्दा प्रश्न गर्न सकिन्छ। त्यसो भए ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायतमा कांग्रेस कसरी टिक्यो त ? उत्तर सहज छ, कार्यकर्ताको बलले मात्र होइन, विचार र मूल्यको अजेयताले यसलाई जीवन दिएको थियो। नेता र कार्यकर्ताको संघर्ष र बलिदान थियो। त्यसमा निष्ठा र त्याग थियो। अहिलेजस्तो स्वार्थी लेनदेन थिएन। २०४६ सालपछि हिजोसम्म त्यसैको ब्याजमा कांग्रेस टिकेको थियो। अब त्यो पुँजीको ब्यालेन्स सकिएको छ। नेतृत्वमा बस्नेहरू र संगठनको स्वरूपले अहिले त्यसलाई देख्नै नसकिने गरी कमजोर बनाएको छ।
सिद्धान्ततः क्याडर र लोकतन्त्र परस्पर विरोधी अवधारणा हो। क्याडर एकदलीयतन्त्रको औजार हो। मास–बेस्ड पार्टीको संगठन संरचना फरक हुन्छ। त्यसमाथि अहिले सञ्चार प्रविधिले ल्याएको चमत्कार र त्यसको सामाजिक सञ्जाल पार्टीभन्दा विस्तारित र बलियो भएको छ। यसको जनमत निर्माण क्षमता पनि बेजोडको छ। नेपालकै केही घटना यसका साक्षी छन्। डा. गोविन्द केसीको मिसनले निर्माण गर्ने मत पार्टीको भन्दा व्यापक र प्रभावशाली छ। वामदेवलाई काठमाडौंबाट संसद् छिर्न रोक्ने अचूक औजार पनि यही प्रविधि भयो।
मैले माथि उल्लेख गरेजस्तो स्वयंसेवी र शुभेच्छुक जनता÷मतदातासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पार्टी संगठनको यो स्वरूप पनि हाम्रोजस्तो देशका लागि नितान्त नयाँ लाग्न सक्छ। परिवर्तनका प्रत्येक प्रारम्भमा एजेन्डा नयाँ हुन्छन् र नयाँ लाग्छन्। तर अभ्यास गर्दै जाँदा अन्ततः त्यो आफ्नै र लोकप्रिय मान्यता बन्छ। अबको राजनीति मात्र होइन, शासन प्रक्रियामा समेत सामाजिक सञ्जालले निर्माण गर्ने मत सर्वाधिक महत्वको बन्ने प्रस्ट छ। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी छ। यसको अनुकूल उपयोग गर्न नसक्ने पार्टी र नेता स्वतः असान्दर्भिक हुने निश्चित छ।
कांग्रेस एउटा खुला पार्टी संरचना हो, यसको मान्यता पनि त्यही हो। सोही मान्यताअनुसार यसको सदस्यता संरचनामा पुनर्विचार जरुरी छ। क्रियाशील सदस्यताको कुरा आवश्यक छैन, साधारण सदस्य भए पुग्छ। केन्द्र र जिल्लाका केही नेताको कब्जामा सदस्य रहने र त्यसैको आडमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुने परम्परा तोड्नु जरुरी छ। खुला र प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया जरुरी छ।
यो सानो आलेखमा मैले कांग्रेसको सन्दर्भमा यी कुरा गरे पनि यो सबै खासगरी प्रमुख दलहरूका सन्दर्भमा लागू हुन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनका लागि दलहरूको भूमिका अनिवार्य छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि देशका सबै कामकाज र व्यवहार दलीय आधारमै प्रकट हुनुपर्छ। दलभन्दा ठूलो केही छैन मानसिकता सर्वत्र व्यापक छ।
राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्र होइन, पेसागत विशिष्टता, विषयगत विज्ञता पनि पार्टी र नेताको ढोकाबाट सिर्जना हुन्छ भन्ने बुझाइ बनेको छ। लोकतन्त्रअनुकूल पार्टी पुनर्निर्माणको अवसर अहिले कांग्रेसलाई प्राप्त छ। यसको अग्रसरता कांग्रेसबाट होस् भन्ने अपेक्षा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
