काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५३ वटै स्थानीय तहसँग जनप्रतिनिधि रिक्त भएको विवरण मागेको तीन महिना भइसक्यो। तर १८ जिल्लाबाहेकका स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका छैनन्।
दुर्घटनामा परेर र वडा पदाधिकारी जिल्ला समन्वय समितिमा चुनिएर स्थानीय तहका पद रिक्त छन्। तिनको विवरण मन्त्रालयले १३ साउनमै मागेको थियो। नपाएपछि फेरि १८ असोजमा सात दिनभित्र पठाउन ताकेता गर्यो।
त्यसपछि मोरङ, अछाम, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, डोटी, सिरहा, पर्सा, अर्घाखाँची, लमजुङ, मनाङ, संखुवासभा, सिन्धुली, जाजरकोट, धादिङ, मुगु, पाँचथर, बाँके र चितवनको विवरण मात्रै आएको मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले बताए। १९ जिल्लामा मात्रै एक सय ७४ पद रिक्त छन्। ‘हामीले लिखित ताकेता गर्यौं। फोन गरेरसमेत माग्यौं। तर निकै थोरैले मात्रै पठाए’, उपसचिव कार्कीले भने।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त विवरण तथा आवश्यक कानुन अभावमा उपनिर्वाचन गराउन समस्या परेको बताएको छ। ‘सरकारले कानुन दिन सकेको छैन। रिक्त पदको संख्यासहित निर्वाचन गराउन लिखित पत्राचार नगर्दासम्म र आवश्यक कानुन नदिएसम्म आयोग आफैं अन्योलमा छ’, आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
