काठमाडौं : अपांगता भएकाहरूले राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षण, स्वास्थ्य र यातायातमा सहुलियतसहित जीवन निर्वाह भत्ता पाउँछन्। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा यस्तो व्यवस्था छ। ऐनमा तोकिएका सुविधा पाउन अपांगता भएकाहरूका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर, ती सुविधा लिन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट परिचयपत्र लिन गाह्रो छ।
साउनयता अपांगता भएका व्यक्तिले नयाँ परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। ऐनले परिचपत्र वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि आवश्यक कार्यविधि एवं नियमावली नहुँदा व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको हो। साउनअघि भने जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयले परिचयत्र दिँदै आएको थियो। यी कार्यालय खारेजीमा परेपछि ऐन संशोधनमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ।
ऐन पारित भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसक्यो। मन्त्रालयले ऐनअनुरूप कार्यविधि र नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गर्दा अपांगता भएकाले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले विशेष सेवा दिनुपर्ने वर्गले परिचयपत्र नबनाइदिँदा अपांगता भएकाको जीवन नै जटिल भएको बताए। बस्नेतका अनुसार परिचयपत्रकै अभावमा रोजगारी, शिक्षा तथा विभिन्न सहुलियतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। हाल अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ५० प्रतिशतको हातमा मात्रै परिचयपत्र रहेको पनि उनले जानकारी दिए। दुर्घटना तथा जन्मजातका कारण पनि अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ।
तथ्यांक विभागको २०६८ को आँकडाअनुसार कुल जनसंख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। जसमध्ये दृष्टिविहीन ९४ हजार सात सय ६५ र श्रवणदृष्टिविहीन नौ हजार चार सय ३६, बोलाइसम्बन्धी ५८ हजार आठ सय ५५ छन्।
अपांगता परिचपत्र लिन सेवाग्राही आए पनि सेवा कसरी दिने भन्ने अन्योल छ। यससम्बन्धी स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट मन्त्रालयमा गुनासो आइरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव केशव भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने। अपांगता भएकालाई जीवनयापनमा सहजीकरणका लागि ऐनमै परिचयपत्रको व्यवस्था सुनिश्चित गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। ‘संरचना र पुराना ऐन परिर्वतन हुँदा अपांगता भएकाले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन्’, उपसचिव भट्टराईले भने।
बल्ल अपांगता भएकालाई आफ्नै घरदैलोबाटै परिचयपत्र दिलाउन मन्त्रालयले कार्यविधिको गृहकार्य गर्दै छ। कानुनसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल र राय लिएर निममावली तयार गर्नुपर्ने हुँदा यी वर्गले सेवा लिन अझै केही समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्तले परिचयपत्रबाट समेत वञ्चित गरिँदा अपांगता भएकालाई प्राथमिकता नदिनुको गतिलो उदाहरण भएको बताए। ‘परिचयपत्र नहुँदा अपांगता भएकाहरू समस्यामा परेका छन्’, अपांगताको तर्फबाट समावेशी सांसद पन्तले भने।
सरकारले चार किसिमका अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो। अति अपांगतालाई नीलो र पूर्ण अपांगतालाई रातो खालको परिचयपत्र दिइएको छ। सरकारले नीलो परिचयपत्र पाउनेलाई प्रतिमहिना ६ सय र रातो परिचयपत्र पाउनेलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। ऐनअनुसार परिचयपत्र वितरणका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरी उसैले अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्छ। समितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी, सरकारी अस्पतालका डाक्टर, स्थानीय शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी रहन्छन्। तर, यही समिति पनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
