अन्योलमा नेविसंघ

अन्योलमा नेविसंघ

काठमाडौं : कात्तिक १६ देखि हुने भनिएको नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन नहुने भएपछि अन्योल बढेको छ। पार्टीले विधान पारित गरेर नदिएका कारण कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन हुन नसकेको हो। यद्यपि यसबारे पार्टी र नेविसंघ दुवैले औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन्।

भदौ पहिलो साता पार्टीको निर्देशक समितिले तीन महिना म्याद थप्दै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर विधान र महाधिवेशन कार्यतालिका सँगै सार्वजनिक गरेको संघले पछि त्यसलाई अघि बढाउन सकेन।

पार्टीले विधान पारित नगर्दै ३२ बर्से उमेरहद लागू गरेपछि पार्टीकै शीर्ष नेताबीच विवाद चुलियो। असोज २१ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेविसंघको निर्देशक समिति संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उमेरहदको प्रस्ताव लगेका थिए। पार्टीले उमेरहदसम्बन्धी गरेको निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। यससँगै पार्टीभित्र विवाद पुनः चुलिएको छ, जसकारण पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ।

पार्टीको बैठक बसेपछि नेविसंघको सम्बन्धमा औपचारिक धारणा आउने सहमहामन्त्री महतले बताए। ‘वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भर्खर आउनुभयो, अब चाँडै पार्टीको बैठक बस्नेछ। र त्यसपछि पार्टी एउटा निक्र्याेलमा पुग्नेछ’, उनले भने।

नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर पनि पार्टीको आगामी बैठकले ठोस निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘हामीले घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन। तर महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हुन्छ’, उनले भने। पार्टीले चाँडै विधान ल्याए पुनः महाधिवेशनकै बाटोमा नेविसंघ अघि बढने उनको भनाइ छ।

कात्तिक १६ देखि १८ सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकाका लागि नेविसंघले असोज ७ देखि मावि तथा क्याम्पसको अधिवेशन सुरु हुने कार्यतालिका थियो। असोज ७ देखि नै हुने भनिएका तल्लो तहका अधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिले तोकेका केन्द्रीय प्रतिनिधि नगएपछि नेविसंघको महाधिवेशन अन्योलमा परेको थियो।

नेविसंघ र पार्टी दुवैको नेतृत्व महाधिवेशन नगर्ने खेलमा लागिरहेको महामन्त्री कुन्दन काफ्ले र उनको समूहको आरोप छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.