जनकपुर विमानस्थलमा राति पनि उडान

जनकपुर विमानस्थलमा राति पनि उडान

जनकपुरधाम : जनकपुर विमानस्थलले पुसबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विमानस्थलको ‘रन वे’ र ‘ट्याक्सी वे’मा बत्ती जडान भइरहेको छ। साथै ट्याक्सी वे जीर्ण हुन लागेकाले एक तह कालोपत्रे गरिँदैछ। रात्रिकालीन सेवाका लागि आईएफआर र एयर फिल्ड लाइटिङ प्रणाली जरुरी रहेको र जडान सुरु भइसकेको विमानस्थल प्रमुख मुरारीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। पुस १० गतेभित्र सबै तयारी पूरा हुने उनको विश्वास छ। ‘समय थोरै रहेकाले काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने।

पुस १६ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा यहाँबाट रात्रिकालीन सेवा आरम्भ गरिने लक्ष्य रहेको प्रमुख पौडेलले बताए। रात्रिकालीन सेवा सुरु भएपछि उडान रद्द नहुने उनको भनाइ छ। ‘विगतमा खराब मौसमकै कारण १६ दिनसम्म उडान रद्द भएको छ’, उनले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन। ढिलो भए पनि उडान भर्छ।’

विमानस्थलको एप्रोन क्षेत्र पनि विस्तार गरिँदैछ। हाल एप्रोन क्षेत्रमा साना ४ वटा जहाज मात्र अट्छ। तर अब ८ वटा अट्ने गरी विस्तार भइरहेको प्रमुख पौडेलले बताए। उनका अनुसार धावनमार्ग पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि अध्ययन भइसकेको छ। उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा दिनुपर्छ। यो विषय क्लियर भएपछि धावन मार्ग विस्तार सुरु हुन्छ।’

यस विमानस्थलबाट हाल मात्र चारवटा उडान हुन्छ। तर जनकपुर प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी भएपछि यात्रुको चाप बढ्दै गएर टिकट पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ। ‘यात्रुको चाप बढेको छ’, प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘तर हामीले भनेर हुँदैन। एयरलाइन्सले चाहयो भने मात्र फ्लाइट बढाउन सकिन्छ।’

जनकपुरले पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने योजना ल्याउन सके दैनिक १६ वटा फ्लाइट गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। बुद्ध एयरले जनकपुर–काठमाडौं–पटना उडान गर्ने तयारीमा जुटेको उनले जानकारी दिए। जनकपुर विमानस्थल २०२४ सालदेखि सञ्चालनमा छ। यसमा सुविधा, स्रोतसाधन तथा सुरक्षा सतर्कतामा अपेक्षित सुधार गरिएको पाइँदैन। विमानस्थलमा अनिवार्य राख्नुपर्ने वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स समेत छैन। विमानस्थलबाट यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.