नेपाल–भारत सहकार्य : सधैं उल्झन

पटक–पटक पूरा गर्ने बाचा गरिएका नेपाल–भारतबीचका परियोजना एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेमै सीमित छन्।

नेपाल र भारतबीचका सबै समस्या गत असोज ३ सम्ममा  समाधान गर्ने पछिल्लो सहमति भएको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच वैशाखमा काठमाडौंमा त्यस्तो सहमति भएको हो। साढे सात महिनाअघिको उक्त सहमतिपछिको प्रगतिलाई नियाल्दा भने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। के अब नेपाल र भारतबीच कुनै समस्या छैन त? सबै समाधान भए त? यस्तो जिज्ञासा आम बनेको छ।

गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए,‘नेपाल–भारतबीच रहेका सबै समस्याको सम्बोधन आगामी सेप्टेम्बर १९ भित्र गर्ने सहमति भारतसँग भएको छ।

समस्या समाधानका लागि छिट्टै दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले कार्य प्रारम्भ गर्नेछन्।’ तर यसबीचमा भएका युरोप, क्यानडा, कोस्टारिका, कतारहरूमा भएका लगातारको भ्रमणले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई खासै फुर्सद मिलेन। हुन त उनले सबै बैठकहरूको ‘फलोअप’ भइरहेको यसअघि नै बताएका थिए।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो बाचा गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘नेपाल र भारत सम्बन्धलाई समानता, आपसी हित र सम्मानका आधारमा अघि बढाउँदै एक्काईसौं शताब्दीको वास्तविकताअनुसार नै लैजानेछौं।’

उनीहरूले नेपाल र भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दुई देशको सम्बन्धको नयाँ आधार पेस गर्ने र त्यसमार्फत् पनि धेरै समस्या समाधान हुने बताएका थिए। तर अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने प्रस्ताव सुन्नसमेत मानेका छैनन्। समय अभाव भएको भन्दै उनले पटकपटक ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसबाट पनि समस्या कहाँ र किन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

दुवै सरकारले स्वीकार गरेका व्यक्तिले तयार गरेको र आठैजनाको हस्ताक्षरसहितको साझा प्रतिवेदन हो यो। दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ईपीजीलाई पनि भारतीय राजनीतिक वर्गले कुनै बार्गेनिङको एक ‘विषय’ बनाएको छ। यस्तै बार्गेनिङकै कारण नेपाल र भारत सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेको बुझाइ दूतावास अधिकारीहरूको छ।

दूतावासका एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘म त दिक्क भइसकें। कर्मचारी माने नेता मान्दैनन्। नेताले मान्दा कर्मचारीले रोकिदिन्छन्। कर्मचारी र नेताबीचको खेलमा हाम्रो सम्बन्ध छ।’ उनीहरूले नेपाल पक्षकालाई लोभलालचमा पारेरै यस्तो कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘हाम्रा पक्षले खुट्टा कमाउनु भएन। उनीहरू (भारत पक्ष) को भनाइमा हाम्रो जवाफ शून्यप्रायः रहँदा समस्या रहेको हो। समस्याको निराकरण गर्न ‘हेल्दी’ बहस गर्न पछि पर्नु हुँदैन।’

समस्याको मूल चुरो राजनीतिज्ञमै रहेको उनको दाबी छ। भन्छन्, ‘हाम्रा राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ भनिएका कूटनीतिज्ञ नै भारत रिसाउँदा आफ्नो केही हुन्छ कि भन्ने सोचले ग्रस्त छन्। जसको कारण विकासमा हामी पछि परेका छौं।’ उनले भारतको पनि खेल चर्कै हुने र साना समस्यालाई पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

दाबी आआफ्नै

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तीनपटक नेपाल भ्रमण गर्दा नरेन्द्र मोदीले हरेकपटक गरेका प्रतिबद्धता आफैंले पूरा गर्न सकेका छैनन्। यसमा नेपालको पनि ‘फलोअप’ कमजोर त छँदैछ। मोदीले नेपालको समावेशी विकास र आर्थिक समृद्धिको प्रयासमा भारतका करोडौं जनताको साथ रहेको बताउँदै दुईपक्षीय कुनै पनि समस्या नरहने पटकपटक बताए। नेपाल सरकारको विकास प्रयासमा भारतको साथ रहने उनले स्पष्ट पारे, तर कार्यान्वयनमा जोड दिएनन्।

‘नेपालको समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि प्रयासको सफलताका लागि भारतका करोडौं जनताको शुभकामना तपाईंको साथमा छ’, तेस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले भनेका थिए। उनले जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको पनि बताएका थिए, तर कुनै पनि बाचा पूरा गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले यसरी गरेको बाचा पनि अपूरो हुने गरी काम हुन नसक्नुको कारण खोजीको विषय बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ नीति र हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ एकअर्काको पूरक रहेको बताउँदै सहकार्य अघि बढाउने बताइएको थियो।

कागज र बैठकमा प्रशस्त प्रगति देखिन्छन्, तर कार्यान्वयनमा केही पनि देखिँदैन। कार्यान्वयन भएको भए अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन जोडिइसकेको हुन्थ्यो। विराटनगरसम्म रेल आइसक्ने थियो र एक सय ६० किलोमिटर दूरी घट्ने थियो। हुलाकी सडक निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो वा काम धमाधम अघि बढिरहेको हुन्थ्यो। इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट्को काम सकिसकेको हुन्थ्यो। ईपीजीको प्रतिवेदन बुझिने थियो।

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्थ्यो। जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाइसकेको हुन्थ्यो। प्रहरी एकेडेमी बन्थ्यो। भूकम्पमा प्रतिबद्धता जनाएको रकम आउँथ्यो। सबै किन अधकल्चो अवस्थामा छ ? यी सबैको खोजी हुन सकेको छैन। यसमा भारतीयहरूले कतिपयमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेका भए पनि कतिपयमा स्वीकार गरेका छैनन्।

प्रहरी एकेडेमी, पञ्चेश्वर, ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने कार्य, भूकम्पमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम नआउनु आदिमा भारतको उदासीनता देखिन्छ। पावर खरिदका लागि आवश्यक पर्ने कानुन परिवर्तन गरेर उपक्षेत्रीय सहकार्यमा समेत भारतले अनुदार चरित्र देखाएको छ। यसमा भारत उदार हुन आवश्यक देखिन्छ। हुन त शक्ति मुलुकको रूपमा अघि बढेको भारतले यस्ता विषय आफैंले ध्यान दिनुपर्ने हो। तर किन ढिला गरेको छ भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समेत गुनासो गरेको छ।

त्यसो त दिल्लीस्थित कूटनीतिज्ञहरू भने काम केही न केही मात्रामा अघि बढेको दाबी गर्न पछि पर्दैनन्। दिल्लीस्थित कार्यवाहक राजदूत भरत रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कमजोरी छ, सुधारको खाँचो छ तर हामीले कामलाई निकै अघि बढाएका छौं। देखिने खालका काम अघि बढेका छन्। ससाना विषयमा अड्केको छ।’ यस्ता विषयमा दिल्लीले पनि सुन्न आवश्यक रहेको र दूतावासले आफ्नो स्तरबाट बुझाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

निर्वाचनबाट बनेको बलियो सरकारसँग भारतले गरेको प्रतिबद्धतासमेत किन पूरा हुन सकेको छैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दिने रकमसमेत उपलब्ध गराएको छैन। जसले गर्दा उदाउँदो शक्तिमा हुन्छ भन्ने र नगर्ने परम्परा बढेको सन्देश जान सक्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको साउथ ब्लक भने नेपालमा काम हुन नसक्नुमा भारतभन्दा पनि नेपाल पक्ष दोषी रहेको दाबी गर्छ।

जंगल, भूमि, क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा नेपाल सरकार कमजोर हुँदा यस्तो समस्या आएको साउथ ब्लकको धारणा छ। एक पत्राचारमा त साउथ ब्लकले अदालतलाई नै बाधक भनिदिएको छ। अदालतमा व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी मुद्दा रहिरहने र त्यसको छिनोफानो समयमा नहँदा पनि कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। हुलाकी सडक, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, कार्गो ढुवानी रेल, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि काम नसकिनुमा भारतले नेपाल पक्षको कमजोरीलाई कारण बताउने गरेको छ।

अधुरा आश्वासन

मोदीले भारत सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि तीनपटक नेपाल भ्रमण गरे। उनी पहिलोपटक २०७१ सालको साउनमा काठमाडौं उत्रिए। संसद्मा भाषण गरे। नेपालीको मन जिते। त्यतिबेला पनि उनले नेपाल र भारतबीच रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने र काम गर्ने बताएका थिए, तर काम हुन सकेन।

त्यही आश्वासन फेरि दिए, २०७१ को मंसिरमा। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला उनको नेपाल भ्रमण पहिलेको भन्दा फरक रह्यो। जनकपुर जान नपाएकाले चिढिए। मधेसको एजेन्डा उठाए। त्यसपछिको केही महिनामनै भूकम्प आयो।

मोदीले नेपालीलाई खुला हृदयले सहयोग गरे। जनस्तरको सम्बन्धको प्रभाव पनि पर्‍यो। त्यसको केही महिनामा नेपालमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी नगर्न विभिन्न पक्षबाट उनले दबाब दिए। तर संविधान तोकिएकै दिनमा जारी भयो। मोदी फेरि चिढिए। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक भन्दै भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी गर्‍यो। जसले गर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो। भारतको नेपालप्रतिको धारणा पछिल्लो पुस्ताले नजिकबाट नियाल्न पाए। त्यो समयमा पनि नेपाल र भारतबीच सहकार्यमै समस्या समाधान गर्ने बाचा गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले छोडेनन्।

संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। संविधान जारी गरेलगत्तै उनले जिम्मेवारी ओलीलाई सुम्पे। पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनले भारतसँग नाका खुलाउने मात्र होइन, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्दै गरेको पहलले वाहवाही पायो। तर त्यो वाहवाही लामो समयसम्म टिकेन। दाहालको भारत भ्रमणको समयमा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेर काम अघि बढेको थियो।

परराष्ट्र सचिव र राजदूतबीचको संयन्त्रमा छलफल भए, समस्या पहिचान पनि भयो तर काम अझै सुस्त छ। अदालतको समस्या त्यहाँ पनि देखिएको भारत पक्षको बुझाइ छ। सरकारले क्षतिपूर्ति दिन कन्जुस्याईं गर्ने र पाउनेले पनि पाएको क्षतिपूर्ति पनि पुनः खोज्ने गर्दा समस्या बल्झिइरह्यो। त्यसमाथि वनको कारण विभिन्न स्थानमा आउने समस्या पनि जस्ताको तस्तै छ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि लगत्तै गरेको भारत भ्रमण र त्यसपछि अघि बढेको कामले केही मुद्दा सुल्झिए। त्यसलाई थप सुल्झाउँदै अघि बढ्ने प्रयास पनि भएको थियो। कृषि, जलमार्ग, रेलमार्गजस्ता केही परिवर्तनकारी सुरुवात भएको थियो। जलमार्गलाई विशेष महत्व दिइएको उनको दाबी थियो। नेपाल ल्यान्डलक रहनु हुँदैन, ल्यान्डलिंक र वाटरलिंक हुनुपर्छ भन्ने ओलीको प्रयासमा सहयोग गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको मोदीको बाचा थियो। तर नेपाललाई भूजडित र जलजडित गर्ने सम्बन्धमा खासै काम भएको छैन।

कतिपय काम हुने भनिए पनि त्यसमा जोड दिन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र विकासमा सहयोगसम्बन्धी रोडम्याप नै तयार पारेर काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीका अनुसार मलमा हुने कमिसनलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि किसानले ठूलो राहत पाउँथे। यसतर्फ कतै कामै भएको छैन।

भारतसँग बलियो तरिकाले कुरा गर्न सक्ने राजदूतको आवश्यकता रहेको दिल्ली दूतावासस्थित एक कूटनीतिज्ञको तर्क छ। भन्छन्, ‘हामी त नेपालबाट आउने पाहुनालाई स्वागत गर्ने र औषधोपचारमा ध्यान दिनेमा सीमित छौं। जति काम हुन्छ सबै लैनचौर (काठमाडौंस्थित भारतीय दूतवास) बाट हुन्छ। राजदूत नभएर पनि होला दूतावास पूरै एक्ल्याइएको छ।’

व्यापार र लगानीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन छिट्टै व्यापार सन्धिको विस्तृत समीक्षा गर्दै समाधान खोज्न पर्ने बताइन्छ हरेक भ्रमणमा। वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गर्दै त्यसको शीघ्र सञ्चालनबाट सीमापार व्यापार तथा वस्तु र सर्वसाधारणको आवागमनले विकास र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने बताइएको थियो, तर त्यो नेपालकै कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ईपीजीलाई पनि भारतीय राजनीतिक वर्गले कुनै बार्गेनिङको एक ‘विषय’ बनाएको छ।

त्यस्तै समस्या छ विराटनगरमा पनि। नेपालतर्फको बाटो बन्न नसक्दा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन्छ। मोतीहारी–अमलेखगन्ज सीमापार पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजनाले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। दुई वर्षअघि ने सञ्चालनमा आउनुपर्ने तर नेपालभित्रको समस्याले यसलाई गाँजेको रिपोर्ट भारतले दिएको छ।

सम्झौतामै सीमित परियोजना

चीनले नेपालमा रेल जोड्ने बताएपछि भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने जनायो। काठमाडौंसम्म रेल निर्माणको अध्ययन अघि पनि बढेको छ। यससँगै जलमार्ग, कृषिमा आधुनिकीकरणलगायतका विषय पनि थपिएका छन्। तर काम अपेक्षित ढंगले अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। हवाई रुटमा नेपाल चुकेको छ, सीमा समाधान हुन सकेको छैन।

दुतावासले नेतृत्वलाई पटक–पटक सुझावसमेत दिने गरेको छ। प्रचारका लागि मात्र ठूला परियोजनाका सपना देखाउँदा पर्ने असरबारे दूतावासले स्पष्ट लिखित नोट नै पठाएको छ। दिल्लीस्थित दूतावासले दिने जानकारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा पनि समस्या यथावत् छ।

‘दिल्लीको बाह्रखम्बा रोडमा रहेको नेपाली दूतावासभन्दा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको धारणालाई हाम्रा नेताहरूले आधिकारिक मान्ने गरेकाले पनि हामी समस्यामा पर्ने गरेका हौं’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामी त यहाँ शिष्टाचारको काम गर्न बसेजस्तै भएका छौं। सबै काम लैनचौरबाट हुन्छ। हामी अतिथि स्वागत गर्ने मात्र हो।’

हुन पनि कुनै पनि दिन बाह्रखम्बास्थित दूतावास नेपाली भीआईपीरहित हुन सकेको छैन। कोही नेता बिरामी र आफन्त भेट्न त कोही यसै घुम्न आउने गरेका छन्।

नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना उद्घाटन भयो, तर त्यसको फलोअप अघि बढ्न सकेको छैन। गत वैशाखमा मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्न्यास गरेका थिए।

‘यो परियोजनाले नेपालमा आर्थिक र व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्नेछ’, मोदीले भनेका थिए। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आफूले एकदमै आशावादी विचारका साथ सोच्ने गरेको बताएका मोदीले अहिले पनि कानुन संशोधनलाई किन बेवास्ता गरे ? यो बुझ्न निकै कठिन भएको उनकै कर्मचारीले सुनाए।

ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भए पनि यसले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। यसमा कामै अघि बढ्दैन। द्विपक्षीय बैठकमा प्रत्येक वर्ष वर्षामा हुने नेपालको भूमि डुबानको विषय पनि उठे पनि समाधान नभएको हो।

हरेक बर्खामा नेपालको भूमि डुबानमा पर्छ। त्यसमा दुवै पक्षले संयुक्त समूह बनाएको हुन्छ, तर उपयुक्त निकास निकाल्ने सहमति पनि हुन्छ काम अघि बढ्दैन। नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय नोट सटहीका विषय तुहिनुले पनि हाम्रो सम्बन्धको स्तर देखाउँछ। नेपाली नेताले यस विषयमा कुनै पहल गर्न सकेनन्।

भ्रमणको समयमा गरिने विषय सुन्दा सुन्दर लाग्छन्। कृषि क्षेत्रको विकासमा साझेदारी, रेलमार्गबाट सम्पर्क विस्तार, जलमार्गको विकास, एकीकृत भन्सार जाँच चौकीजस्ता पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा भारतबाट सहयोग जारी रहने बाचा गरियो, तर त्यसमा काम भएनभएको जानकारी लिन भने कोही अघि सरेन। दुईपक्षीय असमझदारी तथा आशंका हटेको सन्देश प्रत्येक भ्रमणमा दिनुपरेको हुन्छ, तर त्यो शंका कायमै हुन्छ।

आम जनतामा हट्न सकेको हुँदैन। नेपाल र भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गर्न दुई देशबीच गठन भएका दुईपक्षीय संयन्त्रका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय र अन्य बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना गरेर सम्बन्धलाई अद्यावधि राख्ने भनियो। त्यसका लागि बैठक पनि भए तर निर्णय प्रभावित हुन सकेनन्।

क्षेत्रीय सम्बन्धमा भारत बाधक

सार्क, बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) र नेपाल भुटान, बंगलादेश र भारतसम्मिलित उपक्षेत्रीय संगठन (बीबीआईएन) जस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संगठनहरूको महत्वमा भारतले सधैं जोड दिने गर्छ।

हरेक उच्चस्तरीय भेटघाट र बैठकमा यो विषय अगाडि आउँछ। सहमतिका बुँदामा कहिल्यै छुट्दैन। ती संस्थाले निर्धारण गरेका अर्थपूर्ण सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन एकअर्कामा सहमति पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। यसको मुख्य बाधक पनि भारत नै बन्ने गरेको छ।

पावर पर्चेजमा भारत बाधक छ, जसले गर्दा लगानी आउन सकेको छैन। सडक सञ्जालमा भुटान बाधक देखियो तर त्यसमा भारतले पहल गरेन। त्यस्तै नेपाल र भारतबीच पनि सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनियो। सहमति र सम्झौता भएर केही चले पनि। तर नियमित सञ्चालन हुन सकेन।

दिल्लीबाहेक अन्यत्र नियमित छैन। भारतीय गाडीले नेपालमा सहज प्रवेश पाउँछ तर नेपालकाले भारतमा पाउँदैन। त्यसमा पनि काम हुन सकेको छैन। सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि भारतले खासै पहल गरेको छैन। पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको कारण भारतले सार्कलाई अघि बढाएको छैन। उनीहरूको दुईपक्षीय सम्बन्धमा सार्क ‘होस्टेज’ भएको छ। भारतले यस्ता संगठनलाई पनि आफूअनुकूल वा दलको राजनीतिक रणनीतिअनुरूप चलाउने गरेको छ।

खेल्यो कसले?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सार्कका अन्य सदस्य मुलुकसँगै नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भए। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका मोदीले पहिलो भुटान भ्रमण गरे पनि तेस्रो मुलुकमा नेपाल रोजे।

१७ वर्षपछि नेपाल आउने भारतीय प्रधानमन्त्री भए उनी। सम्बन्ध सुधारको एक कडीका रूपमा त्यो भ्रमणलाई लिइयो। हुन पनि सम्बन्धमा नयाँ उचाइ थपियो। कर्मचारीतन्त्र र खुफियामार्फत हुने गरेको सम्बन्ध राजनीतिक नेतृत्वमा गएको महसुस भयो।

सूक्ष्म व्यवस्थापन राजनीतिक तहबाट नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिए तर त्यो टिकेन। पुनः विस्तारै पुरानै हालतमा फर्किंदै गएको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीको छ।

भूकम्प जाँदासम्म नेपाल र भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम देखिएको थियो। तर संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा भारतको धारणा नेपाली नेताले नसुनेपछि मधेसवादी दलले वीरगन्ज नाकामा धर्ना गरेको मौकामा बहाना बनाएर अघोषित नाकाबन्दी नै गर्‍यो। त्यतिबेला विशेष दूत नै पठाएर संविधान जारीमा ढिलाइ गर्न आग्रह गरेको थियो, तर नेताहरूले मानेनन्। भारतले नाकाबन्दी लगायो। तर दलहरू नाकाबन्दी भन्नसमेत डराए।

परिणाम, भारत र मोदीलाई हेर्ने नेपालीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो। नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो। नयाँ पुस्ताले भारतको रूप थाहा पाए। सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारको बहिर्गमनपछि एमाले र माओवादी गठबन्धन भयो। ओलीले सम्बन्ध सुधार्न पहल गरे। उनले नाकाबन्दी खुलेपछि भारत जाने अडान लिएपछि खुलेर भारत भ्रमण गरे। नाकाबन्दी हट्यो तर सम्बन्धमा तीक्तता कायमै रह्यो।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। उनी दुईपटक भारत गए। सम्बन्ध सुमधुर देखियो। त्यसपछि नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बन्यो। उनी पनि भारत गए। सम्बन्ध सुधार भएको भनियो।

सहमति भए अनि भएकालाई अघि बढाउने बताइयो। निर्वाचनपछि पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। उनले भारत भ्रमण गरे त्यसपछि मोदी नेपाल आए। सहमति भयो तर कामले खासै तीव्रता पाएन। नभएका बैठक भएर केही चलायमान भए पनि त्यसको नतिजाले पूर्णता अझै पाउन सकेको छैन।

नेपाल र भारतबीच रोकिएर बसेका परियोजना कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतको सहअध्यक्षतामा एक अनुगमन संयन्त्र दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा बनेको थियो। त्यसपछि नै बैठकहरू भएर फलोअप भएको थियो। तर त्यसबाट पनि सन्तोषजनक नतिजा निस्कन सकेन।

अहिले परियोजना थपिन थालेको छ। पुराना सम्झौता अघि नबढ्नुमा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप नै छ। भारतजस्तो पुरानो छिमेकमा राजदूत छैनन्। सरकार बनेको नौ महिना हुँदासम्म राजदूत पठाउन नसकेर लाचरी प्रकट भइरहेको धारणा भारतकै छ।

यस्तै कारणले जेलिएको समस्या समाधान गर्न सबै दलको एकैखाले परराष्ट्र नीति आवश्यकता छ। सबैको एकै स्वर आवश्यक छ। नेपाल र भारत सम्बन्धमा उल्झन निम्त्याउने मौका हामीले नै दिएका छौं।

टिप्पणी : हामी आफैं बलियो बन्नुपर्छ

डा. दिनेश भट्टराई

नेपाल र भारत सम्बन्ध राजनीति नेतृत्वमै सुमधुर हुन आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वमा सुमधुर भएपछि तल स्वतः हुनेछ। भारतले पनि नेपालजस्तो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। शक्ति मुलुकको रूपमा अघि बढेको भारतले छिमेकलाई साथ नलिई अघि बढ्न सक्दैन। सम्बन्ध अघि बढाउन छाती ठूलो बनाउनैपर्छ।

नेपाल र भारतबीच तीन दर्जन बढी दुईपक्षीय संयन्त्र छन्। ती संयन्त्र नियमित हुनुपर्छ। बैठक मात्र होइन, सहकार्यमा जोड दिन आवश्यक छ। अब परियोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानालाई सल्टाउँदै जानुपर्छ। किन भएका सहमति अघि बढ्दैनन् ? पहिले भएका सहमति सकौं अनि अर्को काम थालौं भन्न सक्नैपर्छ। यसको विकल्प नै छैन। धेरै परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाउने र तर नगर्ने प्रवृत्ति हुर्कंदो छ। समयमा बैठक बस्ने र समस्याको रिभ्यु गर्ने काम थाल्न आवश्यक छ।

अहिलेसम्म पनि भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझेको छैन। सहमति भएको विषयमा आएको प्रतिवेदन नबुझ्नुपर्ने कारण के छ ? यसमा खोई नेताहरू बोलेका ? नेतृत्वले किन कुरा उठाउन सक्दैन ? यस्ता विषयले पनि हामी पछि परेका छौं। हामी फुर्सदिला हुन्छौं।

मुलुकको भन्दा आफ्नो ‘बिजनेस’ लिएर हिड्छौं। मलेसियाका मन्त्री एक दिन नेपाल आएर सम्झौता गरेर गए। तर हाम्रो नेतृत्व कतै जाँदा साह्रै फुर्सद भएझैं सबै हिँड्ने अनि चार/पाँच दिन हराउने गरेका छौं। यो ढंगबाट कसरी हाम्रो कूटनीति बलियो हुन्छ? यसतर्फ नेताहरूको सोच जान आवश्यक छ।

बिजनेसबिनाको भ्रमणले सम्बन्ध राम्रो होइन, झन् बिग्रन्छ। नेपाल र भारतबीच संयन्त्रमा पनि नेपालले भरपूर तयारी गरेर जान आवश्यक हुन्छ। म पनि भारतसमेत हेर्ने डेक्समा बसें, भारतमा पनि सर्भिस गरें। हामी तयारी गर्थ्यो। अहिले पनि सक्षम व्यक्तिहरू हुुनुहुन्छ। त्यसमा ध्यान दिए राम्रो हुनेछ।

हामीले स्थान दिएपछि शक्ति मुलुकले खेल्छ नै। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट तयारी पूरा हुँदा नै प्रभावकारी काम हुने हो अन्यथा अर्को पक्ष प्रबल हुन्छ। हामीले परियोजना राखेर यसको काम यो स्थानमा पुगेको छ, यसको यो स्थानमा पुगेको छ, यो–यो कारणले रोकिएको छ भनेर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ।

पछिल्लो समय धेरै विषयमा नेपाल आफैं स्पष्ट छैन। केही विषयमा भारतबाट पनि जाँगर चलेको देखिन्छ, तर त्यसमा हामीले जोड गर्न सकेका छैनौं। कूटनीतिमा राजनीतिक नेतृत्वको समान धारणा र स्वर हुनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि मुलुकको परियोजनालाई ध्यान नदिईकन अघि बढ्नु भविष्यका सन्ततिलाई धोका दिनु हो। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई अपुग के छ ? किन यस्ता विषयमा अडान राख्न सक्दैनन् ? यसमा म आफैं पनि अचम्मित हुन्छु।

भारतले सडक, रेल, आईसीटी चेकपोस्टलगायतमा काम गर्ने जोस देखाएको देखिन्छ, तर उसले बेवास्ता गरेको परियोजना पनि छन्। जस्तै– नेपालमा प्रहरी एकेडेमी बनाउने, पञ्चेश्वर, त्यसको सीमामा पुल, सीमा समस्या समाधान, ईपीजीको प्रतिवेदन आदि।

पावर पर्चेज सम्झौताका लागि आन्तरिक नीति सुधार नगर्दा निजी कम्पनीको लगानी नआउने जस्ता समस्या छन्। यसमा हामीले लगातार आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरूले कसरी आफ्नो अडान राख्दा संविधान आयो, त्यो सम्झेर काम गरेमा विकास टाढा छैन। भारतजस्तो मुलुक राजदूतविहीन राखेका छौं। त्यो अर्को समस्या हो। यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। -भट्टराई पूर्वराजदूत हुन्।