काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वरोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी स्वरोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम दिने भएको हो। यसका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग समन्वय गरिनेछ।
मन्त्रालयका उपसचिव मोहन निरौलाले व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिएर युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताए। ‘दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न युवालाई स्वरोजगार बनाउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘उद्यमशीलतामा जोड नदिइ दिगो रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन।’
सरकारले तिहारलगत्तै सबै स्थानीय तहबाट बेरोजगार युवाको निवेदन संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘बेरोजगारको सूची संकलन गरी स्थानीयस्तरमै उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकारको तयारी छ’, उनले भने। सरकारले रोजगार विनिमय केन्द्रका रूपमा बेरोजगार युवा र रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थानमा हुने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी कम्तीमा पनि एक सय दिन काममा लगाउने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। उपसचिव निरौलाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तिहारलगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको बताए। ‘कार्यक्रम निर्देशिका तयार भइसकेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तिहारपछि औपचारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ’,उनले भने। तिहारपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा उक्त निर्देशिका पेस गर्ने तयारी छ।
मन्त्रालयको रोजगार तथा सूचना शाखाका केशव सुवेदीले युवालाई स्वरोजगारमा उत्साहित हुने गरी सरकारले प्रवद्र्वनका कार्यक्रम ल्याउने बताए। सरकारले स्थानीय तहबाट बेरोजगार र रोजगारदाताको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ। वार्षिक सरदर पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका १४ वटा श्रम कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरी पहिलो चरणमा स्थानीय तहबाटै सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। उपसचिव निरौलाले तिहारपछि बेरोजगार युवा र रोजगारदाताको तथ्यांक संकलन सुरु गरिने जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा हुने पुँजीगत खर्चको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ज्यालामा खर्च गर्ने गरी नीति बन्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हरेक स्थानीय तहबाट पहिलो चरणमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको हो।
एक वर्षभित्र पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सरकारले बजेटमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा २० प्रतिशत श्रमिकका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ
वार्षिक साढे चार लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउने गर्छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् भने। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी युवाले रोजगारी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
