काठमाडौं : प्राविधिक विषय पढाउने सरकारी स्कुल र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयमा एकै प्रकारको पाठ्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ। प्राडा.प्रमोदबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको छ।
सरकारी स्कुल र सीटीईभीटीमा फरक फरक पाठ्यक्रम अध्यापन गराउनु अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले सुझाव दिएको हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी नीति तथा संस्थागत संरचना सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो।
सरकारी स्कुलमा कक्षा ९–१२ सम्म साधारणसँगै प्राविधिक धारको पढाइ भइरहेको छ। सीटीईभीटीले पनि एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलक्षित तीनबर्से डिप्लोमा तथा छोटा र लामो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ।
दुवैले प्राविधिक विषय पढाए पनि पाठ्यक्रम भिन्न छन्। परीक्षा पनि फरक तरिकाबाट हुन्छ। विद्यार्थीको उपलब्धि मापन विधि पनि फरक छन्। कार्यदलका सदस्य प्राडा.टंकनाथ शर्माले भने, ‘दुवै निकायको लक्ष्य एकै हो भने पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली लगायतमा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको सुझाव हो।’ सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सघाउन सीटीईभीटीको स्थापना गरिएको हो। तर, पछिल्लो समय विद्यालय तहमा पनि सीटीईभीटीको जस्तो प्राविधिक विषय अध्यापन हुन थालेपछि दुई निकायबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ।
प्रतिवेदनले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयसभा रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा सभा गठन गर्दा शिक्षाबाहेक मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सभाका सदस्य हुने र यसले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा सबै मन्त्रालयको सहभागिता सुनिश्चित हुने कार्यदल सदस्य शर्माले बताए।
यसअघि शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको सीटीईभीटी सभामा पनि अरू मन्त्रालयको सहभागिता सुनिश्चित गराउन पटक पटक प्रयास भएको थियो। तर सफल भएको थिएन। ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै सभाध्यक्ष बनाउँदा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि समावेश गराउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो’, शर्माले भने।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सीटीईभीटी सभा रहने व्यवस्था छ। प्रतिवेदनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने व्यवस्था सुझाएको छ।
सभाअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रियस्तरको परिषद्मा ४ वटा स्वायत्त निकाय रहने व्यवस्था छ। ती स्वायत्त निकायका प्रमुख परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। साथै परिषद् कार्यकारी प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरकारले नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने र स्वायत्त निकायका प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। सोहीबमोजिम सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। प्रतिवेदनले संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउन पनि सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
