काठमाडौं : सहकारीपीडितको ११ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताको रकम डुब्न लागेको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।
समिति गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता भएको छैन। समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता पाउन समस्या परेको पीडितको गुनासो छ। समितिले तिहारपछि प्रभावकारी समाधान गर्ने योजना बनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पहिलो चरणमा ओरेन्टल र ओरेन्टलसँग प्रत्येक्ष जोडिएका नौवटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न लागिएको बताए। ‘तिहारलगत्तै लेखा परीक्षक र लेखा अधिकृत हायर गरेर सम्पत्ति र दायित्वबारे अध्ययन हुन्छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन हुनासाथ काम हुन्छ।’
२०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा छ। ती संस्थाबाट २२ हजार एक सय ७० जनाले ठगिएको उजुरी दिएका थिए। पीडितको सात अर्ब ६० करोड ८० लाख सावाँ र दुई अर्ब ४० करोड सात लाख ब्याज गरी उक्त रकम डुबेको हो। अहिलेसम्म पीडित कसैले पनि निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन्।
कार्की आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले गौरीबहादुर कार्कीकै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। सहकारीपीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेलले सरकारले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके आफूहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गर्छिन्। समितिको नेतृत्व नयाँ आएकाले तदारुकताका साथ काम हुने आशामा उनी छन्।
सरकारले सुवेदीलाई तीन साताअघि व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको थियो। सहकारीपीडितले विगत ६ वर्षदेखि नै समिति गठन गरेर न्यायका लागि लडिरहेका छन्। सरकारले गत वैशाखमा सूचना जारी गरी ओरेन्टल सहकारीपीडितको माग दाबी संकलन गरेको थियो।
एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख जोखिममा छ। ती संस्थाबाट २२ हजार एक सय ७० जनाले ठगिएको उजुरी दिएका छन्।
समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ६ हजार नौ सय ७६ जनाले सहकारीबाट पीडित भएको दाबी गरेका छन्। समितिका अनुसार उनीहरूको आठ अर्ब ४० करोड निक्षेप डुबेको छ।
यस्तै ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल र कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन्। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
सरकारले सुधीर बस्नेतसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरेन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपरेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोखरेलले ओरेन्टल र त्यसका पदाधिकारीको जग्गा रोक्का गरिएको जानकारी दिए। यस्तै उनीहरूको बैंक खाता खोज्ने र रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारले ओरेन्टल पीडितको मागदाबी अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
असार १८ गते नौ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यसरी घोषणा गरिएकामा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनून हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
यसैगरी कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। ओरेन्टलको माग दाबी अध्ययन सकेपछि मात्रै अन्य नौवटा सहकारीको मागदाबी निवेदन लिने समितिले तयारी गरेको छ।
सदस्य सचिव पोखरेलका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित अधिकांश सहकारी ओेरेन्टल एवं सुधीर बस्नेतसँगै जोडिएका छन्। उनले भने, ‘यी संस्थाको दाबी लिने प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
