जनकपुरमा मात्रै ५० लाख रूपैयाँको फूलमालाको कारोबार

जनकपुरमा मात्रै ५० लाख रूपैयाँको फूलमालाको कारोबार

धनुषा : यस वर्ष तिहारमा जनकपुरमा ५० लाख रूपैयाँ बराबरको फूलमालाको कारोबार भएको छ । रामजानकी माली कुटीका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले यस वर्ष जनकपुरमा करीब  ५० लाख रूपैयाँको फूल आयात गरिएकामा सबै बिक्री भएको जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार धनुषाको प्रमुख धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरधाममा गत वर्ष  ४५ लाख बराबरको फूल आयात गरिएको थियो भने यस वर्ष फूलको माग बढेको हो । 

पुष्प व्यवसायीका अनुसार यस वर्षको काग तिहार र कुकुर तिहारमा मात्र २५ लाख बराबरको फूल बिक्री भएको छ । धनुषामा यस वर्ष फूलखेती गर्ने किसान बढेको र फूलको राम्रो उत्पादन भए पनि माग बढेकाले गत वर्षभन्दा बढी फूल आयात गर्नुपरेको जानकी मन्दिरमा वर्षौँदेखि फूल बेच्दै आएका रामनारायण मालीले बताए । फूल व्यवसायी मालीले भने, 'हामीले लगाएको फूल यस वर्ष राम्रो फस्टाएको छ, तर फूलको माग बढेपछि गेना (सयपत्री), रजनीगन्धा (गोदावरी), मखमली (सुपारी फूल) र गुलाब फूल बाहिरबाट मगाएका हौँ ।'

यहाँ भारतको कलकत्ता, पटना, सिलीगुडीबाट फूल आयात गरिने व्यापारी बताउँछन् । व्यापारीकाअनुसार भारतबाट आयात हुने फूलको आकार एकै प्रकारको हुने भएकाले उपभोक्ताले त्यस्तै फूलको माग गर्छन् । यस्तै, भारतबाट आयात भएको फूलको मूल्य पनि नेपालमा उत्पादन भएका भन्दा सस्तो भएको हुनाले भारतबाट आयात गर्नुपरेको मालीको भनाइ छ । 

यस क्षेत्रमा रहेका जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, धनुषाधामलगायतका धार्मिक मठमन्दिरमा अन्य दिनमा पनि दैनिक २० देखि २५ हजार रूपैयाँ बराबरको फूल बिक्री हुँदै आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ का फूल व्यवसायी गणेश मालीले बताए। उनले भने, 'म जानकी मन्दिर तथा राम मन्दिरको फूल स्टलबाट दैनिक तीनदेखि चार हजारको फूल बेच्ने गर्छु ।' 

यसरी बिक्रीको अनुपात हेर्दा दैनिक २० देखि २५ हजारको फूल बिक्री हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । फूलमालाको माग राम्रो भएको हुँदा यहाँ स्थानीयस्तरमै पुष्पखेती व्यावसायिक रूपले गर्न सके पुष्पमा जनकपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने धारणा जिल्ला वनस्पती कार्यालयका प्रमुख ताहिर हुसैनको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.