काठमाडौं : सरकारी विद्यालयको जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नपाइने भएको छ। अध्यापन अध्ययनमा आवश्यक न्यूनतम संरचना नराखी विद्यालयले जग्गा र भवन भाडामा दिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विद्यालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बनाएको हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा यी प्रावधान छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको निर्देशिका मन्त्रालयले पारित गरेको हो। कात्तिक १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित निर्देशिका सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
केन्द्रका उप–महानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालयलाई चाहिने जग्गासमेत नराखी व्यापारिक समूहलाई भाडामा दिएर मुनाफा लिने प्रवृत्ति बढेकाले रोक लगाइएको स्पष्ट पारे। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि विद्यालयको जग्गा तथा भवन भाडामा दिन नपाउने फैसला गरेको थियो। फैसला सबै विद्यालयमा लागू हुने शर्माले बताए। ‘अदालतको फैसला एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ हामीले निर्देशिका नै बनाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयले अदालतको फैसलाबारे जानकारी छैन भनेर भाडामा दिन पाउँदैन।’
विद्यालयलाई चाहिने जग्गासमेत नराखी व्यापारिक समूहलाई भाडामा दिएर मुनाफा लिने प्रवृत्ति बढेकाले रोक लगाइएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशिकाबारे मातहत निकायमार्फत सबै विद्यालयलाई जानकारी गराइने पनि उनले बताए। पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधिपछि पनि विद्यालयको संरचनामा खाली भए अवस्था हेरेर भाडामा लगाउन सकिनेछ। तर सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा विद्यालयमा अनिवार्य हुनुपर्नेछ। निर्देशिकाअनुसार विद्यालयमा न्यूनतम एउटा बगैंचा हुनुपर्छ। खेलमैदान, प्रार्थना गर्ने ठाउँ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदीका लागि पनि पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ।
यसरी भाडामा लगाउँदा हुने आम्दानी पारदर्शी नभएको भन्दै मन्त्रालय तथा केन्द्रमा उजुरी पनि पर्ने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘गुनासाहरू आउँछन् तर धेरैजसो मौखिक हुन्छन्। समग्रमा यो समस्या हामी सबैले अनुभव गरेको विषय हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
