असोज–कात्तिक लागेपछि नेपालीको बनिबनाउ भाकाका वाक्य हुन्, ‘अब चाडबाड सकिएपछि गरौंला, हेरौंला।’ हरेक काममा भाका सार्ने संस्कार राम्रैसँग गहिरिएको छ राज्यसंयन्त्रदेखि समाजसम्म। अब केही दिनपछि छठ पर्व मनाएसँगै देशका ठूला चाडपर्व यो वर्षका लागि बिदा हुनेछन्। सँगै अब बहानाबाजीका वाक्य अन्त्य गर्नुपर्छ। राज्यसंयन्त्रदेखि समाजमा सम्म थाती काम सुरु गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।
यथार्थ हो, देश अझै संक्रमणबाट बाहिर निस्किसकेको छैन। नयाँ संविधान र त्यसमा आधारित निर्वाचनपछि मुलुक संघीय पद्धतिमा गएको छ। तथापि संविधानअनुरूप कानुन बनिसकेको हुँदा अनेकन जटिलता र अन्योल अद्यापि कायम छ। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक सयभन्दा बढी ऐन परिमार्जन र पारित हुनै बाँकी छन्। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारलाई आखिर काम गर्न केले रोकेको छ ? सर्वत्र जिज्ञासा छ। यस्ता जिज्ञासा मेटिनुपर्छ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइको मत आउने गरी गठबन्धन विशेषलाई मत दिनुको पछाडि जनताको चाहना अवश्य पनि राजनीतिक स्थायित्व थियो। तर, त्यो राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य पाटो अर्थ–राजनीतिको परिवर्तनको चाहना थियो भन्ने बिर्सनु महाभूल हुनेछ। राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक समृद्धि दिनेछ भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो। गठबन्धनले दाबी गरेअनुरूप हुने दोहोरो आर्थिक वृद्धिले गाउँगाउँसम्म समृद्धिको आभास पुर्याउनेछ भन्ने आशा थियो। हो, सत्तारोहणको नौ महिना पूरा गरिसक्दा सरकारले त्यस्तो आशाको सञ्चार गराउन सकेको पाइँदैन। केही दिनअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अब शासकीय कार्यशैली नागरिक अपेक्षाअनुरूपको लयमा हिँडाउन नसक्ने हो भने ‘गिज्याउने’ अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। एक वर्षअघि चुनावमा कबोलित वचन पूरा गर्ने सन्दर्भमा शासकीय संयन्त्र चुस्त भएको र कार्यान्वयनमा होमिएको सन्देश प्रवाहित गर्नु जरुरी हुन्छ।
सरकारी काम गर्ने औजार भनेका कर्मचारीतन्त्र नै हो। तर कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिंग छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् भने केन्द्रमा कार्यस्थल नतोकिएका कर्मचारी बेतलबी बेवारिस छन्। अझै संघीय पद्धतिअनुरूप कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनेक आशंका छाएको छ। सरकारको संक्रमणकालीन चरित्र अन्त्य गर्न कर्मचारीतन्त्रको भूमिका ‘सहयोगी’ रहन्छ। तर लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा ‘अस्थिरताको वातावरण’ मडारिएको छ। त्यसअतिरिक्त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र दलीय धु्रवीकरणको चक्रव्यूहमा परेको छ। सत्तानिकट कर्मचारी आकर्षक र सुगम ठाउँमा रहन शक्तिकेन्द्र प्रभावित पारेको टीकाटिप्पणी व्याप्त छ। फरक मत राख्ने कर्मचारी आफूलाई दुःख दिएको र समस्याग्रस्त ठाउँमा खटाएको टीकाटिप्पणीसहित चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन्। यस्तो वातावरण बन्नु सरकारका निम्ति घातक हुन्छ। कर्मचारीको सरुवा–बढुवा उनीहरूको कार्यक्षमता र इमानदारीमा आधारित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण सरकारबाटै सिर्जना हुनुपर्छ।
चाडबाडले बिदा लिएपछि नयाँ जोश र उमंगसहित नागरिकका आशा र अपेक्षा पूरा गराउने मामलामा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। समृद्धिको सपना वितरित भएको पृष्ठभूमिमा विकास बजेट खर्च एकदमै न्यून छ र दुई महिनाको अवधिका विकासे मन्त्रालयले खर्च पाँच प्रतिशत कटाउन सकेको देखिन्न। विकास खर्चलाई तीव्रता दिने कार्यमा सरकारले कडा रूप अख्तियार गर्नु जरुरी छ। सरकारी जिम्मेवारी, तत्परता र विकासपथमा यात्रा गर्न ढिलो भइसकेको छ।
सरकार वास्तविक धरातलमा ओर्लिंदै काम चुस्त भएको देखाउनैपर्छ, अब भाषण र आश्वासन होइन ‘तदनुरूप’का नतिजा खोजी हुनेछ। संघीय अभ्यासमा देश गइसकेको हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने दिशामा राज्यसंयन्त्रलाई अग्रसर तुल्याइनुपर्छ। परिवर्तन अवश्य पनि एकैबाजी हुने होइन। परिवर्तनको आभास एकैपटक हुने पनि होइन। तर, परिवर्तनका सुरुआती संकेत सिर्जना गरेर सरकारले त्यसको आभास दिनुपर्छ। यस्तो आभास स्वप्नदर्शी भाषणहरूले होइन ठोस योजना र त्यसको कार्यान्वयनतर्फको पहलले मात्र दिनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
