सरकारलाई कायल पार्ने आर्थिक चुनौती

अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगिसकेको अवस्थामा जिम्मेवार सरकारी निकाय बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्छ

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। देशमा राजनीतिक स्थिरता बहाल भएको र पर्याप्त वर्षाको कारण यस वर्ष रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन हुने देखिएकाले सरकारको यो प्रक्षेपण ठीकै होला भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुरुमा पाँच प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्‍यो। एसियाली विकास बैंकले ५.५ प्रतिशत भन्यो र विश्व बैंकले ५.९ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्‍यो। बजेटको लक्ष्यविपरीत यी अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय संस्थानहरूले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएर सार्वजनिक गरेकोमा धेरैले आपत्तिजनक माने तर सरकारले प्रतिवाद गरेन। बजेट निर्माण गर्ने समयमा र अहिले देशको वातावरण बिग्रिएको छैन। धान उत्पादन पनि अपेक्षाअनुरूप नै हुने अनुमान गरिएको छ। तर, अहिले आएर सरकार स्वयंले नै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्यो। सम्भवतः पुँजीगत बजेट अपेक्षा गरिएअनुसार खर्च हुने लक्षण नदेखिएकाले सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको होला।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धि दरको उसको सुरुको प्रक्षेपणलाई संशोधन गरेर छ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ। यो वृद्धि दर स्वाभाविक र व्यावहारिक किन लाग्छ भने उत्पादन र आपूर्तिमा कुनै ठूलो व्यवधान नआइरहेको र धान उत्पादन सन्तोषजनक हुने पृष्ठभूमिमा सरकारको पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजनको तुलनामा न्यून नै भए पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने गरेको हो। विगत दुई वर्षको अनुभवले यही भन्छ। पुँजीगत बजेटको खर्चमा सुधार हुन सकेको भए मात्र योभन्दा बढी दरमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्दथ्यो।

यस आधारमा बजेटको प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक मान्न सकिन्छ। तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेकाले सरकार पनि आठ प्रतिशतबाट तल झरेको छ। यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने पुँजीगत खर्च बढाउने प्रभावकारी कदम नचालेसम्म नेपालले हासिल गर्नसक्ने अधिकतम आर्थिक वृद्धि दर भनेको छ प्रतिशतकै हाराहारी हो। तर यस्तो सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुमा भने आश्चर्य नै मान्नुपर्छ। अहिले विकासका लागि सबै दृष्टिले अनुकूल वातावरण रहेको अवस्थामा पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च हुने वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ। नेपालको अहिलेको स्थिति भनेको अधिक पुँजीगत खर्चको कारणले बजेट घाटा बढ्नुपर्ने स्थिति हो। समृद्धि प्राप्तिको निमित्त यसो हुनु अपरिहार्य छ। त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धि दर घटाउने होइन पुँजीगत खर्च बढाउनमा जोड दिनुपर्छ। पुँजीगत खर्चको गाँठो नफुकाइ उच्च आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनुपर्ने समयमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य कोषको अभाव देखिनु अर्को चिन्ताको विषय हो। यसको अर्थ बजारमा कर्जाको मागलाई बैंकहरूले पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ। आपूर्तिको अभावमा कर्जाको माग खुम्चिनुपर्ने अवस्था नेपाल जस्तो ग्रोइङ अर्थतन्त्रको निमित्त शुभ संकेत होइन। अर्कोतिर यसले बजारमा ब्याज दर बढाउँछ र बढाइरहेको पनि छ। र, उच्च ब्याज दर स्वयं नै लगानी निरुत्साहित गर्ने कारक हो। बैंकहरूले कर्जाको सँगसँगै निक्षेपको पनि ब्याज दर बढाउने गरेको भए बैंकहरूसँग लगानीका लागि कोषको अभाव हुँदैनथ्यो। बैंकहरूले गर्नुपर्ने पनि त्यही थियो। तर, नाफाका खातिर बैंकहरूले त्यसो गरिरहेका छैनन्। र, केन्द्रीय बैंक र सरकारले त्यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। यसरी एकातिर सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने र अर्कोतिर बैंकहरू पनि लगानीयोग्य कोषको अभावमा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि आर्थिक वृद्धि दर बढ्न नसक्नु स्वाभाविक हो।

अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा अभावको समस्याको परिणाम अझ गम्भीर हुनुका साथै दूरगामी पनि हुन सक्छ।

यो क्रम विगत तीन चार वर्षदेखि दोहोरिरहेको छ। यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन केन्द्रीय बैंकले केही न केही प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य थियो। यो मामिलामा नेपालको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असफल भएको नमानी सुक्खै छैन। केवल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेकोले बजारमा तरलताको समस्या देखापरेको हो मात्र भनेर केन्द्रीय बैंक उम्कन पाउँदैन। किनभने अर्थतन्त्रमा आवश्यक तरलताको व्यवस्था गर्नु केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक दायित्व हो। अतः यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंक उपायशून्य अवस्थामा रहनुले केन्द्रीय बैंकमा अध्ययन र सिर्जनशीलताको अभाव रहेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले हालसालै गरेका दुई निर्णयले अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती देखापरेको संकेत गर्छ। केन्द्रीय बैंकले हालै नयाँ गाडी खरिद गर्दा खरिदकर्ताले सुरुमै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम साबिकको ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मुख्य रूपमा बैंकहरूमा कर्जाको माग घटाउन गरिएको हो। यसका केही सकारात्मक पक्ष अवश्य छन्। तर जे भए पनि यो कर्जा नियन्त्रण नै हो र यस्तो अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्नु सकारात्मक होइन। आर्थिक वृद्धि दर बढाउन निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने समयमा कर्जा नियन्त्रण गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिँदैन। अतः सरकार र केन्द्रीय बैंक–बैंकहरूमा लगानीयोग्य कोषको आपूर्ति बढाउनेतर्फ लाग्नु समयको माग हो।

केन्द्रीय बैंकको अर्को निर्णय विदेशी मुद्राको खर्चसँग सम्बन्धित छ। विदेश जाने प्रत्येक नेपालीलाई हालैसम्म केन्द्रीय बैंकले दिँदै आएको दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अहिले घटाएर एक हजार पाँच सय डलर कायम गरेको छ। केन्द्रीय बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएकोले यो कटौती गरिएको हो। यो कटौती सानो होइन। प्रत्येक नेपालीलाई दिइने विदेशी मुद्रा एक हजार डलरले कटौती गर्नु भनेको ठूलो हो। रकमभन्दा पनि यसले प्रवाह गर्ने सन्देश अझ गम्भीर हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नै २०७५ असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्मको दुई महिनाको अवधिमा सो बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६० करोड ७० लाख डलरले घटेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा चालु खाता ३५ अर्ब ५६ करोड र समग्र शोधनान्तर स्थिति २५ अर्ब ४५ करोडले घाटामा गएको छ। यो डरलाग्दो अवस्था हो। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको रेमिटेन्स अमेरिकी डलरमा २२.३ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा पनि चालु खाता र समग्र शोधनान्तर स्थिति यति ठूलो घाटामा जानु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति यस आकारमा घट्नु भनेको गम्भीर हो। विदेशी मुद्राको कारोबारमा देखापरेको यो विषम अवस्थाको मुख्य कारक वस्तु व्यापारमा भएको ठूलो घाटा हो। यी दुई महिनामा नेपाललाई भएको व्यापार घाटा अमेरिकी डलरमा ३१.५ प्रतिशतले बढेको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको यो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र संकट सन्निकट अवस्थामा छ भन्ने देखाएको छ। यसमा दायाँबायाँ तर्क गर्ने ठाउँ छैन। यसले नेपालले आफ्नो आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्राको खर्च गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यसरी अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगिसकेको अवस्थामा जिम्मेवार सरकारी निकायहरू तत्काल यो आकारको र बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्छ। यो अवस्थाप्रति सरकारले संवेदनशीलता देखाउन ढिलो भइसकेको छ। विदेश जाने नेपालीलाई दिइने विदेशी मुद्रा एक हजार डलरले घटाएर मात्र यो स्थितिमा सुधार आउन सक्दैन।

शोधनान्तर घाटाले स्थायी रूप लिन लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्रासोन्मुख रहेकोले केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको खर्च कटौती गर्न सुरु गरेको अवस्थामा यदि नेपालमा विदेशी लगानी धेरै भएको भए र पुँजीखाता खुला भएको भए विदेशी लगानी खुलारूपमा फिर्ता जाने क्रम सुरु हुन्थ्यो। सन् १९९७ मा दक्षिणपूर्वी एसियामा यही भएको थियो। नेपालमा ती दुवै कुरा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने र भित्रिनुपर्ने विदेशी मुद्रा बाहिरै रहने क्रम सुरु भइसकेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन थप मद्दत गर्ने छ।

यसरी सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु र तरलता अभावको स्थिति दोहोरिइरहनु नेपाली अर्थतन्त्रका साविकका गम्भीर चुनौती थिए र सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई ती चुनौतीको सम्बोधन गर्न सफलता मिल्न नसकेको अवस्थामा यो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखा परेको ह्रासको प्रवृत्ति नयाँ चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ। पछिल्लो चुनौतीको संकेत अघिदेखि नै आइरहेको हो तर ती संकेतहरूलाई जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गर्दै आएकाले अहिले यो चुनौती पेचिलो बनिसकेको छ। अब यो समस्या लबस्तरो प्रयासबाट समाधान हुनेवाला छैन। त्यस्तो प्रयास सरकारको जिम्मेवार निकायबाट हुन सक्नेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था पनि छैन।

यो स्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी कुण्ठित हुन गई आर्थिक वृद्धि दर माथि उठ्न सक्दैन। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा अभावको समस्याको परिणाम अझ गम्भीर हुनुका साथै दूरगामी पनि हुन सक्छ। किनभने यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हुने भएकाले त्यो समुदायमा नेपालको बारेमा नराम्रो सन्देश जान्छ। अतः विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यी चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ।