संघीय सरकारले कर्मचारी नदिए खाडी पुगेका युवालाई झिकाएर नियुक्ति गर्छौं : मुख्यमन्त्री राउत

संघीय सरकारले कर्मचारी नदिए खाडी पुगेका युवालाई झिकाएर नियुक्ति गर्छौं : मुख्यमन्त्री राउत

मलंगवा : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले कर्मचरी नदिए बेरोजगार युवालाई करारमा नियुक्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

आइतबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन्। उनले योग्य युवालाई खाडीबाट झिकाएर भए पनि नियुक्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

‘अब संघीय सरकारले कर्मचारी नदिए करारमा नियुक्त गर्छौं। आफ्नो प्रदेशबाट काम गर्न खाडी पुगेका योग्य युवालाई करारमा नियुक्ति गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउँछौं’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेशका वेरोजगार युवालाई करारमा नियुक्त गरेर भएपनि प्रदेशको काम  अगाडि बढाउँछौं।’ 

उनले आफ्नो अधिकार माग्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले विवाद गर्न खोजेको भनेपछि आफूलाई दुःख लागेको बताए। राउतले आफूले संघीय सरकारसँग कुनै विवाद गर्न नचाहेको प्रष्ट पारेका छन्। 

एक सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार मागेको उल्लेख गरे। 

उनले प्रदेश सरकार संघको पालक मात्र नभएको प्रष्ट पारे। ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको पालक मात्र छैन्’, राउतले भने, ‘नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्न अधिकार पनि राख्दछ।’

‘कानुन बनाएर प्रदेशलाई सम्मुनत र अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजी रहेका छौं। तर, कार्मचारी नहुदाँ प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनौं’, राउतले भने, ‘कर्मचारी माग्दा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउँदैन्। पठाए पनि केही महिना अवकाश हुन बाँकी रहेका कर्मचारी पठाउने गर्छ।’

मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार प्रदेश २ मा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक छ। तर कर्मचारी नहुदाँ नीति कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन्। ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’, राउतले भने, ‘जनता प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्छ। तर, कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ? ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.