एक वर्षपछि राजदूत सिफारिस, भारतमा आचार्य, मलेसियामा पाण्डे

एक वर्षपछि राजदूत सिफारिस, भारतमा आचार्य, मलेसियामा पाण्डे

काठमाडौं : सरकारले संविधानविद एवम् पूर्व कानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ मंसिरमा दीपकुमार उपाध्याय फर्किएपछि खाली भएको भारतमा आचार्य राजदूतका रूपमा सिफारिस भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको आइतवार राति सम्पन्न बैठकले नेपालबाट प्रबुद्द ब्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्यसमेत रहेका संविधानविद् आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आचार्य श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । यसअघि सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेपछि त्यहाँ आचार्यलाई पठाउने निर्णय लिएको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय विवादमा परेपछि भारतमा राजदूत हुन योग्य व्यक्तिको खोजीमा सरकार थियो । विभिन्न नामहरु बाहिर आए पनि राजदूतमा आचार्य सिफारिस हुने विषय चर्चामा थिएन । 

नागरिक अगुवा आचार्य पहिलो संविधानसभा अन्र्तगत संवैधानिक समितिका सभापति पनि हुन् । संसदको निर्वाचनमा सहभागी हुन भन्दै राजदूतबाट राजीनामा दिएर दीपकुमार उपाध्याय फर्केपछि भारतमा राजदूत खाली थियो । तीन महिना अघि सरकारले भारतमा राजदूतका लागि उप्रेतीलाई पठाउने निर्णय लिएपछि चर्को विवाद भएको थियो ।

मलेसियामा पाण्डे

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए । पाण्डे यसअघि साउदी अरबका लागि राजदूत थिए । 

पाण्डेको सिफारिस यसअघि उप्रेतीसँगै मलेसियाकै लागि भएको थियो । साउदी अरबमा ब्लड मनी खाएको आरोपमा सरकारले हमिद अन्सारीलाई फिर्ता बोलाएपछि सुधरको लागि भन्दै पाण्डेलाई त्यहाँ पठाइएको थियो । उनले साउदीमा राम्रो काम गरेका थिए । मलेसियामा करिब डेढ वर्षदेखि राजदूत खाली थियो । परराष्ट्रका सहसचिव डा. निरन्जनमान सिंह बस्न्यात फर्केपछि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको थिएन । 

युएईमा ढकाल 

सरकारले नेपाली कामदार रहेको मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्समा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकाललाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । त्यहाँ पनि करिब तीन वर्षदेखि राजदूत खाली थियो । 

परराष्ट्रका सहसचिव धनन्जय झा फर्केपछि राजदूत अभावमा लामो समय अधिकृत तहका कर्मचारीले त्यो दूतवाास कार्यबाहक भएर काम चलाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालकयो पुरानो परम्परालाई तोडेर वरिष्ठताको आधारमा उनको नाम मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपाम आएका ढकाल भारतमा नियोग उपप्रमुख थिए । त्यहाँ राजनीतिक मामिला हेर्ने उपसचिवसँग विवाद भएपछि कार्यकाल अघि नै फर्काइएका थिए । वरिष्ठतामा उनी माथि भएपनि यसअघि मिसनबाट फर्केर मन्त्रालय बसेको आधारमा सिफारिस गर्ने प्रचलन थियो । अहिले पनि अधिकांश सहसचिवले त्यही अनुरुप हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए ।

सरकारले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघिय स्थायी नियोग प्रमुख दीपक धितालको समयावधि अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि बढाएको छ । त्यहाँ पनि राजदूत नियुक्त गर्ने भनिए पनि मन्त्रालय भित्र वरिष्ठताको विषय नमिलेपछि यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए ।

'धितालको समय थप गरिएको हो', मन्त्री बस्नेतले भने । अन्य स्थानबारे जानकारी दिइएको छैन । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा 'सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, समयक्रम अनुसार जानकारी पाउनुहुनेछ', भन्दै निस्किएका थिए ।

राष्ट्रसंघमा अझै खाली

पहिले जस्तो विवाद हुने सम्भावना रहेकाले सरकारले भएको निर्णय लुकाउन खोजेको हुनसक्ने आशंका परराष्ट्र अधिकारीको छ । यतिबेला सरकारले खाली रहेका न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, जेनेभास्थित नियोगमा राजदूत सिफारिस गर्नसक्ने र खाली हुने स्थान, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, कुवेत, र क्यानडामा राजदूत बनाउन सक्ने भनिएको थियो ।

तर, ती स्थानमा पनि राजदूत पठाउने निर्णय हुन सकेन । यसबाहेक अन्य स्थानमा पनि केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ नया नियुक्ति हुनसक्ने बताइएको थियो । सरकारले राजदूतको काम र मन्त्रालयमा रहनेको कामको आधार हेरेर नियुक्ति गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

कर्मचारीको फरक दाउ

अहिलेको नियुक्ति सिफारिसले तत्कालका लागि खाली नभए पनि दुई महिनामा आधा दर्जन दूतावास खाली हुनेछ । राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि पनि खाली नै छ । त्यहाँ अहिले खास गतिविधि नहुने भएकोले डिसीस्थित राजदूतले माथिल्लो स्तर र कार्यबाहक सहसचिव निर्मल काफ्ले दैनिकी हेर्ने यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूयोर्कमै बताएका थिए ।

त्यहाँ परराष्ट्रका सचिव र सहसचिव नै जाने बताइएको थियो । सहसचिव माथि सहसचिव नै पठाउन उपयुक्त नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । सचिव मुख्य सचिव बन्ने आशमा वा परराष्ट्रको कुनै ‘अर्डर’ मिलाउन न्यूयोर्क नजाने संकेत गरिरहेका छन्। नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा वाणिज्य, महावाणिज्य दूतावास रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.