लामो द्वन्द्वबाट मुक्ति पाएको एक दशक नपुग्दै श्रीलंका (लंका) राजनीति फेरि जटिलता र अन्योलमा धकेलिएको छ। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शुक्रबार राति संसद् भंग गरेपछि संकट पेचिलो बनेको हो। दक्षिण एसियाको एक सुन्दर ‘टापु’ मुलुक श्रीलंकामा चुलिएको राजनीतिक संकटको निकास बाहिर देखेजस्तो सहज छैन।
क्षेत्रीय शक्ति भारत र उदयीमान विश्व शक्ति चीनका आँखा लंकामा परेको छ। चिनियाँ ऋणमा डुबेर श्रीलंकाले आफ्नो हबनटोटा बन्दरगाह पुनः चीनलाई ‘लिज’ मा सुम्पिएको छ। सँगसँगै अन्य केही बन्दरगाह भारतलाई सञ्चालन गर्न दिने बहस चल्दैछ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ– आन्तरिक राजनीतिमा छिद्र देखा परेमा बाह्य शक्तिले खेल्ने ठाउँ पाउनेछ। बाह्य प्रभाव र त्यसले निम्त्याउने संकटको मूल्य अन्ततः मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। श्रीलंकाको राजनीतिका थोरै आन्तरिक र धेरै बाह्य चलखेलका कारण त्यही मूल्य चुकाउने मोडमा पुग्दैछ।
श्रीलंकामा बाह्य शक्तिहरू तानातानको अवस्थामा थिए, जसले राजनीतिक संकटको भुमरी उत्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु आन्तरिक राजनीतिको चरम खेलको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सिरिसेना र राजपाक्षे दुवै यसअघिको निर्वाचनमा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी थिए। सिरिसेना राजपाक्षेको मन्त्रिपरिषद्मा त्यतिबेला स्थास्थ्यमन्त्री थिए। दुई धारमा देखा परेका राजपाक्षे र सिरिसेना मिलेर अहिले अघि बढ्नु पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्नु चानचुने राजनीतिक पक्कै होइन। बाह्य ‘फ्याटर’ सँगै भित्री तानातान पनि कम छैन।
भारतनिकट मानिएका प्रधानमन्त्री रनिलले चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेपछि उनले कित्ता परिवर्तन गरेको भान दिल्लीलाई पर्यो। भारतनिकट भनिएका सिरिसेनासँग राजपाक्षे जोडिनु पछिल्लो राजनीतिको एक खेलकै रूपमा हेरिएको छ। किनकि राजपाक्षे र सिरिसेना विगतमा चीननिकट मानिन्थे।
पछि सिरिसेना र विक्रमासिंगे दुवै भारतनिकट बन्न पुगेका थिए। तर यसमा एकाएक उल्टो खेल झैं देखा परेको छ। सिरिसेनाले राजपाक्षेका लागि बहुमत जुटाउन नसक्ने देखिएपछि शुक्रबार राति १२ बजे संसद् भंग गरिदिए। विघटनलाई विक्रमासिंगेको दल युनाइटेड नेसनल पार्टी (यूएनपी) ले स्वीकार गरेको छैन। राष्ट्रपतिले अस्वाभाविक रूपमा दुई वर्षअघि संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै मितिसमेत तोके।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि संसद्मा बहुमत नपुग्ने देखेपछि निर्वाचन घोषणा गरेको आरोप विक्रमासिंगेको दलको छ। यो पछिल्लो कदमबारे विक्रमासिंघे अदालतको ढोका घच्घच्याउँदै छन्। त्यसपछि अदालती जबाफका आधारमा उनको दलले आफ्नो एजेन्डा उठाउने बताइएको छ। राजनीतिमा नयाँ अध्याय पनि आरम्भ हुनेछ।
यतिबेला श्रीलंकामा दुई प्रधानमन्त्री छन्। अपदस्थ प्रधानमन्त्रीले निवास छोड्न मानेका छैनन् भने उनले आफू नै जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्। उता राष्ट्रपतिले राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन्।
बर्खास्तीमा परेका विक्रमासिंघे र नवनियुक्त राजपाक्षे दुवैले आफूलाई वैधानिक मानेका छन्। श्रीलंकाको यो घटनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित झैं छन्। चीनले राजपाक्षेलाई बधाइ दिएको छ भने भारत, युरोपेली संघ र अमेरिका संविधानको सम्मानमा जोड दिँदै घुमाउरो पाराले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमको विरोधमा छन्।
श्रीलंकामा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनामा भारत र चीनको मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकको गम्भीर चासो छ।
क्षेत्रीय र विश्व शक्तिबीचको टकराव कुन रूपमा पुग्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंका बनेको छ। त्यसो त सार्क क्षेत्रका सबै साना मुलुकको राजनीति सधैं पेचिलो बनि नै रहेका छन्। खासगरी विक्रमासिंघे नेतृत्वको सरकारले हबनटोटापछि अन्य केही बन्दरगाह भारतलाई भाडामा दिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सुरु भएको हो।
राष्ट्रपति आफू असुरक्षित जिकिर गर्दै थिए, त्यही घटनापछि लंका पेचिलो राजनीतिक संकटमा परेको हो। यसबाट यो क्षेत्रको राजनीतिक मोड अनिश्चित बन्न केहीबेर नलाग्ने संकेतको पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका हो। यसअघि माल्दिभ्समा पनि यस्तै संकेत देखा परेको थियो। यही शिराबाट यो क्षेत्रको पेचिलो राजनीति कता मोडिएला भन्नेमा अनिश्चितता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
