मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल चर्चामा छन्। उनीमाथि स्थापितले केही आरोपहरू पनि लगाएका छन्। यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका लागि कृष्ण सारू मगरले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी:
सरकार गठनको आठ महिना पूरा भएको छ। कर्मचारी र मन्त्रीका कामबारे कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर उम्किने बाटो छैन तर कर्मचारी कमै छन्। चारजना कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम एकजनाले गरिरहेको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन अधिकृत हुनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन। हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त भएको भए धेरै काम भइसक्थ्यो। कर्मचारीमा अस्थिर मानसिकता पनि छ। कहिले सरुवा हुने हो, कहिले काठमाडौं जाने हो भन्ने सोच भएसम्म राम्रो काम हुँदैन। यो मेरो दायित्व हो भन्ने भावना कर्मचारीमा पनि हुनुपर्छ। मन्त्रीहरूलाई पनि घच्घच्याइरहेको छु। काम हुँदैछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै चर्काचर्कीपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभयो, उहाँले तिहारलगत्तै यसको प्रतिवाद गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ त?
क्याबिनेट बैठकमा अवज्ञा गरेपछि कुनै पनि मन्त्री हट्न सक्छ। संसदीय व्यवस्थामा मूल नेतृत्वले भनेको सबैले मान्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीको सहमतिबिना मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन। यो सिस्टमको कुरा हो। सहमतिबिना काम गर्दा कि राजीनामा दिनुपर्यो कि सहमतिमा आउनुपर्यो। यसलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु।
तपाईंको कार्यशैली ‘महाराज’ को जस्तो भएकाले दलको बैठकमा छलफलको विषय हुनुपर्ने स्थापितको माग छ त?
छाड्दिनुस् यस्तो कुरा। आरोप जे पनि लगाउन पाइन्छ।
स्थापितले तपाईंको ‘पर्फमेन्स’ जिरोबाट माइनसतिर ओरालो लाग्ने अरूको पफर्मेन्स भएन भनेर एकतर्फी कुर्लिने गरेको दाबी गर्छन् त?
सात मन्त्रालयबाट जे काम भइरहेको छ, त्यो नै मेरो पर्फमेन्स हो। काम भए/गरेको छ कि छैन, त्यो सबैले देख्ने कुरा हो। उहाँ पर्फमेन्सको कुराले मात्र हटेको होइन, अरू धेरै विषय छन्। सबैभन्दा बढी बजेट भएको उहाँले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छिटो काम गर्नुपथ्र्यो, तर काम गर्ने प्रयत्न पनि भएन।
गरिबका लागि आबास बनाउन २० करोड रुपैयाँको कार्ययोजनामा तपाईंले पनि काम देखाउन सक्नुभएन। स्थापितमाथि मात्र तपाईं एकोहोरो आक्रामक हुनुभयो भन्ने छ नि?
त्यो पैसा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन छुट्ट्याइएका हो। जग्गाको प्रोसेस अघि बढिरहेको छ। नमुना बस्ती विकास आयोजना बनाएर काम गर्न जग्गा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसपछि डीपीआर गरेर काम हुन्छ। जग्गा नभएर समस्या भएको हो। बनको जग्गा क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षभित्रै काम हुन्छ।
स्थापितलाई राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्न लबिङ गरेका कारणले पनि हटाइएको भनिन्छ नि?
त्यो विषयमा म प्रवेशै गरेको छैन। राजधानीको विषयमा उहाँले केके भन्नुभयो, गर्नुभयो मैले हिसाब राखेको छैन। उहाँले जे बोल्नुभयो, धेरै बोल्नुभयो। त्यो स्वीकार गर्नसक्ने र क्षमा दिनसक्ने खालको विषय थिएन। राजधानीको विषयसँग जोडेर बर्खास्ती गरिएको होइन। बैठकमा उहाँले जे गर्नुभयो त्यो बिल्कुलै माफीयोग्य थिएनन्।
प्रदेश ३ को विकाससम्बन्धी पन्ध्रबर्से अवधारणा तय गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नगरी द एसिया फाउन्डेसनसँग पैसा लिएर देशभित्रको सूचना बेचेको, सीआईएको एजेन्ट बनेको स्थापितको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
त्यो आरोप उहाँले पुष्टि गर्नुपर्यो। यो आरोपले उहाँलाई कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन। यो स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने विषय पनि होइन। सीआईए भन्ने मलाई थाहा पनि छैन। यो आरोपमा न दम छ न त तर्क नै। एसिया फाउन्डेसनसँग अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एमओयू गरेको छ। त्यसले सपोर्ट पनि गरेको छ। हाम्रो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केही प्राविधिक राखेर काठमाडौंमा काम गरिरहेको छ हेटौंडामा बसेर काम गर्न असहज भएकाले। आयोगले आवधिक योजना बनाउने काम गरिरहेको छ। पाँच वर्षभित्र गरिने कामको योजना बनाएका छौं। पाँच वर्षभित्र प्रदेश कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक काम गरिरहेका छौं। दुई महिनाभित्र रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ। राम्रो कामका लागि भएको यो विषयमा उहाँले के भन्नुभयो?
>>> मुख्यमन्त्रीको समीकरण भत्काउने मेरो अभियान हुन्छ : केशव स्थापितको अन्तर्वार्ता
तपाईंको भैंसेपाटीस्थित निवासमा फर्निचरलगायतका सामग्री खरिदमा एसिया फाउन्डेसनले सहयोग गरेको तर त्यो लिने बेला अर्थ, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयसँग कुनै स्वीकृतिसमेत लिनुभएन रे त?
भैंसेपाटीको घर सरकारी हो। सहरी विकास मन्त्रालयले मलाई बस्न दिएको घर हो। त्यहीं एउटा तल्लामा बस्छु। आवश्यकता पर्दा योजना आयोगका साथीहरू आएर तल्लो तलामा काम गर्नुहुन्छ। कसलाई मन पर्छ/पर्दैन भन्ने कुराले धेरै सरोकार राख्दैन।
खासमा एसिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्य र पन्ध्रबर्से प्रदेश विकासको अवधारणा के हो?
त्यो अवधारणा पत्र बनाउने कुरा हो। अवधारणा पत्र बनाउन एसिया फाउन्डेसनले सहकार्य गर्न चाह्यो। त्यो पनि मसँग सीधै होइन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग। मैले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको पनि छु। उहाँले हामीले पनि काम गरिरहेका छौं, सहकार्य गर्दा हुन्छ भन्नुभएको हो। अर्थ र सामान्य प्रशासनले हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसन भनेर वेबसाइटमा राखेको छ। त्यो सीआईए हो भने पार्टनर भनेर अर्थ र सामान्यले वेबसाइटमा किन राख्छ। हामीले योजना बनाउन खोज्यौं, त्यसमा उहाँहरूले प्राविधि सहयोग गरको हो। यसमा अरू केही छैन।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारको विषय हो कि होइन?
हो, त्यो उहाँहरूकै अधिकार हो।
प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाहेक अन्यत्र सार्ने कुरा कसैले गरे नाकाबन्दी गरिदिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो रे त?
यो विषय मैले अरूलाई पनि नउठाउनुहोस् भन्दै आएको छु। संसद्को कुरा हो भनेको छु, हुने पनि त्यही हो। तर सहमतिमा टुंगो लागोस् भन्ने मेरो चाहना हो।
प्रदेश राजधानीको विषय कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ?
अबको १५ दिनभित्र टुंगो लाग्छ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कहिलेसम्म नियुक्त गर्नुहुन्छ, अन्य मन्त्री पनि थपिने हो र?
अहिले केही छैन। राजधानीको विषय टुंगो लागेपछि अरू कुरा हुन्छ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामान्य कार्यक्रममा अल्झिएर काममा ध्यान नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि?
यो जस्तो बुझ्यो, त्यस्तै हो। साथीहरू आउनुहुन्छ, जम्मा आधा घन्टाको कार्यक्रम हो आउनैपर्यो भन्नुहुन्छ। सबैको चाहना आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। नजाँदा ठूलो मान्छे भएछ भन्ने हुन्छ। स्थानीय ठाउँ भएकाले पनि हेटौंडामा अलि बढी हिँडेको छु। चितवनमा मात्रै नौपटक गइसकें, साना–ठूला कार्यक्रममा गरी।
तर एकपटक सबै जिल्लामा पुगेर हेरेपछि यसलाई म कम गर्छु। मन्त्रीहरूको पनि यस्तै हो। उहाँहरूको पनि गृहजिल्लामा बढी माग हुन्छ। मतदाताकहाँ नाइनास्ती गर्ने कुरा पनि भएन। यसलाई व्यावहारिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ।
प्रदेशको नयाँ संरचनाबारे कर्मचारीले पनि खासै टेरेको अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको भन्दा पनि कार्यालयको प्राक्टिस गरिरहेको छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई?
हामी फुल्ली सरकार हो। कर्मचारीको कुरा त यहाँ मात्र होइन, तलदेखि माथिसम्मकै समस्या हो। कर्मचारीको दबदबा त पञ्चायतदेखि हालसम्म पनि कायमै छ। अढाइ सय वर्षको केन्द्र सरकार, लामो अनुभव बनेको स्थानीय तह र ६ महिनाको प्रदेश सरकारसँग चुनौती छ। त्यसमाथि पनि पुराना ऐनकानुनले पनि समस्या थपेको छ।
पहिलोपटक पूर्ण बजेट कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दा पनि बजेट खर्च गर्ने निकाय र त्यसलाई चाहिने पर्याप्त कार्यविधि निर्माण गर्न सकेको छैन त?
समग्रमा भन्दा अहिलेसम्म जनताले देखिने काम भएको छैन। ऐनकानुन अभावमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। ६०/६५ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ। २५ वटा कानुन बनाएका छौं। संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने केही कानुन नबनाउँदा पनि कतिपय कानुन निर्माणमा समस्या छ। हाम्रो अहिलेसम्मको धेरै समय भनेको कानुन निर्माणमै बितेको छ।
आर्थिक र योजनाको हिसाबले काम गर्न कत्तिको चुनौती छ?
हामीसँग पैसा छ, योजना पनि। खालि सार्वजनिक खरिद एनेले अलि समस्या पारिरहेको छ। यो ऐन खारेज नभएसम्म राम्ररी काम हुँदैन। एउटा पाँच करोडको टेन्डर निकालेर काम गर्न झन्डैझन्डै आठ महिना बित्दोरहेछ। काम कहिले गर्ने? यो लामो सरकारी प्रक्रिया छोट्ट्याएर फास्ट ट्र्याक विधि नपनाएससम्म जो आए पनि, जसले काम गरे पनि तीव्र ढंगले काम हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
