काठमाडौं : लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या झेलिरहेका बैंकले एक सातासम्म निक्षेपको ब्याजदर घटबढ् नगर्ने सहमति गरेका छन्। बैंकर्स एसोसिएसनको आइतबारको बैठकमा यो सहमति भएको एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले जानकारी दिए। ‘बैठकमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर बचतको ब्याजदर थपघट गर्ने विषयमा छलफल भए पनि पहिलेकै सहमतिलाई निरन्तरता दिइयो’, उनले भने, ‘बचतको ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म राख्ने कि भन्ने छलफल भएको थियो। ’
यसअघिको एसोसिएसन बैठकले बचतको ब्याज ५ देखि ७ प्रतिशत नबढाउने सहमति गरेका थिए भने मुद्दती निक्षेपतर्फ संस्थागतमा ९ र व्यक्तिगतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेका थिए। बैंकर्सहरूले न्यूनतम र अधिकतम ब्याजअन्तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने सहमति जनाइसकेका छन्। बैंकहरूले प्रदान गर्ने न्यूनतम ब्याज जतिनै कल डिपोजिटको ब्याज पनि त्यति नै हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ।
बैठकमा ब्यादरका सम्बन्धमा अधिकांश बैंकर्सले भद्र सहमति पालना गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएपछि अप्ठेरो परेका बैंकलाई सहयोग गर्ने अर्को सहमति समेत भएको छ। लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण केही बैंकको ‘कर्जा–पुँजी–निक्षेप’ अनुपात (सीसीडी रेसियो) राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाभन्दा माथि गएको छ। पछिल्लो समय ७९ प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई बैंकर्सले सामान्यरूपमा लिन थालेका छन्। अहिले चार÷पाँचवटा बैंकको सीसीडी रेसियो ८४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केही बैंक अन्तिम सीमामा छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बंैकले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८० रुपैयाँमात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
वित्तीय बजारमा स्थायित्व कायम राख्न एसोसिएसनले यस्तो सहमति गरे पनि यसमा पनि छोटो समयमै पटकपटक परिमार्जन हुँदै आएको छ। निक्षेपको ब्याजदरको सीमा पटकपटक तोक्दै आएका बैंकर्सले कर्जाको ब्याजदर यो सीमाभन्दा माथि नजाने सहमति गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार आधार ब्याजदरमा प्रिमियम शुल्क समायोजन गरेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन÷तीन महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देश गरेको छ। वित्तीय बजारलाई हर्ने हो भने सामान्यतयाः बचतको ब्याजदर ७ प्रतिशत छ।
वित्तीय बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण कर्जाको ब्याजदर नघटने भएको छ। दसैंअघि सहमति गर्दा कात्तिक लागेपछि नयाँ कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको थियो। बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएपछि बैंकले त्यसैयता ठूला परियोजनामा लागनी गर्न सकेका छैनन्।
अब पनि सरकारी खर्च भएन भने वित्तीय क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी तरलता संकट पर्न सक्ने देखिएको छ। आइतबार भएको सहमतिअनुसार कर्जा नरोक्ने तर अप्ठरो परेका बैंकाइ सघाउने सहमति भएको छ। बैंकहरूले हाल कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम ११ प्रतिशतदेखि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म लिइरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंकले अत्यधिक लगानी गरेका कारण तरलता कम हुँदै गएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गएको दुई महिनामा ७३ अर्ब लगानी गरेका छन् भने ३५ अर्बमात्र निक्षेप संकलन गरेका छन्। बैंकले दुई महिनामा गरेको कर्जा लगानीअनुसार दैनिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
