पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन तयारी थालेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले ऐन ल्याउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। आन्तरिक मामिला (गृह) तथा कानुन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयारी यसअघि नै थालिसकेको थियो। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि मस्यौदा तयार गर्ने बाटो खुल्यो’, मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अब विज्ञहरूसँग छलफल गर्छाैं।’ प्रदेशसभा आह्वान हुनुअघि २०–२२ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको उनले जानकारी दिए।
संघीय सरकारले पनि प्रहरी ऐनका लागि मस्यौदा बनाइरहेको र त्यसको केही भेउ मिलेका आधारमा मस्यौदा तयार पारिने उनले बताए। ‘प्रदेश प्रहरीको प्रमुख डीआईजी हुने कि एआईजी भन्ने टुंगो छैन’, उनले भने, ‘त्यसबारे पनि छलफल गर्ने र संघसँग नबाझिने गरी मस्यौदा बनाउँछौं। अध्यादेशबाटै पनि ऐन ल्याउने कुरा चलिराख्या छ, संघले छिट्टै ल्याउँला।’
ऐनले प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रहरीका इकाइहरूबाट व्यवस्था गर्ने जानकारी उनले दिए। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशमातहत हुने र संघका थोरै काम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। ‘प्रदेश बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने। ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगसमेत चाहिने हुँदा त्यससम्बन्धी ऐनको तयारी पनि गण्डकी सरकारले गरिरहेको जानकारी उनले दिए। संसारभर थरीथरी मोडल रहे पनि भारतीय मोडल धेरैलाई थाहा भएको र नेपाली परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले ऐनले त्यसका विशेषतालाई समेट्ने उनले बताए।
यसअघि प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन सदनबाटै पारित गरिसकेपछि त्यसबारे अनेक टिप्पणी भएका छन्। संघलाई उछिन्न खोजेको आरोप सत्तापक्षका नेताले प्रदेश २ लाई लगाएका थिए। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रहरीबिनाको सरकार नै हुन नसक्ने भन्दै प्रहरी ऐन ल्याउने संकेत गर्दै आएका थिए। संघीय प्रहरी ऐन छिटो ल्याउन संघ सरकारलाई उनले झक्झक्याउँदै आएका थिए।
प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित हुनाले पनि प्रहरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको गृहमन्त्री चुमान बताउँछन्। संघीयता लागू हुनुअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रस्तरी तालिम केन्द्र बुटवलमा थियो। अहिले त्यो प्रदेश ५ मा पर्छ। गण्डकी सरकारले आफ्नै प्रदेशभित्र प्रहरी तालिम केन्द्र खोल्न जग्गा खोजी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री चुमानकै भनाइमा स्थानीय प्रशासन ऐनको गृहकार्य पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। त्यही ऐनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने व्यवस्था छ।
बैठकले गोरखा दरबार प्रदेशमातहत दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मनाङको नारफु गाउँपालिकाको केन्द्र र वडा हेरफेरबारे संघ सरकारलाई सिफारिस पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
