काठमाडौं : सरकारले आइतबारदेखि छ वटा संवैधानिक आयोगमा सचिव खटाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सहसचिवहरूलाई आयोगको प्रशानिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो।
आयोगको ऐनमा सचिवले नै प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारले अन्तरिम प्रशासनिक संरचना तयार गरी सहसचिवले नै प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने गरी खटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
जसअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदारप्रसाद पनेरू, मधेसीमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजातिमा रुद्रसिंह तामाङ र थारू आयोगमा रूपनारायण भट्टराईलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोगको ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि संशोधनबिनै सरकारले सहसचिवलाई आयोगको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो। ६ वटै आयोगमा ३० जनाका दरले कर्मचारी खटिनेछन्। तर, आयोगका कार्यालय तयार छैन। सबै पूर्वाधार बनेपछि प्रशासनिक कामकाज सञ्चालनमा एक महिना लाग्ने सचिव सुरेश अधिकारीले बताए।
संविधानअनुरूप सरकारले तीन वर्षपछि बल्ल ६ वटा संवैधानिक आयोग गठन गर्न थालेको छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले साउन दोस्रो साता विज्ञापन गरेको थियो। सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
