पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने चीनको अश्वासन

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने चीनको अश्वासन

काठमाडौं : सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि चीनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने आश्वसन दिएको छ। मंगलबार चीनका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री लुओ सुगङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यानमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ताका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। 

चिनियाँ मन्त्री सुगङ चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार काठमाडौं आएका हुन्। काठमाडौंको पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरी बिहीबार स्वदेश फर्कने मन्त्री सुगङले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा चीनको पनि ठूलो हात रहेको र थप पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। 

युनेस्कोले गत वर्ष विश्वमै घुम्न लायक १० सहरमध्ये काठमाडौं पाँच स्थानमा राखेसँगै विभिन्न देशका उच्चअधिकारीको भ्रमण बढ्दो छ। पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार चिनियाँ पर्यटक आगमनको संख्या अन्य देशको तुलनामा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ताका नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई दृष्टिगत चिनियाँ मिडिया र ट्राभल एजेन्सी प्रतिनिधिले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने र सम्बद्ध चिनियाँ एजेन्सीले चीन फर्केर नेपालको प्रवद्र्धन गर्न सहमत भएको थियो। 

नौतले दरबार पुनःनिर्माण तत्काल 
चीनले पुनःनिर्माण प्रतिबद्धता जनाएको नुवकोटको नौतले दरबार पुनःनिर्माण तत्काल सम्पन्न गर्ने छलफलमा चिनियाँमन्त्री सहमत भएको मन्त्री अधिकारीले बताए जानकारी दिए। भूकम्पपछि भत्किएका पुरातात्विक महत्वका विषयको पुनःनिर्माणबारे अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका समयमा दुई देशबीच भएका पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्झौता कार्यान्वयन बारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनायो। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.