काठमाडौं : सरकारले दुई वर्षभित्र ई–पासपोर्ट जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सक्दो छिटो प्रक्रिया थाल्न राहदानी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय असार महिनाको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
पासपोर्ट दुरूपयोग रोक्न ई प्रविधिमा जानुपर्ने राहदानी विभागको निष्कर्षपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । नक्कली नागरिकता बनाएर त्यसकै आधारमा पासपोर्ट बनाउने घटना बढेपछि त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न ई प्रविधिमा जाने तयारी भएको हो ।
ई–पासपोर्ट एमआरपी जस्तै हो । यसमा थप चिप्स हुन्छ । चिप्समा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायतका फिचरहरू राखिएको हुन्छ । अत्याधुनिक विमानस्थलमा पासपोर्टधनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने सेन्सर हुने भएकाले यसबाट दुरूपयोग नियन्त्रण हुनेछ ।
२०१० डिसेम्बर २६ मा पहिलोपटक नेपालले एमआरपी जारी गर्दै हस्तलिखित राहदानी क्रमैसँग विस्थापित गरेको थियो । ८ वर्षमा ५७ लाखभन्दा बढी एमआरपी विभागले जारी गरिसकेको छ । दुई पटकको टेन्डरअनुसार कुल ७० लाख एमआरपीमा बाँकी १३ लाख एमआरपी ‘बुक’ छापिन बाँकी छ । त्यो सकिनुअघि नै नयाँ टेन्डरमा ई–पासपोर्टको ‘बुक’ बन्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अन्नपूर्ण पोस्टलाई बताए ।
पासपोर्टको मुख्य आधार नागरिकता नै हो । नागरिकता नक्कली समेत बन्न सक्ने हुँदा सबै व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति नै उपस्थित हुनपर्ने भएकाले नक्कलीको सम्भावना कम सरकारको निष्कर्ष छ । विदेशमा कुरिअरबाट पठाएर नै राहदानी बनाउने गरेको समेत जानकारी विभागले पाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने परिपत्र गरेको छ ।
पासपोर्ट महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट भएकाले यसलाई सरकारले संवेनदशील ढंगले लिएको हो । मलेसिया, साउदी अरबको रियाद र जेद्दा, युनाइटेट अरब इमिरेट्स (यूएई), कुबेत, कतार, हङकङ, अमेरिका (डिसी र न्युयोर्क) र बेलायतमा ‘लाइभ–इनरोलमेन्ट’ (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने व्यस्था) छ ।
ती दूतावासहरूले लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट पनि फाराम पठाइरहेका कारण विभागले लाइभ इनरोलमेन्ट भएको स्थानबाट आवेदन नलिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । पछिल्लो समय विदेश स्थित नियोगबाट आउने आवेदनमा दुरूपयोग वा गलत भएको आशंका रहको राहदानी विभागका अधिकारीले बताए ।
कतिपय दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीले ‘गरिदिनू म जिम्मेवार’ भन्छन् तर अधिकृतहरूले आशंका रहने हुनाले गर्दैनन् । त्यसमा समेत शक्ति संघर्ष हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । हस्तलिखितमा दूतावास र जिल्लाबाट बढी नै दुरूपयोग भएका घटना पहिले धेरैपटक सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
विदेशी नियोगमा अधिकांश पासपोर्टको आवेदन हुलाकमार्फत हुने गरेको छ । हस्तलिखितमा झैं राहदानी बेच्ने कार्य समेत हुन सक्ने भन्दै यसमा अध्ययन हुने गरेको एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्नका लागि विभाग सचेत रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘एउटाको नागरिकतामा अर्कोको फोटो र विवरण पठाएमा कसरी नियन्त्रण हुन्छ । यसैले व्यक्तिगत उपस्थिति जरुरी छ ।’
कतिपय मुलुकले विदेशमा भएका नागरिकलाई पनि राहदानी बनाउनै घर फर्केर सबै प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको छ । नेपालले विश्वका जुन कुनामा पनि व्यक्ति उपस्थित हुँदै नभै पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु अस्वाभाविक भएको विभागको भनाइ छ । एमआरपीबाट मात्रै दुरूपयोग रोक्न सम्भव नभएको भन्दै विभाग छिटोछिटो ई–पासपोर्टमा गएको हो ।
विभिन्न १० मुलुक र राहदानी विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट (आफैं उपस्थित भएर अनलाइनमा फर्म भर्ने) चलाए पनि विभागबाहेक अन्यत्र पूर्णतः सञ्चालनमा छैन । विदेशमा यसको उपयोग उत्साहजनक नभएको विभागका अधिकारीले बताए । एमआरपीलाई ई–पासपोर्टमा लैजाने तयारीस्वरूप सरकारले तीन वर्षअघि नै लाइभ इनरोलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ई–पासपोर्ट लाइभ इनरोलमेन्टबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
एमआरपी छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथरले नै लाइभ इनरोलमेन्टका लागि प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । उसले अहिलेसम्म आफूले छपाइको जिम्मा लिएको ७० लाख राहदानी बुक बुझाइ सके पनि अन्य प्राविधिक कार्य जारी राख्नेछ ।
सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णयसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने भनेअनुरूप नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट समेत पारित गरिसकेको जानकारी विभागलाई दिएको महानिर्देशक खड्काले बताए । परराष्ट्र सचिवसँगको छलफलपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । परराष्ट्र सचिव फ्रान्स र बेलायत भ्रमणमा छन् ।
सुरक्षाका विशेषता थप्दै पासपोर्टलाई बलियो र गर्विलो बनाइने महानिर्देशक खड्काले बताए । दैनिक सात हजारसम्म पासपोर्ट छापेको विभागले अहिले दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा छाप्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
