काठमाडौं : मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा सरकारी निवासमा बस्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा उनकै लागि अर्को निवास छ । त्यो पनि सरकारी । त्यसको रंगरोगन र सजावट भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले गरिदिएको छ ।
त्यही आईएनजीओ एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा उनी प्रदेशको १५ वर्षे आवधिक योजना उक्त घरबाट बनाउन लगाइरहेका छन् । तीन तल्ले घरको बीचको तल्लामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका प्राविधिक त्यो काम गर्छन् ।
भैसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा रहेको नगर विकास समितिको भवन साउन १ गतेबाट उनलाई दिइएको हो । यसको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालयमा छ । मकवानपुरबाट वितमा लोकप्रियता हासिल गरेका उनी हेटौंडामै प्रादेशिक राजधानी स्थायी बनाउने जोडबलमा लागेका छन् । काठमाडौंमा प्राविधिक राखेर योजना बनाउन लगाउनुको कारणबारे भने अन्नपूर्णसँगको संवादमा उनले भनेका छन्, ‘हेटौंमा बसेर गर्न असहज भएर ।’
सरकारी निवासको दोहोरो सुविधालाई उनी अन्यथा ठान्दैनन् । ‘सरकारले दिएको निवास प्रयोग गर्दा के आपत्ति भयो ? ’ उनले भने, ‘एसिया फाउन्डेसनले योजनामा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । उसले सहकार्य गर्न चाहेकाले गरिएको हो ।’
घरको माथिल्लो तलामा मुख्यमन्त्री पौडेल काठमाडौं आएका बेला वस्छन् । दोश्रो तलामा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग अन्र्तगतका प्राविधिक कर्मचारीहरु बसेर काम गर्छन् । भुइँ तला प्रदेश कृषिमन्त्री दावा लामालाई छुट्टयाइएको छ । लामा काठमाडौं आएका वेला त्यहाँ बस्छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भवन हो त्यो । उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले पुच्छरको तलामा काठमाडौ जादा तपाई बस्नुहोस भनेर मलाई कोठा उपलब्ध गराउनुभएको छ, म त्यहीं बस्छु,’ प्रदेश कृषिमन्त्री लामाले भने । मुख्यमन्त्रीले भवनमा प्रयोगमा आएका भौतिक संरचनामा विदेशी साहायता लिएका छन् ।
अन्य ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा यसरी सरकारी आवास पाएका छैनन् । यो भवन रेखदेखका लागि मुख्यमन्त्रीले हेटौडाबाटै एकजना सरकारी कर्मचारीलाई ल्याएर राखेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले नै यहाँ खटाएपछि भवन रेखदेखलगायतको काम गर्दै आएको छु,’ त्यहाँ खटिएका कर्मचारी रम्जी खड्काले बताए ।
प्रदेशभित्रको विकासको १५ वर्षे अवधारणा वनाउन पौडेलले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति नलिई ब्यक्तिगत ढंगले एसिया फाउन्डेसनमार्फत सहयोग लिएको भनी पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । विदेशी सहायता लिदा संघीय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । पौडेलले त्यो प्रावधान उल्लंघन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणदेखि वैदेसिक सहायता लिन संघीय सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनले संघको मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा पनि यस सम्वन्धमा औपचारिक निर्णय गराएका छैनन । अन्नपूर्णसँग मुख्यमन्त्री पौडेलले राम्रो कामका लागि सहयोग लिएकाले विरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताए । उनले भने, ‘एसिया फाउन्डेसनसँग अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एमओयू गरेको छ । त्यसले सपोर्ट पनि गरेको छ । हाम्रो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केही प्राविधिक राखेर काठमाडौंमा काम गरिरहेको छ । हेटौंडामा बसेर काम गर्न असहज भएकाले । आयोगले आवधिक योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट दुई महिनाभित्र सार्वजनिक हुन्छ ।’
प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदले नीति तथा योजना बनाउन जेठ २९ मा दुई सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । त्यसका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री पौडेल आफैं छन् । उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र सदस्य श्यामकुमार बस्नेत छन् । आयोगलाई ५ करोड बजेटसमेत छुट्टाइएको छ । केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेसिक साहायता नीति बनाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सिधै गैससमार्फत प्रदेशले वैदेसिक साहायता भित्राएर ‘शंकास्पद’ निवासवाट काम गरिरहेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले मुख्यमन्त्री र आफु समेतले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जानकारी दिएर काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले दातृ साझेदारका रुपमा सहयोग लिएका संस्थासँग विशेषज्ञ सहयोग मात्र लिएका हौं,’ उनले भने । उनले तिनीहरुले अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयसँग स्थानिय तहसम्मै सहयोग आदानप्रदान गर्ने भनी भएको सहमतिअनुसार आफुहरुले सहयोग लिएको जिकिर गरे ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक साहायता समन्वय महासाशाका उपसचिव डा नारायण ढकालले भने प्रदेश तहमा वैदेसिक सहायताका सन्र्दभमा मन्त्रालयले कुनै सम्झौता गरिनसकेको बताए । ‘अन्तर्राष्टिय सहायता के कसरी भित्राउनेलगायत विषयमा मन्त्रालयले नीति वनाउँदैछ,’, उनले भने, ‘विस्तृत छलफल गरेर नीति पारित गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।’
उनले नीति आएपछि मात्र सहयोगका सन्र्दभमा एमओयू हुन सक्ने वताए । ‘मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म प्रदेशसँग मिलेर काम गर्ने गरि विदेशी संघ÷सस्थाहरुको अर्थमन्त्रालयमा कुनै सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने ।
अन्य प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई पनि काठमाडौंमै आवास
मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय सरकारले भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखहरुलाई केन्द्रमै सयनकक्ष सहितको सम्र्पक कार्यालय उपलध्ध गराउने तयारी थालेको छ । सरकारी भवन उपलब्ध गराई उनीहरुलाई काठमाडौं आउदा–जादा वस्ने, प्रदेशको नीति तथा योजनाका काम गर्न कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्न दिने गरि त्यस्तो सम्र्पक कार्यालय उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढवाडीले जानकारी दिए । ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र उहाँहरुको सम्र्पक कार्यालय केन्द्रमा पनि कहा राख्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसका लागि मन्त्रालय अन्र्तगतको संघीय संसद ब्यवस्थापन आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।’ आयोजनाको प्रमुखमा रविन्द्र वोहोरा छन् ।
आयोजना अन्र्तगतका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मसाकाजी महर्जनले मन्त्रालयले आफुहरुलाई प्रदेश सम्र्पक कार्यलय भनेर सात ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखका सम्र्पक र निवास वनाउने ‘वर्कआउट’ गर्न दिएको निर्देशन अनुसार काम शुरु गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
