राष्ट्र बैंकमा गुनासो एकाइ

राष्ट्र बैंकमा गुनासो एकाइ

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी व्यवस्थाको बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले तीनै वर्गका वित्तीय संस्थालाई बोलाएर तत्काल सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ। राष्ट्र बैंकमा मंगलबार बसेको बैठकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका एसोसिएसनलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंक तथा सरकार समक्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नमानेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए। ‘ऋण नपाएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनै एसोसिएसनलाई बोलाएर सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्रदान गर्न तथा कार्यविधिलाई कार्यान्वनयमा लैजान निर्देशन दिएका हौं’, उनले भने, ‘साथै अब यस्तो कर्जा पाए नपाएको गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकमा गुनासो एकाइ गठन हुनेछ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आ–आफ्नो बैंकमा यस्तै गुनासो एकाइ खडा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले सहुलियतापूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रबन्धकले ऋण दिन नमानेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले दुई दिनभित्र ऋण दिने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको शिवकोटीले बताए। ‘सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जालाई कार्यान्वयनमा लैजान अबको दुई÷तीनदिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनले सूचना निकाल्नुका साथै बैंकहरूले आन्तरिक परिपत्र जारी गर्नेछन्।’ कर्जा लिन जानेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रबन्धकले थाहा छैन भन्ने गरेको र ऋण लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो आएको शिवाकोटीले बताए। यसलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो।

अहिले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षण गरेर दिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन डराउनु नपर्ने पनि उनले बताए। ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ण व्यवस्थित प्रक्रियाका साथ कर्जा प्रवाह गर्ने हो’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो भने एक साताअघि सूचना जारी गर्दै ऋण दिने ऋण लिन योग्य ठहरिएका युवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइ उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सूचनासमेत जारी गरेको थियो।

सरकारले ०७५/७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशिलता’, ‘कृषि तथा पशुपंक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.