श्रीलंकाको राजनीतिक संकट : राजपाक्षेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित

कोलम्बो : श्रीलंकाको पुनःस्थापित संसद्ले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गरेका थिए।

जयसूर्याले भने, ‘ध्वनिमतका आधारमा सरकारसँग बहुमत नभएको पुष्टि भएको छ।’ संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मत हुँदा राजपाक्षेका समर्थकले बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसद् मंगलबार पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा जनवरीमा हुने घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि रोक्न आदेश दिएको छ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संसद्मा राजपाक्षेको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसद् विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने राष्ट्रपति सिरिसेनाले घोषणा गरेका थिए। 

विक्रमासिंघेको दलले संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीनसदस्यीय इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय दिएको थियो। 

निर्णय सुनाइँदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोशबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमान्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो।

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसद्को पुनःस्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो। अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजपाक्षेलाई २२५ सदस्यीय संसद्मा बहुमत पुष्टि गरी विक्रमासिंघेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने निर्णय दिएको थियो।

उनले शुक्रवार संसद् भंग गर्ने आदेश दिएका थिए। सिरिसेनाले शुक्रवार मध्यरातमा संसद् भंग गर्ने सम्बन्धी राजपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। राजपत्रमा नोभेम्बर १९ देखि २६ सम्म निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नयाँ संसद्को बैठक १७ जनवरीमा बोलाइएको थियो।

विश्लेषकका अनुसार मध्यरातमा गरिएको फैसला १९ औं संशोधनका हिसाबले अवैधानिक थियो। उक्त संशोधनअनुसार राष्ट्रपति साढे चार वर्षको कार्यकाल पूरा हुनुअघि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र संसद् भंग गर्न मिल्दैन।