राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्काे उपाध्यक्षमा पीताम्बरको दोस्रो इनिङ

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्काे उपाध्यक्षमा पीताम्बरको दोस्रो इनिङ

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को उपाध्यक्ष पदमा पीताम्बर तिमल्सिनाले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको निर्णयले पीताम्बरसहित इन्दिरा निरौला र राजेश गुरुङलाई राखेपको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।

सदस्यका रूपमा पीताम्बर, इन्दिरा र राजेशले बुधबार नै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मासँग शपथ लिए। मन्त्रालयमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममै पीताम्बरलाई राखेप उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। उपाध्यक्षसहित दुई सदस्यले बुधबार नै राखेप पुगेर आआफ्नो कार्यभार सम्हाले ।

नेपाली खेलकुदमा राजनीतिक भागबन्डा र आफूनिटक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परम्परा यसपटक पनि कायम रह्यो। पीताम्बर प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छन्।  उनी राखेपको उपाध्यक्ष बनेको यो दोस्रोपटक हो।  यसअघि उनी २०६६ सालमा उपाध्यक्ष बनेका थिए।  उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पदमा लामा टेन्डी शेर्पाले मौका पाएका थिए। टेन्डीको चारवर्षे कार्यकाल गत जेठमै सकिएको थियो।  त्यसपछि पीताम्बर पुनः उक्त जिम्मेवारीमा आएका हुन्। यसअघिका उपाध्यक्ष टेन्डी माधवकुमार नेपाल निकट मानिन्छन् ।

कार्यभार सम्हाल्दै पीताम्बरले खेलकुद आफ्ना लागि नौलो नभएकाले सबैलाई साथ लिएर काम गर्ने बताए। ‘भूकम्पपछि जीर्ण बनेको खेलकुदको भौतिक संरचना निर्माण र खेलाडीको हितमा विशेष ध्यान दिनेछु’, पीताम्बरले भने। यसैगरी सदस्यको जिम्मेवारी पाएका राजेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका विश्वासपात्र हुन्।  कास्कीबाट मन्त्री जगतबहादुरलाई निर्वाचित गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका राजेश पोखराका व्यवसायी पनि हुन् ।

राजेशले नै सञ्चालन गरेको भैंसीपालन फर्म उद्घाटन गरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको थियो।  राजेशले यसअघि सुटिङ, बक्सिङ र ब्याडमिन्टन संघको पदाधिकारीका रूपमा खेलकुदको अनुभव बटुलेका थिए । अर्की सदस्य इन्दिरा भने भलिबलकी पूर्वखेलाडी हुन्। माधव नेपाल निटक मानिने उनी मोर्डन पेन्टाथलन र नेपाल भलिबल संघकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.