निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरी प्रशासन अक्षम देखिएको बताउँछन् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा । मानव अधिकार र दण्डहीनतामा सरकारको भूमिकाप्रति उनको तीव्र असन्तुष्टि छ । निष्ठामा रहेर झन्डै ३० वर्ष कानुन व्यवसाय गरी प्रधानन्यायाधीशसम्म भएका शर्मा हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् । मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्था, पीडितका उजुरी छानबिन र संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विषयमा यम विरहीले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नयाँ काम के गर्दै छ ?
नयाँ काम होइन, भइरहेकै कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। खासगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी केकस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन्, ज्येष्ठ नागरिक ‘होम’ हरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, सरकारले त्यसमा कति लगानी गरेको छ यी सबैको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेका छौं।
अध्ययन गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ ?
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा सरकार मात्र नभई सरकारी अनुदानमा चलेका गृहहरू जिम्मेवार छन्। प्राइभेट सेक्टरका पनि छन्। जनताले मुठी दान दिएर चलेका पनि छन्। तिनको अध्ययन गरी सरकारी पाटोमा ‘करेक्सन’ गर्नुपर्नेछ भने प्रतिवेदनमार्फत भन्छौं। यतापट्टि सार्वजनिक रूपमा जसले सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ कुनै किसिमको ठगी पो भएको छ कि ? ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन छ तर संविधानले मौलिक हकका रूपमा जुन अधिकार दिएको छ, त्यसअनुरूपको कानुन छैन। त्यसमा संशोधनको सुझाव पनि दिन्छौं।
पीडित र उजुरी
पीडितका उजुरीहरूमा पछिल्लो अवस्था के छ ?
उजुरीको टुंगो लगाउन नियमित बैठक बस्न थालेका छौं। हप्तामा दुईपटक बस्ने र उजुरी मात्रै हेर्ने भनिएको छ। गत महिनामा मात्रै हामीले झन्डै एक सय ५० वटा उजुरी फछ्र्योट पनि गर्यौं। उजुरीमा निर्णय लिन हप्तामा नियमित दुईपटक बैठक बस्ने तयारीमा छौं।
ती उजुरी कस्ता खालका हुन् ? गम्भीर प्रकृतिका पो हुन् कि ?
धेरै पुराना खालका उजुरी पनि बाँकी छन्। आश्चर्य किन लाग्छ भने २०५७ सालमा आयोग गठन भयो। पाँच वर्ष तत्कालीन अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा थियो। त्यसपछि केही काल आयुक्त भएन। दोस्रोपटकको आयोग पनि बाह्र महिनामै सकियो। फेरि केही काल रहेन। त्यसपछि केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोग आयो। त्यसले पूर्णकालीन ६ वर्ष नै बितायो। त्यसपछि हामी आयौं र चार वर्ष पनि बित्यो। तर हामी ६०, ६१ र ६२ सालका उजुरी हेरिरहेका छौं।
‘मेरा पतिलाई आर्मी वा प्रहरीले पक्रेर बेपत्ता पार्यो, खोजी पाऊँ’ भनेर उजुरी पर्यो तर ती व्यक्ति फर्केर आइसकेका छन्। तर मुद्दा भने अझै थाती छ। त्यस्ता मुद्दा धेरै छन्। अब भने खासै निर्णय गर्नुनपर्ने खालका उजुरीलाई फटाफट सिध्याउँछौं।
सरकारलाई सिफारिस गरिएका उजुरीमा कारबाही अवस्था के छ ?
आयोगले गरेका सिफारिसमा सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ, तर मुद्दा चलाउने विषयमा काम भएकै छैन। किन चलाइएन, त्यसको जबाफ पनि छैन। पटकपटक महान्यायाधिवक्ताहरूसँग पनि बस्यौं। दोषीलाई मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा हामीले एउटा बाटो पनि पहिल्याउन खोजेका थियौं। तर महान्यायाधिवक्ता नै छिटोछिटो परिवर्तन हुँदै जाँदा जहाँबाट सुरु गरिएको थियो, फेरि त्यहींबाट सुरु हुँदैछ।
यस विषयमा सरकारसँग केही कुरा भएन ?
पटकपटक कुरा भए। मैले व्यक्तिगत तवरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु।
सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिसँग कुरा हुँदा आयोगले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने सिफारिस गर्छ भनेर स्रोत, साधन, बजेट, कानुनजस्ता समस्या देखाउँछन् त ?
यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले त्यही नै लेखेर पठाए भइहाल्यो नि। यसकारण कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर। फौजदारी मुद्दा चलाउने विषयमा स्रोत र साधनको समस्यै छैन नि। ‘एटर्नी जनरल’ कार्यालयको कामै त्यही हो। सरकारलाई राय–सल्लाह दिने र सरकारीवादी मुद्दा दायर गर्ने।
गम्भीर प्रकृतिका घटनामा दोषी किटान हुँदा पनि दण्डको भागीदार बनाउने र पीडितलाई न्याय दिने काम नभएको चिन्ता छ नि ?
म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु– जनकपुरको गोदारमा पाँचजना युवा बेपत्ता भए। आयोगमा उजुरी परेर छानबिन पनि भयो। आर्मीले पछाडि हात बाँधेर गोली हानेर मारेको रहेछ। गाडेको ठाउँ पनि पत्ता लाग्यो। कंकाल पनि फेला पर्यो। लुगाबाट पनि पत्ता लाग्यो। फिनल्यान्डबाट ‘एक्पोर्ट’ आएर डीएनए पनि परीक्षण भयो। बेपत्ता भएका निश्चित रूपमा उनै युवा थिए भनेर पत्ता लाग्यो। कसले समातेको भनेर पनि पत्ता लाग्यो। कसले कसलाई सुम्पेको थियो भनेर पनि थाहा भयो। अन्तिममा मार्ने आर्मीका को–को थिए भनेर पनि पत्ता लाग्यो। केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले नामै किटान गरेर सरकारलाई सिफारिस पनि गर्यो। तर केही पनि कारबाही भएन। किन भएन भन्ने जबाफ पनि छैन। मैना सुनारको अर्को ‘केस’ पनि छ। त्यसमा त आर्मीले नै स्वीकार गर्यो नि। त्यहाँ टर्चर भएको थियो भने। आर्मीले नै ‘कोर्ट मार्सल’ गरेको छ, आर्मीका जवानहरूलाई। तर जसले समातेर ‘ग्रुप’ लाई सुम्पेको हो, उसैले सफाइ पायो। उसले कसरी सफाइ पाउन मिल्छ ? उसलाई सुम्पनेबित्तिकै ‘टर्चर’ हुन्छ या मर्न सक्छ भन्ने त थाहा थियो नि। तर अन्तिममा अदालतले पनि सफाइ दियो। सायद उसैलाई तक्मा पनि वितरण भयो। यसकारण ती मुद्दा किन चलेनन् त ? सुनारको विषयमा त मुद्दा पनि चल्यो। जिल्ला अदालतले अपराध नै मान्यो। अन्तिममा जन्मकैद पनि भयो। तर पछि गएर जन्मकैदमा परिवर्तन गरेर तीन वर्ष मात्रै भनियो। अहिले साधक सदरका निम्ति उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यातना र बलात्कार
पछिल्लो समय विशेषगरी बालबालिकामाथि यातना, हत्या, बलात्कारका घटना शृंखलाबद्ध रूपमा भएका छन्। यसले मानवअधिकार संरक्षण र पालनामा चुनौती खडा गर्दैन ?
यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। खासगरी महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा ५० वटा घटना छन् भने मुस्किलले दुईवटा मुद्दा दायर भएका छन्। प्रहरीको प्रयास मिलापत्र गराउने हुन्छ, जब कि मिलापत्र हुनै सक्दैन। यो कसुर नै यस्तो कि पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गर्न खोजे पनि हुन सक्दैन। सरकारीवादी मुद्दा जसमा कैद हुन्छ, त्यसमा मिलापत्र हुनै सक्दैन। पुलिसले पहिल्यै मिलापत्र गरेर पठाउँछ। जुन कानुनसम्मत पनि हुँदैन। दसैं र तिहारकै बीचमा बलात्कारका घटना बढेको देखियो। तर मुद्दा कतिवटा दायर भयो त ? छैन। यसकारण अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको राज्यको जुन संयन्त्र छ, त्यो नै फितलो भयो।
कन्चनपुरकै घटनालाई पनि हेर्न सकिन्छ नि ?
निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको घटनामा पनि देखिन्छ। अनुसन्धान नै साह्रै फितलो भयो। प्रमाणहरू नष्ट भए। जानीबुझी हो कि के हो ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं।
अपराधी समात्न नसक्नुमा के कारण होला ?
यसमा हामीले गृहमन्त्रीलाई आयोगमा पनि डाकेका थियौं। उहाँ आउनु पनि भयो। डेढदुई घन्टा बसेर छलफल पनि भए, तर वास्तवमा सुरुदेखि यो घटनामा प्रहरीको ‘नेग्लिजेन्सी’ देखियो। यस्तो घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन। जबकि प्रहरीलाई राति नै ‘इन्फरमेसन’ प्राप्त भएको थियो। निर्मलाको आमाले ‘इन्फर्म’ गरिसकेको अवस्था थियो। राति नै किन जाँचबुझ भएन ? भोलिपल्टलाई किन पन्छाइयो ? त्यसकारण असक्षम व्यक्तिद्वारा अनुसन्धान भयो कि अथवा त्यहाँभित्र नै कोही ‘इन्भल्ब’ छ।
भनेपछि निर्मलाको हत्यामा गम्भीर आशंका छ ?
हो, एकदम आशंका छ। फेरि हत्तपत्त प्रमाण नष्ट गर्ने काम किन भयो ? जस्तो कि लगाएको सुरुवाल, कट्टु सबै धोइएको छ। जहाँ प्रमाण पाउन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो। जुन अनुसन्धान भयो त्यसले अहिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने पाराले अब गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान सम्भव हुँदैन। टेक्निकल्ली पनि साह्रै पछाडि रहेछ।
अपराधीकरणको भय
अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा अपराधीकरण बढ्ने भयो त ?
हो, बढ्छ। यो प्रहरी प्रशासनको अक्षमता हो।
यस्तोमा आयोगले नै छानबिन गरेर कारबाही गर्न सक्दैन ?
आयोगले कारबाही केही गर्न सक्दैन। छानबिनबाट आएको तथ्यका आधारमा फेरि पनि सिफारिस त सरकारलाई नै गर्ने हो। किनभने हामीचाहिँ अपराध अनुसन्धानकर्ता होइनौं। अनुसन्धानकर्ता प्रहरी हो। बरु त्यो अनुसन्धान ‘राइट ट्र्याक’ मा छ कि छैन भनेर गर्नुपर्ने अनुसन्धान गर्यो कि गरेन, त्यो आयोगले हेर्छ।
आयोगले त सरकारलाई सिफारिस र निर्देशन दिएको दियै छ। तर पालना नै हुँदैन नि ?
पालना भएन भने दण्डहीनता बढ्छ। जनता मारमा पर्छन्। त्यसको असर सरकारप्रति विकर्षण हुन्छ र आक्रोश बढ्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो असर गर्छ ?
नेपालको छवि धुमिल हुन्छ। अब यूएनमा नेपालको समीक्षा पनि सुरु हुँदैछ। समीक्षा कडासँग हुनेछ। भर्खरै ‘सिड’ को बैठकमा पनि निर्मला पन्तको कुरा उठ्यो।
बेकामी आयोगहरू
सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता आयोगको पनि म्याद सकिँदै छ। दसबर्से द्वन्द्वकालीन घटनामा अपराधसम्बद्ध उजुरीमा छानबिन भएन भन्ने पीडितको गुनासो छ। यी आयोगले तीन महिनाको अवधिमा छानबिन कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्लान् त ?
यी आयोगको सृष्टिचाहिँ राजनीतिक सहमतिका आधारमा भयो। सहमतिले नै बनाउने हो। तर गठन भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिनुपथ्र्यो तर आयोग अपांग बन्न पुगे।
हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यातना, जबर्जस्ती विस्थापन, सम्पत्ति कब्जाजस्ता गम्भीर उजुरीहरू छन्। पीडितहरू थकाउने र गलाउने काम भयो भन्छन्। छानबिनै भएन भने स्थिति के होला ?
छानबिन भएन भने त्यसै थन्किने अवस्था आउँछ। हामीले उजुरीमा केही गर्न नसके पनि सरकारलाई भन्न सक्छौं। काम किन गर्न सकेन त्यो हेर, यथेष्ट कर्मचारी बजेट देऊ, जागृत बनाऊ भन्न सक्छौं। भनिरहेका पनि छौं। तर अब जति भने पनि बाँकी तीन महिनामा उजुरी छानबिन गर्न सम्भव छैन। ६३ हजार उजुरी केलाउँदैमा तीन महिना बित्छ।
संक्रमणकालीन न्याय त संकटमा पर्ने खतरा पो देखियो त ?
हो। दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायका लागि अब ‘इफेक्टिभ’ संयन्त्र के हुन्छ भनेर गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्छ।
के अब दुवै आयोग विघटन गर्न उपयुक्त हुन्छ त ?
विघटनै गर्नुपर्छ त भन्न सक्दिनँ तर यस्तै तरिकाले त राख्नु उपयुक्त हुँदैन। यही स्वरूपमा राख्नु हात्ती पालेजस्तै हुन्छ। दुरुपयोग हुन्छ। अर्को स्वरूपमा राख्ने हो भने व्यापक छलफल हुनुपर्छ।
एउटै प्रकृतिका उजुरी मानवअधिकार आयोग र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगमा पनि छन्। यतैबाट पनि त छानबिन गर्न सकिन्छ होला नि ?
यस्तोमा हामी आफ्नो ढंगले टुंग्याइरहेकै छौं। ‘रिकोमेन्ड’ पनि गरिरहेका छौं। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट। संविधानले नै के भन्छ भने मानवअधिकार आयोगमा परेको निवेदन आयोगले नै टुंग्याउँछ। यी दुइटा आयोग त संवैधानिक होइनन्। कानुनद्वारा निर्मित हुन्। कानुनले हाम्रो अधिकारलाई निषेध गर्दैन। हाम्रो अधिकार हामी नै प्रयोग गरिरहन्छौं।
हामी के हेरिरहेका छौं भने कुनै व्यक्तिले हामीकहाँ पनि र उता पनि उजुरी दिएको छ भने उताबाट प्रमाण माग भएर आएमा पठाइदिन्छौं। होइन भने हामी आफ्नो तरिकाले हेर्छौं।
यी आयोगलाई अपांग बनाइयो भन्नुभयो। कारण के हुनसक्छ ? तत्कालीन सत्ताधारी र विद्रोही पक्ष आफैं फसिन्छ भन्ने त्रासले पो हो कि ?
मनोविज्ञान के हुनसक्छ भने जसले द्वन्द्वकालमा सत्ता चलायो, जसले हतियार उठायो र द्वन्द्व गर्यो, उनीहरूको दृष्टिकोण आफ्ना कार्यकर्ता वा सरकारका कर्मचारीलाई मुद्दै नचलोस्। ‘होल फिलोसपी’ के रह्यो भन्दा माफी दिँदै जाने र मिलापत्र गर्ने।
बल्ल आएर गम्भीर अपराधको वर्गीकरण गर्ने गरी ‘शून्य मस्यौदा’ तयार हुँदैछ। अनि कसरी हुन्छ ?
‘ट्रान्जिस्नल जस्टिस’ सम्बन्धी मूल ऐन जुन थियो, त्यसमा नौवटा अपराधलाई गम्भीर मानेको छ। तर प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदा जुन बजारमा आयो, पुरानोलाई घटाएर पाँचवटामा झार्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको कुरो नै झिकिदियो। जब कि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दण्डहीनता समाप्त पार्ने, मानवअधिकार बहाल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई स्वीकार गर्ने। तर ऐनले नै भइसकेको चीज पनि झिकिदियो। संशोधन ल्याउने हो भने पीडितसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ।
ऐनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको कुरो झिक्नुको भित्री उद्देश्य के हुन सक्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रिटी’ मा नेपाल पार्टी भएर हस्ताक्षर गरेको छ, तर कानुन छैन। अब ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भनेर राख्दा कानुन नभए पनि ‘ट्रिटी’ ले समात्छ। त्यो नै झिकिदिएपछि त राष्ट्रिय कानुनबाट अपराध भो भने ‘ट्रायल’ हुने भो, नत्र नहुने भो। हाम्रो अहिलेसम्म पनि यातनाको छुट्टै ऐन आएको छैन। जबर्जस्ती बेपत्ताको छुट्टै ऐन छैन। तर ‘क्याट कन्भेन्सन’ भनेर यातनाको हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं।
त्यसकारण अब यी आयोगले नेपालमा यातनविरुद्ध ऐन नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हुँदा त्यो सन्धि नेपाल कानुनसरह भएकाले भनेर भिन्नै विशेष अदालत बनेपछि ‘ट्रायल’ गर्न सक्ने भयो। यी चिजबाट उन्मुक्ति पाउन चलाखीपूर्ण रूपमा ऐन आयो। तर आश्चर्यको कुरो ऐनमा ‘संशोधन’ ल्याएकै छैन भन्यो सरकारले। जबकि कानुनमन्त्रीले नै बाँड्नुभएको थियो।
तर यस्तो अवस्था हो भने यूएन त चुप लागेर बस्दैन होला नि ?
त्यसैले त यूएनले विरोध गर्यो नि।
यहाँ दण्डहीनताको अन्त्य या संक्रमणकालीन न्यायको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप त हुँदैन ?
बाहिरी हस्तक्षेपको सम्भावना रहन्छ। नेपालको घरेलु ऐन कानुनले अपराधको सम्बोधन र निराकरण गरेन, मुद्दा एउटा पनि चलेन, कुनै कामकारबाही अघि बढेन भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनसक्छ। ‘प्रेसर’ हुन्छ। कम्बोडियामा विदेशी ‘जज’ नै बस्नुभएको छ। अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पनि भएको छ। तर यहाँ कामकारबाही नै अगाडि बढेन। सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा फेरि दबाब पर्न सक्छ। सरकार जहिले पनि अपराधीसरह उभिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो देशले नेपालको समीक्षा गर्छन् कि जहाँ डेमोक्रेसी नै छैन। दक्षिण अमेरिकाका केही त्यस्ता देशमा नेपालमा दण्डहीनता छ, नेपालमा अपराधीलाई सजाय गर्न कुनै प्रयास नै भएको छैन भनेर समीक्षा गर्छन्। जहिले पनि नेपाल कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ।
‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’ आकर्षित भएर हाम्रा नेता विदेशमा समातिने खतरा पनि त होला नि ?
बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा समातिए भने हाम्रा नेता पनि समातिन सक्छन् नि।
बाह्य हस्तक्षेप रोक्न पनि आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुँदैन पनि, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई उदाहरणका रूपमा लिन्छ। मैले दण्डहीनतासम्बन्धी तीनचारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ नेपालको एउटा चिजमा साह्रै प्रशंसा पाएँ। दस वर्ष माओवादी युद्ध भयो, सरकारविरुद्ध हतियारै उठाएर आए। हतियार लिएको पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअन्तर्गत हतियार बिसायो। हतियार लिएको पार्टी चुनावमा गयो। शान्तिप्रक्रियाबाटै सत्तामा गयो। सत्ता कब्जा गरेको त होइन नि। यो चिजलाई नेपालको उदाहरणीय सफलता भन्छन्। छोटो अवधिमै सफलता पनि प्राप्त भयो।
जेलको अवस्था
प्रसंग फेरौं। अहिले जेल र जेलका बन्दीको अवस्था दयनीय छ। आयोगले अनुगमन पनि गरेको छ। के देखियो ?
आयोगले तीनचार महिनाअघि एउटा रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको थियो। बस्न र सुत्नै ठूलो समस्या पायौं। औषधोपचारको सुविधा पनि कहीं छ, कहीं छैन। यता नुवाकोटको विदुरमा कारागार सार्ने सरकारको धेरै पुरानो योजना हो। त्यहाँ सरकारले लिजमा कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउन दिने भन्ने थियो। २०४५ सालकै योजना हो यो। जगन्नाथ देवलका कैदीबन्दीलाई त्यता मात्रै सार्न सकियो भने पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ। सबैतिर ठाउँको अभाव छ। जग्गा ६–७ सय रोपनी नै लिएको छ। खुला कारागारको ‘कन्सेप्ट’ त्यहाँ लागू गर्ने भन्ने छ। आयोगको सिफारिसअनुरूप सरकारले जेलमा कैदीबन्दीको सिदा भत्ता बढाएको छ।
अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई नै अरू अपराधीसँगसँगै जेल वा हिरासतमा राखेको अवस्था पनि छ नि ?
यसको उपाय सरकारले बालसुधार गृह बढाउनुपर्छ।
न्यायालयले पनि महिला, बालबालिका, असक्त या मानवअधिकारको विषयमा न्याय दिन विलम्ब गर्यो भन्ने छ नि ?
कानुन हेर्यो भने यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखिएको छ। कार्यान्वयन गर्नेले गरिदिनुपर्यो। संक्षिप्त कार्यविधि ऐन नै छ। म्याद र तारिखका निम्तिचाहिँ यो संक्षिप्त भयो तर फैसला गर्ने प्रक्रिया पुरानै भयो। महिला, कैदी, ७० वर्ष नाघेका वृद्धको मुद्दा अग्राधिकारमा राख्नुपर्छ। राखिन्छ पनि, तर छलफलमै आउँदैन। यसमा वकिलहरूले हटाएर पनि हैरान हुन्छ। सबैसँग मिलेर चाँडो न्यायको वातावरण बनाइनुपर्छ।
समग्र परिस्थिति हेर्दा मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनता रोक्न सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको हो ?
यो भन्नलाई कुनै हिच्किचावट नै छैन। किन सन्तोषजनक छैन भने कि त सरकारले आदेश वा सिफारिस कार्यान्वयन यो कारणले गर्न सक्दिनँ यो व्यवधान छ भन्नुपर्यो। अनि त्यो व्यवधान फुकाउनेतिर हामी सबै लाग्छौं नि। सरकार यो पनि नभन्ने। कार्यान्वयन पनि नगर्ने। अनि दण्डहीनताको मार त सामान्य नागरिकलाई नै पर्छ।
सरकारले त अपराध घटेको कुरा देखाउँछ नि ?
दसैं र तिहारका बीचमा सयवटा अपराध भएको छ। दर्ता भएको छ दुईतीनवटा मात्र। फेरि प्रहरी जाहेरी नै नलिने। दर्ता नै नभएपछि त अपराध तीनवटा मात्र देखिने भयो। सरकार जति दर्ता भए त्यति नै अपराध भन्ने फलोसोपीमा गयो। प्रेसकै रिपोर्ट हेर्दा पनि बलात्कारका घटना कति भए ? दर्ता कति भए ?
दाताले आयोगका नाममा दिएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारले आफ्नै तजबिजीले खर्च गरेको विषय उठेको छ नि ?
यसबारे आयोगलाई थाहा पनि छैन। पैसा पनि आउँदैन। सरकारले दिएको बजेटबाहेक छँदा पनि छैन। हामीले पनि, केमा खर्च गर्यौं। कहाँ कहिले खर्च गर्यौं भनेर। तर तीनपटक सोध्दा पनि जबाफै आएन। अब यसको एउटै मात्र उपाय दिने दातालाई सोध्नुपर्यो। आउन त सरकारकै खातामा आएको छ नि। आयोगको नाममा आएको रकम अरू जानकारीबिनै अरू नै काममा खर्च हुन्छ भने अनियमितता नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
